आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चीनचा गुंतवणूक प्रस्ताव; अमेरिकेची सावध भूमिका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मागील काही महिन्यांपासून चिनी नागरिकांचे अमेरिकेत प्रॉपर्टी खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे तेथे चीनचा प्रभाव वाढत आहे. आता चिनी गुंतवणूक संस्थांनी मोठा निधी जमवला असून अमेरिकेतील पायाभूत क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याची त्यांची तयारी आहे. अमेरिकी सरकारने याला विरोध केला आहे. अमेरिकी सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि माहिती लीक होण्याची भीती सरकारला वाटते. 
 
चीनची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था कशीही असली तरी त्यावरील वाढते कर्ज चिनी नेत्यांसाठी मोठे आव्हान आहे. यामुळेच चिनी नेते परदेशात व्यवसायाच्या शक्यता पडताळून पाहत आहेत. त्यांना अमेरिकेचा पर्याय योग्य वाटतोय, कारण तेथील सरकारला पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक हवी असते. याचाच फायदा घेत चीनने ५३ लाख कोटी रुपयांचा एक फंड (सॉव्हरीन वेल्थ फंड) तयार केला आहे. याद्वारे चीनला अमेरिकेत प्रवेश मिळण्यास मदत होईल. 

अमेरिकेला परदेशी गुंतवणूक हवी असते, मात्र अमेरिका चीनला असा सहजासहजी प्रवेश देऊ इच्छित नाही. चीनलाही याची पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, चीनला हर प्रकारे अमेरिकी बाजारपेठेवर पकड मजबूत करायची आहे. चिनी अधिकाऱ्यांनी या दिशेने प्रयत्नही केले. मात्र, अमेरिकी सरकार याबाबतीत खूप सतर्कतेने पावले उचलत आहे. अमेरिकेला अंतर्गत सुरक्षा आणि गोपनीयता भंग होण्याची भीती आहे.  

चीन आणि अमेरिकेदरम्यान उघड शत्रुत्व नाही, मात्र दक्षिण चीन सागरामुळे दोहोंमध्ये तणावाची स्थिती असते. चीनच्या ५३ लाख कोटी रुपयांच्या फंडची जबाबदारी ‘चायना इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन’ची आहे. या संस्थेतील चिनी अधिकारी म्हणतात, ‘अमेरिकेने चिनी प्रस्तावाचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास न करता थोडे लवचिक धोरण अवलंबले पाहिजे. अमेरिकी बाजारपेठेपर्यंत चीनला सहज प्रवेश दिला जावा.’ सूक्ष्म पडताळणीनंतर अमेरिकेने चिनी कंपन्यांचे अनेक प्रस्ताव आजपर्यंत फेटाळून लावले आहेत.   

या फंडच्या व्यवस्थापकीय संचालक लियू फांगयू म्हणतात, अमेरिकी सरकार आम्हाला खुले, समान आणि भेदभावरहित गुंतवणुकीचे वातावरण उपलब्ध करून देईल, अशी आम्हाला आशा आहे. कारण अमेरिकेला गरज असलेल्या क्षेत्रांसाठीच या चिनी फंडचा वापर केला जाईल. चिनी गुंतवणूकदारांना मुख्यत: पायाभूत क्षेत्रांमध्ये स्वारस्य आहे. कारण ट्रम्प प्रशासन या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षित करत आहे. यादृष्टीने चीनचा हा फंड मोठ्या दीर्घकालीन योजनांचा उत्तम स्रोत ठरू शकतो.  व्हाइट हाऊसचे काही अधिकारी आणि खासदार विदेशी गुंतवणुकीसाठीची समिती आपले अधिकार वाढवून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. जेणेकरून ही समिती राष्ट्रीय सुरक्षा हितांचे अध्ययन करू शकेल आणि आवश्यकता भासल्यास संशयास्पद कर रद्द करू शकेल. संरक्षण व लष्करासह मनोरंजन आणि रिअल इस्टेट  क्षेत्रातील सुरक्षेही आव्हान या कंपनीसमोर आहे. या समितीत संरक्षण, परराष्ट्र, न्याय, ट्रेझरी, अंतर्गत सुरक्षा विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. त्यांनी सॉव्हरीन वेल्थ फंड आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचे समीक्षण करतात. मात्र, ही प्रक्रिया खूप अपारदर्शक असते. 

