आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भन्नाट ‘जियो’ अन् ‘डंगरा’ सेतू!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कर्जमाफीसाठी लावलेल्या अनेक ‘फिल्टर’ने मूठभर सधन शेतकरी गळले.मात्र तमाम गरजू शेतकरी सध्या ‘डिजीटल’ धक्क्याने मेटाकुटीस आले आहेत. खिशाला खार लावणाऱ्या ‘जियो’चा ‘स्पीड’ भन्नाट असताना शासकीय ‘सर्व्हर’चा स्पीड घरच्या डंगऱ्या बैलासारखा का? 

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या दीड लाखरुपयांपर्यंतच्या कर्ज माफीची घोषणा केल्यानंतर इतर उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या नोकरदार शेतकरी, व्यावसायिक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी आदी शेतकऱ्यांना या माफीतून वगळण्यात आले आहे. यापूर्वी केंद्र राज्य शासनाच्या कर्जमाफीमध्ये गरजू शेतकऱ्यांपेक्षा इतर उत्पन्नाची साधने असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच अधिक फायदा झाल्याची ठाम भूमिका तत्कालीन विरोधी बाकावरील भाजपने घेतली होती. त्यामुळे यावेळी किमान अशा सधन शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होता त्याचा गरजू शेतकऱ्यांनाच व्हावा या उद्देशाने शासनाने कर्जमाफीचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘डिजीटल इंडिया’चा नारा दिला. त्यामुळे गावातील ग्रामपंचायतींचा कारभार थेट मंत्रालयस्तरावर माहिती व्हावा म्हणून त्या इंटरनेटने जोडण्यात आल्या. माहिती-तंत्रज्ञानाची बाराखडी शाळांमध्येही शिकवली जावी यासाठी जिल्हा परिषदांच्या शाळाही ‘डिजीटल’ होत आहेत. 

निश्चलणीकरणानंतर ऑनलाईन पेमेंट, सात-बाराच्या उताऱ्यापासून टपरीवरील ‘चहा’चेही व्यवहार ‘डीजिटल’ व्हावे असे केंद्र शासनाचे धोरण होते. त्यादृष्टीने नवनवीन ‘अॅप’ शासनाने तयार केले. या माहिती तंत्रज्ञानाच्या समृद्धीने खळखळ वाहणाऱ्या मेळघाट सारखा आदिवासी दुर्गम भागही जोडला जावा यासाठी ‘डिजीटल हरिसाल’ ही संकल्पना पुढे आली. अद्याप ती पुर्णत्वास गेली नाही हा भाग अलाहिदा. ‘आयटी’ अभियंत्यांना देश-विदेशातील सॉफ्टवेअर पार्कमध्ये मिळणारे लाखो रुपयांचे पॅकेज, या अभियंत्याच्या दारात पाणी भरणारी लक्ष्मी आदी निर्माण झालेल्या चित्रामुळे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ‘आयटी’, संगणक शाखांचे भाव वधारले. अमेरिकेतील सिलीकॉन व्हॅलीपासून बंगळुरू, हिंजवडी, हैदराबाद आदी ठिकाणच्या सॉफ्टवेअर पार्कमध्ये दशकभरापुर्वी नोकरीसाठी जाताना एक अभियंता एक बॅग त्यात दोन ड्रेस घेऊन गेला. वर्ष-दोन वर्षात हा अभियंता गावात चारचाकी गाडी, घरात बॅगभर कपडे घेऊन आला. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या अफाट खजिन्यातून गवसलेल्या ‘डिजीटलायझेशन’ची फळे कशी रसभरीत असतात हे एव्हाना राज्यातील तमाम जनसामान्यांना कळून चुकले. त्यामुळे ‘डिजीटलायझेशन’ म्हणजे काय तर बँक, शासकीय कार्यालय, विविध आस्थापनांमध्ये लागणाऱ्या हनुमानाच्या शेपटाची लांबी कमी होणे, असा हा झालेला सरधोपट साक्षात्कार. हा कदाचित शहरात खराही ठरला. त्यामुळे गावातील मातीतल्या माणसालाही या डिजीटलायझशेनबाबत कमालीचे कुतूहल होते. त्यामुळे तहसील कार्यालयात झटक्यात सात-बारा मिळेल, ग्रामपंचायतमध्ये गेल्याबरोबर सेंकदात रहिवाशाचा दाखला मिळेल. 

