जीएसटी : ‘जोर का झटका धीरे से...’

जीएसटीनंतर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आणि ग्राहकोपयोगी साहित्यनिर्मिती क्षेत्रातून येणाऱ्या थोड्या फार चांगल्या बातम्यांनी हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. काही वस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे जीएसटीमुळे सरसकट सर्वच वस्तूंचे भाव कमी झाले, असे मानणे चुकीचे आहे.  बाजारातील कामकाज संपूर्णपणे जीएसटीनुसार सुरू होईल, तेव्हा किमती पुन्हा वाढतील. 

काही वर्षांपूर्वी गोविंदाची एक जाहिरात टीव्हीवर दाखवली जात होती. त्यात त्याच्या तोंडी एक वाक्य होते. ‘जोर का झटका धीरे से..’. वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्याची महायोजना आखून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हेच तंत्र अवलंबले असल्याचे दिसून येते.  

जीएसटी लागू झाल्यावर विविध शहरांमधील व्यापाऱ्यांनी या कराविरोधात निदर्शने केली. यावर अर्थमंत्र्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. नवी दिल्लीतील चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया इन्स्टिट्यूटमध्ये भाषण देताना ते म्हणाले की, व्यापाऱ्यांचा एवढा विरोध का आहे, हेच कळत नाही. व्यापाऱ्यांना आपल्या खिशातून पैसा द्यावाच लागणार नाही. हा कर ग्राहकांवर लागणार आहे.’ जेटली असेही म्हणत आहेत की, जीएसटीबाबत ग्राहकांची काहीच तक्रार नाही. कारण सरकारने तर्कसंगत दर निश्चित केले आहेत. यावरून स्पष्ट होते की, सरकारने अत्यंत हुशारीने जीएसटीचा ‘जोर का झटका धीरे से लगे’ या पद्धतीने हा कर लागू केला आहे.  

खरं तर ग्राहकांना जीएसटीचा लहानसा दंशही जाणवत नाही. कारण अर्थमंत्र्यांनी सेवा कर वाढवून जीएसटीचे वाढीव दर सहन करण्याची नागरिकांची तयारी केली होती. त्यांनी २०१५ च्या अर्थसंकल्पातच सेवा कर १२.३६ ते १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. २०१६ मध्ये सेवा कर १५ टक्के करण्यात आला. २०१५ मध्ये सेवा कर १२.३६ वरून १४ टक्के झाला होता तेव्हा तर काहीच गोंधळ झाला नाही. त्यामुळे  ०.५ टक्क्यांनी आणखी  कर वाढवण्यात आला. याला ‘स्वच्छ भारत’ कर असे नाव देण्यात आले. त्यानंतर कृषी शुल्काच्या नावाखाली आणखी ०.५ टक्के कर वाढवण्यात आला. टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आलेल्या या करांमुळे ग्राहकांच्या मनाचीही अतिरिक्त कर सहन करण्याची तयारी होत गेली. सामान्य नागरिकांना हळूहळू महाग दरांशी तडजोड करण्याची सवय लावणे, हाच यामागील उद्देश होता. 

फक्त एका उदाहरणातून यातील खरी मेख स्पष्ट करतो. मागील आर्थिक वर्षात फक्त सेवा करातून ४० हजार कोटी रुपये मिळाले. त्यानंतर म्हणजे २०१५ पासून सतत वाढत जाणाऱ्या सेवा कराचा विचार केल्यास सामान्य नागरिकांना हे माहितीच नाही की, त्यांनी याआधीच जीएसटीच्या तयारीसाठी १ लाख कोटी रुपये दिलेले आहेत. ८१ टक्के सेवा १८ टक्के किंवा त्यापेक्षा खालील दरांच्या कक्षेत येत असतील तर ग्राहकांनी स्वेच्छेनेच वाढीव किमती स्वीकारल्या आहेत. ही ३ टक्क्यांची वाढ विकासाच्या दृष्टीने अगदी लहानसा त्याग असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, काही महिन्यांनंतर जीएसटी या नव्या करप्रणालीचे सर्व ओझे अगदी आरामात नागरिकांवर टाकले जाईल, तेव्हा सर्वांना जाणीव होईल. एवढेच थोडे नव्हते म्हणून अर्थमंत्री १२ आणि १८ टक्क्यांचे एकत्रीकरण होते का, हे पडताळून पाहत आहेत. ज्या वस्तू १२ टक्क्यांच्या टप्प्यात आहेत त्या हळूहळू १८ टक्क्यांच्या गटात टाकल्या जातील, हे स्वाभाविकच आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर जीएसटी कर प्रणाली लागू करण्याचा पूर्ण खर्च ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाणार आहे.  