या समितीने गेल्या काही वर्षांत अनेक करार रद्द केले आहेत. यात बहुतांश सेमीकंडक्टर इंडस्टीशी निगडित होते. अशा फंडसाठी अमेरिका सर्वात पसंतीचे ठिकाण असते. ९० अब्जांहून अधिक फंड अमेरिकेच्या फायनान्स क्षेत्रात गुंतवण्यात आला आहे. चायना इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनची प्रतिमा जागतिक पातळीवर मजबूत आहे. त्यांनी लंडनचे हिथ्रो विमानतळ, टेम्स जल प्रकल्प आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न पोर्टसारख्या प्रकल्पांवर प्रचंड गुंतवणूक केलेली आहे. कॉर्पोरेशनच्या लियू फांगयू म्हणतात, ‘नियामकांच्या अडथळ्यामुळे अमेरिकेतील गुंतवणुकीस बाधा येत आहे.’ याच फंडचे जनसंपर्क संचालक ली वेईवेई म्हणतात, त्यांनी अमरिकेतील अनेक कार्यालयांच्या इमारती आणि लॉजिस्टिक बिझनेसमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. मात्र, ते सविस्तरपणे याची माहिती देऊ शकत नाहीत.  

२०१६ मधील एका अहवालात चायना इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनने सांगितले की, त्यांनी परदेशात गुंतवणूक केलेल्या रकमेच्या तुलनेत ६.२ टक्के परतावे मिळवले आहेत. यामुळे त्यांच्या संपत्तीत ८१३.५ दशकोटी डॉलर्सची वाढ झाली आहे. विदेशी गंगाजळीत वैविध्य आणण्यासाठी २००७ मध्ये या फंडची स्थापना झाली होती. या फंडची उलाढाल जगात सर्वाधिक म्हणजेच २ लाख ७ हजार अब्ज रुपये एवढी आहे. या फंडमुळे चिनी खरेदीदार अमेरिकेत गुंतवणूक करू शकले. त्यांना अमेरिकेत इमारती, कारखाने, चित्रपटगृह बांधता येऊ लागले. २०१६ मध्ये रोडियम ग्रुपच्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील चीनची गुंतवणूक वर्षभरापूर्वीपेक्षा तिपटीने वाढून ४६ अब्ज डॉलर झाली होती. तरीही चीन सरकार अमेरिकेच्या नियामकांवर आरोप करत असते. त्यांच्या मते, अमेरिकी सरकारने चिनी गुंतवणुकीवर विनाकारण निर्बंध लादले आहेत.  

लियू फांगयू म्हणतात, आम्ही पूर्वीही आशावादी होतो आणि आजही आहोत. चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एप्रिलमध्ये अमेरिकेला भेट दिली होती. तेव्हा ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या खासगी क्लबमध्येही गेले होते. त्यामुळे दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध सुरळीत असल्याचे दिसून येते. त्यानंतर बरोबर एक महिन्याने या फंडचे कार्यालय न्यूयॉर्कमध्ये सुरू झाले. जेणेकरून अमेरिकी अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधता येईल. ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांना चीनमध्ये गुंतवणूक सोपी करावी, असे म्हटले होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक पाश्चिमात्य कंपन्यांना चीनमध्ये कटू अनुभव सहन करावे लागले आहेत. 

लॉबिंग करणाऱ्या काही समूहांनी दोन्ही देशांदरम्यान चांगल्या संबंधांसाठी पुढाकार घ्यावा, असा सल्ला अमेरिकेला दिला आहे. अमेरिकेच्या कंपन्यांना चीनमध्ये अडचणींना सामोरे जावे लागल्यास चिनी कंपन्यांनाही तशीच वागणूक मिळेल. दोन्ही देशांना परस्परांच्या बाजारापर्यंत पोहोच मिळणे, हा मुख्य मुद्दा आहे. दोन्ही देशांनी काही महिन्यांपूर्वी म्हटले होते की, १०० दिवसांत व्यापार सहकार्याचा अॅक्शन प्लॅन तयार केला जाईल. याची मुदत गेल्या रविवारी संपली. दरम्यान, उत्तर कोरियाच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा रोखण्याचे पुरेसे प्रयत्न चीनकडून होत नाहीत, असा आरोप अमेरिकेने केला आहे. त्यामुळे अमेरिका चीनच्या गुंतवणुकीबाबत नरमाईची भूमिका घेईल, असे अद्याप तरी वाटत नाही.  

चीनच्या आर्थिक प्रणालीवर तीन पुस्तके लिहिण्यात सहकार्य केलेले माजी बँकर फ्रेजर होवी म्हणतात, चीनच्या सर्व गुंतवणूक निधींचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे. या प्रक्रियेत सहभागी लोकांना अनेक प्रश्न विचारले पाहिजेत. उदाहरणार्थ चीनचा सॉव्हरिन वेल्थ फंड (सार्वभौम संपत्ती निधी) हा सरकारच्या परदेशी गंगाजळीचा एक भाग आहे. म्हणजेच पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचा भाग. लाक्षणिक अर्थाने तो येथील राजकीय सत्तेचाच एक भाग आहे.
© The New York Times
 
-  सुइ ली वी, चिनी प्रकरणांचे तज्ज्ञ 
बातम्या आणखी आहेत...