आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रभावहीन विरोधक (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारी संपले. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लोकसभेत सर्वाधिक कामकाज झालेले (११४ टक्के) अधिवेशन म्हणून याची संसदीय इतिहासाच्या एका पानात नोंद होईल. राज्यसभेत सरकारला बराच विरोध झाला, पण इतिहासात नोंद होईल आकड्यांची, संमत झालेल्या विधेयकांची. मोदींच्या तीन वर्षांच्या कारभारात लोकसभेत सरासरी कामकाज ९५ टक्के, तर राज्यसभेत ७५ टक्के झाले आहे. 

प्रशासन आम्ही चालवले, पण लोकसभाही आम्ही उत्तमरीत्या चालवून दाखवली, असा दावा भाजपचे नेते आता करू लागतील. कागदावर हे ठीक आहे, पण हे अधिवेशन इतके ‘सक्सेसफुल’ का झाले, विरोधकांचे कुठले अजेंडे सरकारने पळवले, विरोधकांची रणनीती सत्ताधाऱ्यांनी कशी उद्ध्वस्त केली याचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे. वास्तविक गेली दोन-अडीच वर्षे सरकारला भूसंपादन, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटाबंदी, जीएसटी या मुद्द्यांवरून लोकसभेत बराच बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. तेव्हा देशाचे राजकीय चित्र असे दिसू लागले की, संख्येने कमी असलेले विरोधकच बहुमत मिळालेल्या भाजपपेक्षा प्रबळ झाले आहेत. त्यात राज्यसभा ही लोकसभेपेक्षा अधिक शक्तिशाली होत असल्याचाही भाजपला राजकीयदृष्ट्या फटका बसत होता. तेव्हाच भाजपने आपली रणनीती बदलण्यास सुरुवात केली. 

लोकसभेत बहुमताचे बळ वापरून हुशारीने धन विधेयकाचा (मनी बिल) गैरवापर (?) करत राज्यसभेला निष्प्रभ करण्यास सुरुवात केली व त्याचे परिणाम दिसू लागले. नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांनी १८ विधेयके संमत केली. त्यात जीएसटी विधेयकाचा समावेश होता. सरकारने जीएसटी, आधारसारख्या कळीच्या विधेयकात अनेक वादग्रस्त दुरुस्त्या करून ते धन विधेयक म्हणून लोकसभेत मांडून विरोधकांना बोलूच दिले नाही. राज्यसभेत कितीही विरोध झाला तरी हे धन विधेयक असल्याने लोकसभा जो निर्णय घेईल त्याला कायद्याचे स्वरूप मिळते. 

कोणत्या विधेयकाला धन विधेयक म्हणायचे यावर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्षांचा असतो. अध्यक्षांनी एखादे विधेयक धन विधेयक म्हणून निर्णय दिला तर त्या विधेयकावर राज्यसभेत केवळ चर्चा व दुरुस्त्या होऊ शकतात. पण  राज्यसभेने केलेल्या दुरुस्त्या नाकारण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे. सत्ताधारी भाजपने हा मार्ग वापरून राज्यसभेचे महत्त्वच कमी केले. विरोधकांची राजकीय कोंडी केली, पण त्यांच्या युक्तिवादाला निर्णयप्रक्रियेतही स्थान दिले नाही. म्हणून बुधवारी जेव्हा १३ पक्षांचे नेते राष्ट्रपतींकडे सरकारच्या कारभाराबाबत तक्रार घेऊन गेले त्यात धन विधेयकाचा सरकार कसा गैरवापर करत आहे याची त्यांनी तक्रार केली. मोदी सरकार विविध माध्यमांतून देशामध्ये धार्मिक भावना चेतवत असून प्रचंड बहुमताच्या बळाचा वापर करून देशाला मध्ययुगीन कालखंडाकडे नेत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. हे मात्र खरे की देशात वाढत असलेल्या धार्मिक दहशतवादाबाबत सरकार संसदेत विरोधकांची टीका झेलत असले तरी देशातील परिस्थिती बदलावी याबाबत सरकारकडून कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत. 

विरोधकांचे एक मर्यादेपर्यंत ऐकून आपल्याला हवा तो अजेंडा राबवून घ्यायचा हा या सरकारचा शिरस्ता झाला आहे. याला दुसरी बाजू अशी की, मोदी सरकारच्या विरोधात संसदेत व रस्त्यावरही प्रबळ असे राजकारण उभे राहताना दिसत नाही. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये भाजपला नेत्रदीपक विजय मिळाल्यानंतर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष पराभूत मानसिकतेत वावरत आहेत. संसदेत सरकारविरोधात आपल्या मर्यादा स्पष्टपणे दिसत असताना रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याची अनेक आयुधे कोणताच विरोधी पक्ष वापरताना दिसत नाही. 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सरकारला हैराण केले जात असताना औद्योगिक कामगार, कष्टकरी, दुष्काळ, नोटाबंदी, अर्थव्यवस्थेची सुरू असलेली घसरण, महागाई व अच्छे िदनाची वचने यावर देशात रण माजवता येऊ शकते. कालच गेल्या चार महिन्यांतील औद्योगिक उत्पादन दर घसरल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. शिवाय महागाईचा दरही ३.८१ टक्क्यांवर गेला आहे. रिझर्व्ह बँकेने संपूर्ण वर्षांसाठी महागाई दराचे अनुमान ५ टक्के असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे महागाई कमी होणार नाही हे स्पष्ट आहे. हे वास्तव विरोधकांनीही समजून घेतले पाहिजे. जनतेच्या समस्याच विरोधकांकडून आक्रमकपणे मांडल्या जात नसतील तर त्यात भले सत्ताधाऱ्यांचे आहे. संसदीय राजकारणात धन विधेयकाच्या आडून सरकारने विरोधकांना निष्प्रभ केले असले तरी रस्त्यावरची राजकीय लढाई सरकार बंद करू शकत नाही. अजूनही लोकशाही जिवंत आहे, पण विरोधक प्रभावहीन आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...