आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘कट’ प्रॅक्टिसला ‘कट’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वैद्यकीय व्यवसायातील ‘कट (कमिशन) प्रॅक्टिस’ला आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची तयारी महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याने केली आहे. त्यासंदर्भातील कायद्याचा (प्रिव्हेन्शन ऑफ कट प्रॅक्टिस इन हेल्थ केअर सर्व्हिसेस अॅक्ट २०१७) कच्चा मसुदा सरकारने तयार केला असून त्याबाबतचे विधेयक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. ‘कट प्रॅक्टिस’ला प्रतिबंध घातला पाहिजे, असा विचार करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य आहे.  

वैद्यकीय व्यवसायातील ‘कट प्रॅक्टिस’चे  रुग्णांवर, त्याच्या कुटुंबीयांवर होणारे दुष्परिणाम, त्यांचे अार्थिक शोषण याबाबत अधूनमधून चर्चा होत असते. पण ते थांबवण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने का केला? कायद्याचा जन्म कशातून झाला? यामागची घडामोड गमतशीर आहे. जूनमध्ये बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूटने मुंबईतल्या १० मोक्याच्या ठिकाणी  डिजिटल बोर्ड लावले. ‘कट प्रॅक्टिस’ला विरोध करणारे ते बोर्ड होते. प्रामाणिक सल्ला कमिशन नाही, कमिशनला नाही म्हणा (ऑनेस्ट ओपिनियन, नो कमिशन’ आणि ‘से नो टू कमिशन्स) अशा आशयाचा मजकूर त्या बोर्डवर होता. तेथूनच महाराष्ट्रातल्या वैद्यकीय व्यवसायांमध्ये  वादाची ठिणगी पडली. एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट  कमिशन घेणार नाही, असे म्हणत असताना बाकीचे हॉस्पिटल कमिशन घेतात, असाही अर्थ अप्रत्यक्षरीत्या होर्डिंगवरील संदेशातून लोकांना दिला जातोय. अर्थात, त्यामुळे बाकीची हॉस्पिटल्स, डॉक्टर या सगळ्यांना राग येणे साहजिकच होते. ‘एिशयन हार्ट’चे मुख्य संचालक डॉ. रमाकांत पांडा एवढ्यावर थांबले नाहीत. त्यांनी हॉस्पिटलमधील ५० डॉक्टरांच्या सह्यांचे त्याबाबतचे पत्र वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य व महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल यांना पाठवले. त्यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली. 

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी लगेच नऊ जणांची उच्चाधिकार समिती नेमली. त्या समितीने विधेयकाचा कच्चा मसुदा तयार केला असून तो लवकरच लोकांच्या हरकती नोंदण्यासाठी उपलब्ध होईल. ‘एशियन हार्ट’ने लावलेल्या डिजिटल बोर्डनंतरच महाराष्ट्र सरकारला ही कारवाई तातडीने करणे भाग पडले. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने ‘एशियन हार्ट’च्या बोर्डबाबत नाराजी व्यक्त केली. या विधेयकाच्या कच्च्या मसुद्याचे खळबळजनक पडसाद महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्रात निश्चित उठणार. ‘कट प्रॅक्टिस’मुळे वैद्यकीय सेवांची किंमत वाढली असून साहजिकच त्याचा बोजा सर्वसामान्यांवर पडतो आहे, असे महाजन यांचे म्हणणे आहे. अर्थात त्यांची ही चिंता वस्तुस्थितीला धरून आहेच. त्याची पाळेमुळेही अगदी खोलवर रुजली आहेत.  ‘कट’ सिद्ध झाल्यास कच्च्या विधेयकात सुचवलेल्या तरतुदी कडक आहेत. पाच वर्षांची सक्तमजुरी, वैद्यकीय परवाना किमान तीन महिन्यांसाठी रद्द, ५० हजार रुपये दंड अशा शिक्षांची तरतूद त्यात आहे. कोणीही त्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार करू शकतो. सरकारदेखील  यासंदर्भात पुढाकार घेऊ शकते. पुढे चौकशीनंतर फौजदारी किंवा दिवाणी स्वरूपाची कारवाई होऊ शकते. वैद्यकीय सेवांशी निगडित सर्व प्रकारच्या यंत्रणांचा उल्लेख या मसुद्यात आहे.   

यासंदर्भात माध्यमांमधून उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. डॉक्टरांचा राग टोकाच्या स्वरूपात व्यक्त होतो. डॉ. पांडांवर तर तो व्यक्त होतोच. पण जास्त बोट दाखवले जातेय ते फक्त डॉक्टरच का? याकडे. वैद्यकीय व्यवसायातील अनैतिक प्रॅक्टिससंदर्भात बोलण्यापेक्षा इतर क्षेत्रांबाबत असा विचार सरकार कधी करणार, असे ही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ‘कट प्रॅक्टिस’किंवा कमिशन घेणे हा प्रकार केवळ वैद्यकीय सेवेतच नाही तर अन्य क्षेत्रातही चालतो. सरकारच्या सर्व खात्यांतूनही तो बोकाळलेला आहे. अगदी महाजन मंत्री असलेले वैद्यकीय शिक्षण खातेही त्याला अपवाद नाही. तेथेही कोट्यवधींची खरेदी होत असते. ती होत असताना घेतला जाणारा ‘कट’ महाजन थांबवू शकतील का?  सरकारी ठेकेदारांना वरच्या अधिकाऱ्यांपासून खालच्या बाबू, शिपायापर्यंत कट द्यावा लागतो. त्यासाठी सरकार कायदा कधी करणार? राजकारण्यांसाठी हा नियम लागू होणार का?  असा संतप्त सवाल केला जातोय. लोकांच्या हरकती आल्यानंतर पुढे त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल. परंतु कायदा करण्यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारच्या दृष्टीने अधिक अवघड आव्हानात्मक आहे. कोणताही डॉक्टर किंवा संस्था ‘कट प्रॅक्टिस’ करत आहे, याकडे पुराव्यासह बोट दाखवणे कठीण आहे. वैद्यकीय व्यवसायाला ग्राहक संरक्षण कायदा लागू असतानाच आता हा नवा कायदा येऊ पाहत आहे. त्यातून मंत्र्यांना अपेक्षित असलेला ‘कट प्रॅक्टिस’ला प्रतिबंध कितपत येईल हे कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतरचे चित्र स्पष्ट करेल. पण वैद्यकीय सेवेप्रमाणेच सरकारमधली, राजकारण्यांमधली ‘कट प्रॅक्टिस’ रोखण्याचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांसमोर आहे. याबाबत सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.  
 
‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर
बातम्या आणखी आहेत...