आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिला, लोकशाही आणि अनास्था

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘लोकशाही ही व्यवस्था असली तरी ती आधी मानसिक अवस्था असते’ असे विधान तुम्ही कधी ऐकले किंवा वाचले आहे का? नसेलच; पण मराठवाड्यात त्याचा नुकताच प्रत्यय आला आहे. विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी महिलादिनाचे औचित्य साधून आठ मार्चला मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत गाव पातळीवर महिलांची ग्रामसभा घेण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी झाली याचा आढावा घेताना लोकशाही मनातच नसेल तर प्रत्यक्षात कशी येईल, हा प्रश्न प्रकर्षाने समोर येत राहिला. कारण व्यवस्था तर अस्तित्वात होती; पण मानसिकताच नसल्याने अनेक गावांत ग्रामसभेच्या नावाने ‘आनंद’च असल्याचे चित्र समोर आले.

औरंगाबाद शहरापासून अवघ्या १५ किलो मीटर अंतरावर चित्तेपिंपळगाव नावाचे गाव आहे. गाव फार मोठे नाही;  पण विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांचे ते गाव असल्याने त्याला महत्व आहे. विधानसभा ही राज्य पातळीवरची सर्वात मोठी आणि शक्तीमान अशी लोकशाही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेला नियंत्रित करण्याची आणि तिथे लोकशाही अबाधित राहिल हे पाहाण्याची जबाबदारी असलेले अध्यक्ष हे पद म्हणूनच लोकशाहीत सर्वात महत्त्वाचे. त्या पदावर असल्याने हरिभाऊंच्या गावात लोकशाहीची कितपत बूज राखली जाते आहे, हे पाहण्यासाठी आठ मार्चच्या ग्रामसभेला ‘दिव्य मराठी’चा प्रतिनिधी उपस्थित राहिला. त्यामुळे गावपातळीवरची सत्ताधाऱ्यांची आणि ग्रामस्थांचीही याबाबतीतली मानसिकता किती क्षीण आहे, याचा प्रत्यय आला. कारण पत्रकार आले आहेत ही बातमी फुटली नसती तर तिथे महिलांची ग्रामसभा झाली असती का, या बाबतीतच शंका यावी अशी अवस्था होती. 

या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी सहदेव बागडे आहेत. हे सहदेव हरिभाऊंचे बंधू. ग्रामसभेची वेळ होती सकाळी ११ वाजेची आणि सरपंच तिथे आले दुपारी एक वाजेनंतर. तेच काय, ग्रामसेवकही १२ वाजता पाेहोचले. कारण पत्रकार ११ वाजताच पोहोचले होते. त्यानंतर महिलांना बोलावण्यात आले. अवघ्या २२ महिला गोळा झाल्या आणि ग्रामसभेचा सोपस्कार उरकण्यात आला. या ग्रामसभेने काय साधले असेल? गावातील महिलांचे हित किती साधले गेले माहिती नाही; पण ग्रामपंचायतीचा मात्र सोपस्कार पूर्ण झाला.

महिलांची ग्रामसभा प्रभावीपणे होईल, हे पाहण्याची जबाबदारी खरे तर ग्रामसेवकाची आणि गावाचा नेता म्हणून सरपंचांचीही; ती व्यवस्थित पाळली गेली नाही. कारण अशा सभा लोकशाही मजबूत करण्याचे आणि त्याहीपेक्षा गावाच्या समतोल विकासाचे प्रभावी माध्यम आहे, हा िवचारच संबंधितांच्या मनाला शिवत नाही. मी सरपंच म्हणून निवडून आलोय ना? मग मी ठरवेन तसा आणि मी ठरवेल तोच विकास, अशी मानसिकता त्याला जबाबदार आहे. लोकशाही ही आधी मानसिक अवस्था असावी लागते ती त्यासाठी. सरपंच हे विधानसभा अध्यक्षांचे (आमदार आणि माजी मंत्रीही) बंधू असल्यामुळे सारे ग्रामस्थ दचकून असतात आणि ग्रामपंचायत त्यांच्याच मनानुसार चालते, असे चित्तेपिंपळगावचे ग्रामस्थ सांगत होते. ही कसली आली प्रजासत्ता  आणि कुठे आहे लोकशाही? 
बंधू असे वागतात, यात विधानसभा अध्यक्ष असलेल्या हरिभाऊंचा काय दोष? आणि जर त्यांचा दोष नसेल तर त्यांच्या नावाचा संदर्भ तरी का द्यायचा? असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यात तथ्यही आहे; पण आपले गाव म्हणून हरिभाऊंनीही तिथे लक्ष घालायला हवे, ही अपेक्षा बाळगणे गैर ठरू नये. दर वेळी लक्ष घालणे शक्य नसेलही; पण किमान आपल्या भावाची मानसिकता लोकशाहीला पोषक बनावी यासाठी तरी नको का त्यांनी प्रयत्न करायला? बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच्या ग्रामसभेत सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी विविध योजनांचा पाऊसच पाडला. पण ‘बूंद से गयी वो हौद से नही आती’ हे त्यांना कोण सांगणार?

चित्तेपिंपळगावची महिला ग्रामसभा हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मराठवाड्यात अनेक आमदारांच्या गावीही असेच चित्र पाहायला िमळाले. त्यामुळे विभागीय महसूल आयुक्त भापकर यांचा हेतू किती साध्य झाला, याचे संशोधनच करावे लागेल. अर्थात, अशा ग्रामसभा घेण्याच्या कल्पनेसाठी आयुक्त भापकर यांचे मराठवाड्यातील सर्वच नेत्यांनी कौतुक करायला हवे. मनरेगामार्फत मराठवाड्यात जास्तीतजास्त निधी खर्च व्हावा आणि त्यातून महिलांच्या उपयोगाची कामे अधिक व्हावीत या हेतूने त्यांनी महिलादिनी अशा ग्रामसभा घेण्याची सूचना केली होती. या योजनेसाठी मुबलक निधी उपलब्ध आहे आणि केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार तो आणखी वाढणार आहे याचे भान ठेवून त्यांनी हा विचार केला. खरे तर या कामासाठी मराठवाड्यातील खासदारांनी पुढाकार घ्यायला हवा होता. ते झाले नाही; पण निदान आता तरी या निधीच्या उपयोगासाठी ‘नेते’ म्हणवणाऱ्यांनी मागे राहू नये, अशी अपेक्षा आहे. 

- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद
बातम्या आणखी आहेत...