आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खेळखंडाेबा!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जागतिक फुटबाॅल महासंघाच्या माध्यमातून अाॅक्टाेबरमध्ये मुंबईत १७ वर्षांखालील गटात विश्वचषक स्पर्धा हाेत अाहे. संपूर्ण भारतीय उपखंडातील ही पहिलीच स्पर्धा असल्याने यानिमित्ताने देशभरात क्रीडा क्रांती रुजवण्याचे फर्मान पंतप्रधान नरेंद्र माेदींनी काढले अन् राज्य सरकारने ‘फुटबाॅल... मिशन एक मिलियन’ असा उपक्रम अायाेजित केला. शिक्षण अाणि क्रीडा विभागाने गावाेगावी फुटबाॅलचा प्रसार-प्रचार करण्यासाठी रणनीतीदेखील अाखली. त्याचाच एक भाग म्हणून विधिमंडळातील लाेकप्रतिनिधींमध्ये सामना खेळवण्यात अाला. सभागृहात जनतेचे प्रश्न मांडणारे अामदार फुटबाॅल खेळण्यात अाणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समालाेचनात दंग झालेले पाहताना सारा महाराष्ट्र थक्क झाला नाही तरच नवल! कारण एकीकडे असा उत्सवी माहाेल, तर दुसऱ्या बाजूला क्रीडांंगण अाणि खेळाडूंच्या वाट्याला अालेली दुरवस्था, जी सातत्याने बिकट हाेत चालली अाहे. उल्लेखनीय म्हणजे १९९६ मध्ये राज्य सरकारने क्रीडा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धाेरण अाखले. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्याची पुनर्रचना करण्यात अाली. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अाता कुठे राज्य सरकारने पावले उचलली अाहेत. निश्चितच ही बाब स्वागतार्ह अाहे. मात्र मैदान अाणि खेळाडू यांच्याशी निगडित ‘ग्राउंड रिअॅलिटी’संबंधित अधिकारी ‘मॅनेज’ करीत अाले किंबहुना करीतच असतात. त्यामुळे गुणी खेळाडू नेहमीच उपेक्षित, वंचित राहतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. 

महाराष्ट्रातून अांतरराष्ट्रीय ख्यातीचे खेळाडू तयार व्हावेत यासाठी राज्य सरकारने क्रीडापीठ उभारले, ११ क्रीडा प्रबाेधिनी स्थापन केल्या. मात्र साेयी-सुविधांच्या अनास्थेपासून प्रशिक्षक, अाहाराच्या तक्रारीपर्यंतचा पाढा अद्यापही सुरूच अाहे. इतकेच नव्हे, तर शालेय क्रीडा शिक्षकांच्या तासिका कमी करत त्यांना अतिरिक्त ठरवून घरी पाठवण्याचा घाट घातला अाहे. यावर कडी म्हणजे क्रीडा धाेरण राबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमण्यात अाली त्यामध्ये क्रीडा क्षेत्राशी संबंध नसलेल्यांचाच भरणा अधिक अाहे. एकंदर अशा परिस्थितीत एकूणच क्रीडा धाेरण अाणि १८ सदस्यीय समिती, १४ सदस्यीय उपसमिती कागदावरच नाही का राहणार? मुळात मूलभूत गरजा, पायाभूत बाबींकडे सातत्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का केले जाते, हा खरा प्रश्न अाहे. महाराष्ट्रातील खेळाडूंचा टक्का वाढवण्याच्या वल्गना केल्या जातात, मात्र त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ पुरवले जात नाही. 

उल्लेखनीय म्हणजे स्वतंत्र क्रीडामंत्री, क्रीडा संचालक, उपसंचालक, क्रीडा अधिकारी, मार्गदर्शकच नाहीत. प्रभारीच सारी कसरत करतात अन् सहा खाती सांभाळणारे मंत्री विनाेद तावडे क्रीडा विभागाकडे तरी कितपत लक्ष देणार? परिणामी सारा ‘खेळखंडाेबा’ सुरू अाहे. गंमत म्हणजे महाराष्ट्र फुटबाॅलमय करण्यासाठी ३० हजार शाळांमध्ये १ लाख फुटबाॅल दिले अाणि १० लाखांहून अधिक मुला-मुलींपर्यंत फुटबाॅल पाेहाेचवणार, असे क्रीडामंत्री तावडे म्हणाले. पण पायाभूत सुविधांचे काय? पुण्याच्या प्रबाेधिनीतील फुटबाॅलपटूंना ५ वर्षांपासून नवा चेंडू नाही, अॅस्ट्राेटर्फ मैदान नसल्याने अॅथलेटिक्सच्या मैदानात उसन्या चेंडूवर बिच्चारे सराव करतात.  इतर ठिकाणी दाेन वर्षांपासून गणवेश नाहीत, सुविधांची वानवा अाहे. एकूणच अशीच अनास्था राज्यात सर्वत्र थाेड्याफार फरकाने पाहायला मिळते. हीच अनास्था वीरधवल खाडे, नरसिंग यादव, अंजली भागवत, राही सरनाेबत, राहुल अावारे यांसारख्या कित्येक गुणी खेळाडूंना मारक ठरली. जेव्हा अांतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी प्राेत्साहन, प्रशिक्षणाचे पाठबळ देण्याची गरज हाेती नेमकी त्या वेळी कुचराई केली गेली. त्याविषयी का बाेलले जात नाही? अापल्याकडे खूप चांगल्या याेजना असतात, मात्र अंमलबजावणी याेग्य पद्धतीने हाेत नाही हेच खरे दुखणे अाहे. राष्ट्रीय-अांतरराष्ट्रीय पातळीवर कामगिरी केलेल्या अन्य प्रांतांतील खेळाडूंना बक्षिसी देण्यात वावगे काही नसले तरी अापल्याच राज्यातल्या खेळाडूंना हक्कापासून वंचित ठेवणे हा अन्यायच नाही का? शालेय स्पर्धा तर जणू साेपस्काराच्या भाग ठरल्या अाहेत. यासाठी निवडलेल्या ७५ पैकी अाॅलिम्पिक दर्जाचे केवळ ३० खेळ अाहेत. त्यावरच फाेकस ठेवून काम झाले तर चांगले खेळाडू निश्चितच मिळतील. उर्वरित ४५ खेळांवर उधळपट्टीची गरजच काय? 

अर्थातच प्रत्येक खेळाडूला राज्य, राष्ट्रीय, अांतरराष्ट्रीय पातळीवर संधी मिळेलच असे नाही तसेच ५% अारक्षणातही प्रत्येकाला संधी मिळेल असेही नाही. म्हणूनच खेळ हा शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी अनिवार्य असावा. त्यासाठी पायाभूत, अानुषंगिक सुविधाही हव्यातच. क्रीडा क्षेत्राचा खऱ्या अर्थाने विकास करायचा असेल तर नियाेजित पद्धतीने अाणि कालावधीत याेजनांची सढळ, परिणामकारक अंमलबजावणी हाेणे अावश्यक अाहे, जेणेकरून अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना चालना मिळण्यास मदत हाेऊ शकेल. अन्यथा पायाने खेळला जाणारा फुटबाॅल ज्या राज्यातील अामदार हाताने खेळू लागतात त्या राज्यात यापुढेही असा खेळखंडाेबा सुरूच राहिला तर नवल ते काय?
 
- श्रीपाद सबनीस
बातम्या आणखी आहेत...