आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरसकट सातबारा कोरा करा!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२००८ मध्ये यूपीए सरकारने दिलेली कर्जमाफी सरसकट होती. त्याला दोन हेक्टरची मर्यादा होती. फडणवीस सरकारला आपली चूक सुधारण्याची अजूनही संधी आहे. त्यासाठी सरकारने दीड लाखाच्या कर्जमाफीची अट काढावी आणि सरसकट सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा. अन्यथा आंदोलन चालूच राहील.   

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रलंबित असलेली कर्जमाफी शनिवारी जाहीर केली. या कर्जमाफीत कोणाला, किती, कसा लाभ होईल याचे चित्र स्पष्ट होत नाही. यासंदर्भात प्रशासनाकडून आकडेवारी तयार झाल्यावर सर्वकाही चित्र स्पष्ट होईल.  

भाजप सरकारचे पहिले विधिमंडळ अधिवेशन नागपूर झाले. तेव्हापासून विरोधक कर्जमाफीसाठी आग्रही होते. त्या वेळी चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले होते, शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ फक्त बँकांना होतो.   

मुख्यमंत्र्यांनी ७/१२ कोरा करण्याची मागणी कधीच गांभीर्याने घेतली नाही. कर्जमाफीचा लाभ बँकांना होतो, असाच ते कायम दावा करत राहिले. अशात उत्तर प्रदेशात निवडणुका लागल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूपीतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. यूपीमध्ये भाजपचा विजय झाला. योगी सरकारने तेथे ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना कर्जमाफी शक्य नसल्याची भूमिका घेणे अवघड झाले.

  
यंदाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी विरोधकांनी कर्जमाफीची पुन्हा मागणी केली. ३१ लाख शेतकऱ्यांना ३० हजार ५०० कोटींची कर्जमाफी द्यावी लागेल. मग विकास कामास पैसाच राहणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. सहकारी बँकांकडील कर्जाचा बोजा (४० टक्के) राज्य घेईल. उर्वरित राष्ट्रीयीकृत बँकांचा बोजा (६० टक्के) केंद्राने घ्यावा, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मांडला. त्यासाठी मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले. मात्र कर्जमाफीसाठी पैसे देणार नाही, असे केंद्र सरकारने त्यांना सुनावले.  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनकाळात कर्जमाफीचा विषय पेटला. मात्र, शिवसेना संभ्रमात होती. शिवसेना पाठिंबा काढेल, अशी भाजपला भीती होती. त्यामुळे सरकार अल्पमतात गेले असते. म्हणून विरोधकांच्या १९ आमदारांचे निलंबन केले. विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचा हा प्रयत्न होता. त्याचा उलट परिणाम झाला. या घटनेने सर्व विरोधक एकत्र आले. 

सामूहिकपणे विरोधक शेतकऱ्यांच्या दारात गेले. मतभेद विसरून विरोधकांनी एकत्र येण्याचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतरचा हा पहिलाच प्रसंग असावा. विरोधकांची एकच मागणी होती. शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा.  
चांदा ते बांदा अशा २८ जिल्ह्यांत विरोधकांची संघर्ष यात्रा गेली.  शेकडो बैठका झाल्या. शेतकरी संघटित झाला. त्यामुळे उर्वरित घटकांनाही कर्जमाफीच्या वास्तवाचे प्रबोधन झाले. कर्जमाफी  शिस्तीला धरून नाही, असे बिगर शेतकऱ्यांना वाटणे नैसर्गिक आहे. राज्यात तीन वर्षे दुष्काळ होता. मागच्या वर्षी पाऊस चांगला झाला, पण नोटबंदीचे नवे संकट ओढवले. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशा दुहेरी आपत्तीत शेतकरी भरडला होता. त्याला नवे कर्ज काढता येईना. 

अापल्याकडे हवामानअाधारित पीक विमा योजना बळकट नाहीत. परत त्यात केंद्राची चुकीची आयात, निर्यात धाेरणे आली. परिणामी अन्नधान्याचे दर कायम कोसळत राहतात. अशा विचित्र कचाट्यात महाराष्ट्रातला शेतकरी होता. 

फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्रात ८ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ राज्यात दर दिवशी आठ ते दहा शेतकरी जीवन संपवतात. त्यात यूपीतील कर्जमाफीची बातमी आली आणि इथल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले. विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेला सरकारला संवाद यात्रेने प्रत्युत्तर द्यावे लागले. याच काळात भाजपच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांबाबत मुक्ताफळे उधळली. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांची शेती आणि शेतकऱ्यांसंदर्भातली खरी मानसिकता पुढे आली. 
 
