आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुका आणि मूल्य संकल्पना

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
या वर्षी मार्चपर्यंत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. त्याचे वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक नसली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्याही एका अर्थाने राज्याच्या मिनी निवडणुकाच आहेत. या निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपने आपली सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. त्याचबरोबर काँग्रेससहित अन्य राजकीय पक्षांनी भाजपला रोखण्यासाठी आपली शक्ती पणाला लावली आहे. बिहारमध्ये महागठबंधनाचा एक प्रयोग झाला. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतही मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेस एकत्र आलेले आहेत.
 
निवडणूक म्हटली की एखाद्या पक्षाचा जय आणि दुसऱ्याचा पराजय हे ठरलेले आहे. यात कोण जिंकणार आणि कोण हरणार याची भविष्यवाणी करणे अतिशय कठीण असते. मतदानपूर्व सर्वेक्षण करून काही अंदाज व्यक्त केले जातात, परंतु शेवटी ते अंदाजच असतात. त्या अंदाजाप्रमाणे परिणाम येतीलच याची काही शाश्वती नसते. 

देश स्वतंत्र होत असताना १९४७ मध्ये काही गोष्टी देशाने मूल्य म्हणून स्वीकारल्या आहेत. त्यातील पहिले मूल्य आपल्याला आपल्या समाजातून जातिभेद संपवून टाकायचा आहे. देशाचा विचार करताना आपल्या सर्वांची ओळख ‘मी प्रथम भारतीय’ अशी असली पाहिजे. दुसरे मूल्य राजकारणाचा आधार केव्हाही उपासनापद्धती बनता कामा नये. राज्य पंथनिरपेक्ष असले पाहिजे. तुमचा उपासना मार्ग हिंदू असो, मुस्लिम असो, ख्रिस्ती असो, शीख असो अथवा बौद्ध असो, राज्याला त्याच्याशी काही कर्तव्य नाही. राज्य आपल्या नागरिकांत उपासना पद्धती अथवा जातीच्या आधारे कोणताही भेदभाव करणार नाही. तिसरे मूल्य सामाजिक न्यायाचे स्वीकारले. प्रत्येकाला ज्याच्या-त्याच्या क्षमतेप्रमाणे विकास करून घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यासाठी सर्वांना संधीची समानता राहील आणि कोणत्याही व्यक्तीवर त्याच्या प्रगतीस आड येतील अशी कोणत्याही प्रकारची कृत्रिम बंधने आपले राज्य शासन स्वीकारणार नाही. 

राज्याचे काम केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती सांभाळणे एवढेच राहणार नसून राज्याला ज्या ठिकाणी आवश्यक वाटेल त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करून सुधारणा करावी लागेल. देशाची गरिबी मिटविणे, देशाचा आर्थिक विकास करणे, शेती किफायतशीर करणे, अशा प्रकारची अनेक दायित्वे राज्य संस्थेवर टाकण्यात आली आहेत. यालाच आपण कल्याणकारी राज्य म्हणतो. ही सर्व मूल्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्याचे काम राजकीय सत्ता राबविणाऱ्या राजकीय पक्षांकडे आणि त्यांच्या नेत्यांकडे असते. 
निवडणुका राजकीय सत्ता मिळविण्याचा लोकशाहीतील एकमेव मार्ग आहे. आपले राजकीय पक्ष सत्ता मिळविण्यासाठी काय करतात? आपल्या राष्ट्रनिर्मात्यांनी ज्या मूल्य संकल्पना ठेवल्या त्या मार्गावरून सर्वच राजकीय पक्ष चालतात का? आणि ते चालत नसतील तर मतदार म्हणून आपल्यासारख्या सामान्य मतदाराचे कर्तव्य कोणते ठरते? या प्रश्नांचा विचार निवडणुकांच्या धामधुमीच्या काळात जरूर केला पाहिजे. 

आपल्या निवडणुका जातीनिरपेक्ष समाजाची निर्मिती करण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत नाहीत. पहिल्या एक-दोन निवडणुकांत उमेदवाराच्या जातीला फारसे महत्त्व दिले जात नसे. पक्ष सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम घेऊन मतदारांपुढे जात असत. हळूहळू ही प्रथा मागे पडत चालली आणि मतदारसंघाच्या जातीय समीकरणाचा विषय सुरू झाला. सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रमाच्या आधारे वर्गीय गट उभे राहिले नाहीत. जातीय गट शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. प्रत्येक जात आपल्यापरिने संघटित असते. डॉ. बाबासाहेबांना याची उत्तम जाण होती, म्हणून त्यांनी आपल्या स्टेट अँड मायनोरिटीज या प्रबंधात म्हटले की, भारतातील बहुमत हे राजकीय राहणार नाही, तर ते जातीय राहील. भविष्यात मतदार जातीच्या आधारे मतदान करतील. 

सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रमाच्या आधारे मतदारांचे वर्गीय गट तयार करण्याऐवजी राजकीय पक्षांनी जातींच्या गटांच्या आधारेच निवडणुका लढविण्याचा जवळचा मार्ग स्वीकारला. वेगवेगळया जातींची अाद्याक्षरे एकत्र करून ‘अजगर’, ‘मजगर’, ‘डीवायएम’ अशा प्रकारच्या मतबँका निर्माण करण्याचा उद्योग राजकीय पक्षांनी सुरू केला. आहिर, जाट, गुर्जर, रजपूत किंवा दलित, यादव, मुस्लिम असे हे गट तयार करण्याचे प्रयत्न झाले. जातिनिहाय मतदानाच्या बँका तयार करण्यासाठी जातींना आम्ही काय देणार? असा प्रश्न आला. त्यासाठी राखीव जागांचा उपयोग केला जाऊ लागला. आम्ही सत्तेवर आलो तर या-या जातींना आरक्षणाचा लाभ देऊ, अशा घोषणा झाल्या. त्याचा लाभ घेण्यासाठी जातीजातींत आम्ही मागास आहोत हे सांगण्याची स्पर्धा सुरू झाली. एकेकाळी समाजाच्या वरच्या स्तरावर असलेल्या ब्राह्मण, क्षत्रिय जातीसुद्धा मागणी करू लागल्या की आम्हीदेखील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहोत. 

आता ज्या पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांची वार्तापत्रे अथवा त्यावरील भाष्यांचे लेख वाचले तर एक गोष्ट लक्षात येते की, उमेदवाराची निवड जातीचा निकष लावून केली जाते आणि प्रत्येक पक्ष आपापल्या परिने वेगवेगळ्या जातींना आपल्या मतदानाच्या जाळ्यात खेचण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. जातीनिरपेक्ष राजकीय समाज हे मूल्य आता जातीजाणिवा जागा असलेला राजकीय समाज असे झालेले आहे. 

पाच राज्यांच्या अागामी निवडणुकांचा आणखी एक समान गुणधर्म घराणेशाहीचा आहे. घराणेशाही फक्त काँग्रेसमध्येच चालू आहे, अन्य पक्षांत नाही असे समजण्याचे काही कारण नाही. उत्तर प्रदेशची समाजवादी पार्टी मुलायमसिंग यादव या कुटुंबाची पार्टी झालेली आहे. त्यांचा मुलगा अखिलेश यादव, सून, पत्नी, भाऊ, सर्वच राजकारणात आहेत. एक कौटुंबिक कंपनी चालवावी तसा हा पक्ष चालू आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना हे त्याचे दुसरे रूप आहे. गोव्यातील मगो पक्ष हा ढवळीकर कुटुंबाचा पक्ष झालेला आहे. भारतीय जनता पक्षातील प्रदेश आणि राष्ट्रीय पातळीवरील नेते आपल्या कुटुंबातील कोणाला तरी उमेदवारी देण्याच्या खटाटोपात गुंतलेली असतात. ज्यांना पुत्र आहेत ते आपल्या पुत्रासाठी, नाही तर कोणी आपल्या कन्येसाठी किंवा पत्नीसाठी खटपट करताना दिसतात. 

स्वपक्षातील इतर कर्तृत्ववान आणि लायक उमेदवार अशा वेळी मागे पडतात. जातीबरोबर धर्मभावनांनादेखील निवडणुकांच्या राजकारणात फार महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. मतदारसंघाचे धर्मवार विश्लेषण केले जाते. मुसलमानांची मते मिळविण्यासाठी खटपटी-लटपटी केल्या जातात. हिंदू मतदारांना त्याची भीती दाखवण्यात येते. मुस्लिमांचा अनुनय उलटे केंद्रीकरण-रिव्हर्स पोलरायझेशन-होण्यात होतो. हिंदू मतदार एकत्र येतात. या प्रकारच्या मतबँका करण्यात काँग्रेस, भाजप, समाजवादी पार्टी सगळेच प्रयत्न करताना दिसतात.
 
राजकीय पक्षांच्या मतबँका मिळवण्याच्या खेळाचे आपण बळी ठरायचे की लोकशाही मूल्यांची जपणूक करायची याचा निर्णय मतदार म्हणून आपल्या हातात आहे. तो निर्णय आपण सारासार विचार करून करतो का? हा प्रश्न आहे.
 
- रमेश पतंगे 
(राजकीय विश्लेषक)
बातम्या आणखी आहेत...