आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुरेशा धान्य उत्पादनाने देश स्वयंपूर्ण होईल?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आज सोशल मीडिया प्रभावी झाल्याने जे काही तोटे झाले त्यापैकी एक म्हणजे तुम्ही कोणत्याही मुद्द्याकडे डोळेझाक करा, तितका तो मुद्दा डोक्यात थैमान घालत असतो. माझे हे मत मांडण्यामागे दिल्लीत जंतर-मंतरवर तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे कारण आहे. हे तर केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर देशाने डोळेझाक चालवली आहे.  नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड््स ब्युरोनुसार १९९५ ते २०१० दरम्यान २ लाख ५६ हजार ९१३ शेतकऱ्यांनी या धोरणापायी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी दोनतृतीयांश आत्महत्या तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या पाच राज्यांत झालेल्या आहेत.   

तसे पाहू जाता, शेतकऱ्यांकडून त्यांची जमीन काढून घेऊन त्यांना कारखान्यात मजूर म्हणून राबवून विकास करण्याचा  एक पद्धतशीर प्रयत्न आहे.  १९९१ च्या ऐतिहासिक भाषणात आर्थिक उदारीकरणाचे युग प्रारंभ करणाऱ्या तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी शेतीला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हटले. पण सापत्नभावाची वागणूक दिली. भारतात शेती व्यवसायावर गरजेपेक्षा जास्त मनुष्यबळ लागलेले आहे, ते दुसरीकडे स्थानांतरित करण्याची आवश्यकता आहे, हाच दृष्टिकोन त्यामागे होता. ११ व्या आणि १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये शेतीसाठी देण्यात आले. तर याच काळात औद्योगिक क्षेत्रास ३५ लाख कोटी रुपयांहून जास्त रकमेच्या करात सूट देण्यातआली. 

अशा धोरणांमुळे १९६५-६६ पर्यंत चालत असलेला ‘शिप टू माऊथ’चा काळ पुन्हा परतण्यास वेळ लागणार नाही. त्या काळात भारताला दाण्या-दाण्यासाठी अमेरिका आणि इतर देशाकडे आशाळभूतपणे नजर लावून बसावे लागत होते. त्याबदल्यात आपले परराष्ट्र धोरण गहाण ठेवण्याची अपेक्षा केली जायची. गरज भागेल इतके  धान्य पिकवल्याशिवाय कोणताही देश स्वयंपूर्ण होऊ शकेल का? हे समजून घ्यावे लागेल.
 
- सोनू मिश्रा, २१, छत्रपती शाहू महाराज विद्यापीठ, कानपूर 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...