आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण होणे गरजेचे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडूतील १७० दुष्काळपीडित शेतकऱ्यांंनी जंतरमंतरवर उपोषण केले. तिकडे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. याचा लाभ ९४ लाख लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना मिळेल.  

मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनला आहे. तामिळनाडूत एआयएडीएमके सरकार आल्यानंतर ५,७८० कोटी रुपये कर्जमाफी देण्यात आली. पंजाब निवडणुकीतही हे आश्वासन देण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रातही या मुद्द्यावरून सरकारवर दबाव आणला जात आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो, यात काही शंका नाही. मात्र, यापेक्षा आणखी चांगला पर्याय असू शकतो का? भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील मौद्रिक धोरणाच्या दृष्टीने कर्जमाफी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये कर्ज फेडण्याची सवय राहणार नाही. त्यामुळे काही मुद्द्यांवर विशेष भर द्यायला हवा. उदाहरणार्थ- किमान हमी भाव. मागील काही दिवसांत बटाट्याला योग्य भाव मिळाला नाही. 

ओडिशातील टोमॅटोच्या शेतकऱ्यांचीही हीच स्थिती होती. किमान हमी भावाचे धोरण आणखी विस्तृत करणे आवश्यक आहे. वायदे बाजाराला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही लवकरात लवकर देयके दिली पाहिजेत. धरणे, भूअंतर्गत पाणी आणि अन्य पाण्याच्या स्रोतांमधील घटती पातळी चिंताजनक आहे. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन, दर्जेदार बियाणे, मृदा तपासणी, ठिबक सिंचन पद्धत, कृषी आधारित आराखडा इत्यादी मुद्द्यांवर अजून बरेच काम होणे गरजेचे आहे. कर्जमाफी हा तत्कालिक पर्याय असू शकतो. शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करणे हाच दीर्घकालीन पर्याय आहे. 
 
- अमरजित कुमार, २८,  कॉर्पोरेट लॉयर पीजी, समाजशास्त्र, इग्नू, नवी दिल्ली 
बातम्या आणखी आहेत...