या नव्या करप्रणालीतून दोन गटांना फायदा होणार आहे. एक म्हणजे कॉर्पोरेट जगत आणि दुसरे म्हणजे सरकार. विशेष म्हणजे या दोन्ही वर्गांकडून कोणत्याही प्रकारची वसुली केली जाणार नाही. स्वतंत्र भारतात जीएसटी ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर सुधारणा आहे. त्यासाठी ‘एक देश एक कर’ असे घोषवाक्यही तयार करण्यात आले आहे. त्यावरून सर्व चित्र स्पष्ट होते. नागरिकांना यात खूप अडचणी दिसत आहेत. तरीही नवी करप्रणाली समजून घेणे आणि त्यानुसार अवलंब करण्याची त्यांची तयारी आहे. काही व्यापारी आणि अन्य काही क्षेत्रांतील नागरिक याबाबत साशंक आहेत. पण ग्राहक मात्र जीएसटीसोबत राहायला शिकत आहेत. जीएसटीनंतर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आणि ग्राहकोपयोगी साहित्यनिर्मिती क्षेत्रातून येणाऱ्या थोड्या फार चांगल्या बातम्यांनी हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. काही वस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे जीएसटीमुळे सरसकट सर्वच वस्तूंचे भाव कमी झाले, असे मानणे चुकीचे आहे.  बाजारातील कामकाज संपूर्णपणे जीएसटीनुसार सुरू होईल, तेव्हा किमती पुन्हा वाढतील. यासाठी जागतिक स्तरावरील काही दाखलेही देता येतील.  

पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, रियल इस्टेट, अल्कोहोल हे जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. सरकारसाठी पेट्रोलियम आणि अल्कोहोल हे महसुलासाठीचे मोठे स्रोत आहेत. यातून अप्रत्यक्ष स्वरूपातील थेट २९ टक्के महसूल सरकारला मिळतो. अशा प्रकारे सर्व करांतून मिळणारा ४१.८ टक्के महसूल सरकारला जीएसटीतून मिळेल. जीएसटीचे पाच टप्पे ०, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे दिसतात. मात्र, वास्तवात हे ७ टप्पे आहेत. त्यात सोन्यावर ३ टक्के आणि कच्च्या हिऱ्यावर ०.२५ टक्के कर आहे. काही उत्पादनांवर सेस लावण्यात आला आहे, तो स्लॅबच्या मर्यादेपेक्षाही जास्त आहे. भविष्यात ही लॉबी आणखी सक्रिय झाल्यास अशा प्रकारे करांचे दर उत्तरोत्तर वाढतच जाऊ शकतात. 

जीएसटी करप्रणालीतील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे याचे दुष्परिणाम अति लघु आणि लघु क्षेत्राला जास्त भोगावे लागू शकतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार, जीएसटीमुळे मोठ्या उद्योगांना बाजारावर मजबूत पकड मिळवण्यास मदत होते. त्यामुळे लहान उद्योग बाजारातून सहजरीत्या बाहेर काढले जातात. अर्थतज्ज्ञ भरत झुनझुनवाला म्हणतात की, भ्रष्ट बँक अधिकाऱ्यांनी जुन्या चलनाऐवजी नवे चलन आणून नोटबंदी पूर्णपणे अपयशी केली. याचीच पुढची मालिका म्हणजे मोठ्या कंपन्यांमध्ये सेल्सचे दोन आणि एक्साइजच्या एका अधिकाऱ्याऐवजी जीएसटीच्या एका अधिकाऱ्यामार्फत ‘सेटिंग’ करणे खूप सोपे होईल.  

व्हॅट लागू करताना हेच सांगण्यात आले होते. राज्यसभेचे तत्कालीन खासदार व राष्ट्रपतीपदी निवड झालेले रामनाथ कोविंद यांनी व्हॅटसंबंधी एक प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना तत्कालीन अर्थ राज्यमंत्री एसएस पालानिमनिकम म्हणाले होते, ‘व्हॅट अत्यंत सोपा, पारदर्शी, बहु टप्प्यांचा कर आहे. यात टॅक्स क्रेडिटचे इनपुट आहे. यामुळे अनेक स्तरांवरील कर कमी होऊ शकतात. यामुळे किमती वाढण्याची जोखीम उरत नाही.’ रामनाथ कोविंद यांनी १ एप्रिल २००५ रोजी व्हॅट लागू झाल्यानंतर एक महिन्याने हा प्रश्न विचारला होता. 

गमतीची बाब म्हणजे आज जीएसटीवर प्रश्न विचारला तरी हेच उत्तर मिळेल. जीएसटीची नवी करप्रणाली लागू करण्यामागील आर्थिक उद्दिष्ट चांगले असेल. पण ज्या प्रकारे ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे, त्यात ‘जुगाड’ कौशल्याचा पुरेपूर वापर केल्याचे दिसून येते. आनंदाची बाब हीच की, जीएसटीमुळे देशाचा जीडीपी १ ते दीड टक्क्याने वाढण्याचे दावे फोल आहेत, हे नीती आयोगाचे सदस्य विवेक देवराय यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे स्पष्ट केले. या वेळी त्यांनी हेही सांगितले की, आतापर्यंत फक्त ६ ते ७ देशांनीच जीएसटी लागू केला आहे.