निवडणुकांवेळी प्रस्थापित शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी भाजपला समर्थन दिले होते. साहजिकच सदाशिव खोत यांना राज्यात मंत्रिपद दिले. संघटनेचे दुसरे नेते केंद्रात मंत्रिपद मिळण्याची वाट पाहत होते. त्यामुळे गेली अडीच वर्षे शेतकरी संघटनेने सरकारविरोधी भूमिका घेतली नव्हती.  
 
दरम्यान, अहमदनगर जिल्ह्यात पुणतांबा येथे शेतकरी संपाला सुरुवात झाली. ऊस, कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी संप केला तरी काही फरक पडत नाही, असे भाजपचे प्रवक्ते सांगत होते. पण पुणतांब्याचा संप दैनंदिन वस्तूंचा होता. दूध, भाजीपाला, मांस यांचा पुरवठा बंद केला गेला. मुंबईसारख्या शहरात गैरसोय होण्याची शक्यता निर्माण झाली. मुख्यमंत्र्यांनी सदाशिव खोत यांना पुढे केले. ठरावीक शेतकऱ्यांशी चर्चेचे नाटक पार पडले. पण त्यामुळे मुख्यमंत्री संप फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी शेतकऱ्यांमध्ये भावना निर्माण  झाली अाणि संप चिघळला.
 
संपाचे नेतृत्व सामान्य शेतकऱ्यांच्या हाती जातेय, हे प्रस्थापित शेतकरी संघटनांच्या लक्षात आले. त्यानंतर राजू शेट्टी आणि इतर नेते संपात सक्रिय झाले. दरम्यान, मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे शेतकऱ्यांचे हिंसक आंदोलन झाले. त्याच दिवशी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीहून फोन आला. काहीही करा.. महाराष्ट्रातले  आंदोलन आटोपते घ्या.. त्याच दिवशी  महाराष्ट्र सरकारने तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला.   

फडणवीस सरकारची कर्जमाफी सरसकट नाही. क्षेत्राची नसली तरी कर्जाची त्याला मर्यादा आहेच. ३० जून २०१६ ही अटसुद्धा चुकीची आहे. त्यानंतरच्या कर्जाचे काय करायचे?  नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना २५ टक्के किंवा २५ हजारांपर्यंत मदत मिळणार आहे. ही मर्यादा किमान ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवायला हवी. ओटीएस योजनेखाली दीड लाखाची रक्कम एकरकमी भरायची आहे. त्यामुळे ओटीएस योजनेचा फायदा किती शेतकऱ्यांना होणार हा प्रश्नच आहे. दीड लाखाचे कर्ज माफ केले. म्हणजे उर्वरित कर्ज कायमच राहिले. त्यामुळे यंदाही तो थकबाकीदारच राहणार. त्याला नवे कर्ज कसे मिळणार?  सरकार म्हणते, ९० लाखांपैकी ४० लाख शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होणार. पण कर्जमाफीचा लाभ न झालेले शेतकरी आंदोलन चालूच ठेवतील.  

काँग्रेसने सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे. शेतीची बिकट स्थिती विशेष आपत्ती आहे. त्याचा दोष शेतकऱ्यांना देता येणार नाही. राज्यात अडीच वर्षे कर्जमाफीचा विषय धगधगत होता तरी सरकार गंभीर नव्हते. सरकारने कर्जमाफीचा अभ्यास केला नाही. माहिती जमा केली नाही. मुख्यमंत्री कर्जमाफीच्या विरोधात बोलत होते. त्यामुळे प्रशासनाला चुकीचा संदेश गेला. परिणामी प्रशासनही गाफील राहिले. 

तातडीच्या १० हजारांच्या मदतीची प्रतिएकर काही रक्कम ठरवायला पाहिजे होती. १० हजारांच्या मदतीची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कर्जमाफीची घोषणा कधी, कशी अमलात येणार याबाबत संभ्रम आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेशपेक्षा मोठी आहे. असे असताना यूपी ३६ हजार ३५९ कोटींची कर्जमाफी देते. मग महाराष्ट्राला ३४ हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्जमाफी देण्यास काहीच हरकत नाही.  

ज्या शेतकऱ्यांनी भाजप सरकारच्या काळात आत्महत्या केल्या, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या त्यागाला आजच्या कर्जमाफीचे श्रेय द्यावे लागेल. २००८ मध्ये यूपीए सरकारने दिलेली कर्जमाफी सरसकट होती. त्याला दोन हेक्टरची मर्यादा होती. फडणवीस सरकारला आपली चूक सुधारण्याची अजूनही संधी आहे. त्यासाठी सरकारने दीड लाखाच्या कर्जमाफीची अट काढावी आणि सरसकट सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा. अन्यथा आंदोलन चालूच राहील.   
 
शब्दांकन : अशोक अडसूळ
बातम्या आणखी आहेत...