बंॅकांमधून नवीन कर्जासाठी लागणारे नाहरकत प्रमाणपत्र एका क्लीकवर मिळेल. उसनवारी व्याजाने आणलेल्या रकमेतून विहीर दुरूस्ती केल्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवस-महिनाभरात शासनाचे अनुदान आपल्या खात्यावर जमा होईल. अशी एक नव्हे तर भाराभर स्वप्ने ७० टक्के खेड्यात राहणाऱ्या मातीतल्या माणसाने पाहिली. ही स्वप्न दाखवणारे सरकार येऊन आता तीन वर्षाहून अधिक काळ लोटला. पण ग्रामपंचायतीतील इंटरनेटची गती वाढलीच नाही. या संगणकावर कसेबसे चार-पाच हजार रुपयांत काम करणाऱ्या गावातील बेरोजगाराच्या समस्या शासनाकडून सोडवल्या गेल्याने त्याने वर्षभरापासून काम बंद केले आहे. मंद गतीमुळे शासनाच्या सेतू केंद्रातील रांगाही कमी झालेल्या नाहीत. डिजीटलायझेशनची खरी तोंडओळख गावातील माणसाला निश्चलणीकरणांनतर झाली. चुकाऱ्यासाठी पैसे नाही. कीटनाशके, बियाणे खरेदीसाठी बँकेत पैसे असूनही काढता येत नाही. ऑनलाईन व्यवहार करण्यासाठी कुठे सुविधाच तर कुठे नेटवर्क नसल्यामुळे गावातील व्यवहार ठप्प झाले. त्यानंतर रिलायन्सच्या भन्नाट गतीचा ‘फोर-जी जिओ’ तुफान वेगाने गावात पोहोचला. परंतु याच गतीचे नेटवर्क, साधने शासकीय कार्यालयात पोहचल्याने पीक विम्याचा अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना डिजीटलायझेनचा दुसरा धक्का बसला. तिसरा झटका प्रचंड मनस्ताप सध्या शेतकरी कर्जमाफीचा अर्ज भरण्यासाठी सहन करत आहेत.
 
देशभरात ओळख देणाऱ्या खुद्द ‘आधार’चेच ठसे, अर्ज भरताना सध्या जुळत नसल्याने मातीतला माणूस मेटाकुटीला आला आहे. दोन-दोन दिवस सेतूत घालवूनही साधा अर्जही भरला जात नसल्याचे वास्तव महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. शेतकरी एका गावचा. दुसऱ्याच गावात असलेल्या बँकेतून कर्जप्रकरणाचा क्रमांक मिळवून तालुक्याच्या तिसऱ्या गावात अर्ज भरण्याची कसरत सध्या ‘डिजीटल इंडिया’चा शेतकरी करीत आहे. या सेतूत एकाच अर्जासाठी लागणारा तासभराचा कालावधी. दिवसभरात भरले जाणारे वीस-पंचवीस अर्ज. त्यासाठी सूर्य उगवण्याच्या आधीच सेतूवर गोळा होणारा शेतकरी. केवळ समोशावर अख्खा दिवस अर्ज भरण्यासाठी काढणारा शेतकरी. त्यातही मोफत असलेल्या या सोयीत पन्नास रुपयांपासून शंभर रुपयांपर्यंत खिसे गरम करणारा सेतूतील कर्मचारी. या कर्मचाऱ्याची तक्रार केल्यास अर्ज भरला जाऊन कर्जमाफीला मुकल्या जाण्याची घोर भीती असल्यामुळे मुकाट नोट देऊन अर्ज भरून घेणारा शेतकरी. हेच ‘डिजीटलायझेशन’चे चित्र सध्या प्रत्येक तालुकास्तरावर दिसून येत आहे. कुपोषण, मातामृत्यूने जर्जर झालेल्या मेळघाटातील धारणी तालुक्यात दोन महिन्यांपासून रेशनचा गहू, तांदूळ पोहचू शकला नाही. मंत्रालयातील निर्णय धाड्कन मेळघाटातील दुर्गम गावात पोहचावा सुविधा मिळाल्याने तुफान पावसाने कुबट झालेल्या गोधडीतच जीव गमावणाऱ्या मातेची थेट मुंबईला माहिती व्हावी यासाठी हरिसाल येथे मायक्रोसॉफ्टच्या ‘डिजीटल’चा झेंडा मागील वर्षी रोवण्यात आला. परंतु अद्यापही त्याला कनेक्टिव्हीटी मिळाल्याने तो ‘आऊट ऑफ कव्हरेज’ आहे. 
 
मागील आठवड्यात धारणी तालुक्यातील कंजोली येथील सविता दीपक सावलकर या नववधूने पहिल्याच बाळंतपणात सुविधांअभावी घरातच झालेल्या मुलासोबत गोधडीत जीव सोडला. या दुदैवी घटनेची माहिती ‘डिजीटल इंडिया’त दोन दिवसानंतरही अमरावती येथील जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना होऊ शकली नाही. दोन महिन्यांपासून धारणी चिखलदरा तालुक्यात रेशनचे धान्य पोहचू शकल्याने पावसाळ्यात हाताला काम नाही अन् खिशात पैसे नाही अशा अवस्थेत ताटात धान्यही नाही. ‘डिजीटल हरिसाल’च्या अवतीभवतीची ही परिस्थिती. कर्जमाफीचा फायदा पोट भरलेल्या शेतकऱ्यांना होता गरजू शेतकऱ्यांना व्हावा या उदात्त हेतूने लावलेल्या अनेक ‘फिल्टर’ने बहुतांश सधन नोकरदार, व्यावसायिक असे मूठभर शेतकरी गळले हे वास्तव आहे. परंतु या मूठभरांसाठी सर्व शेतकरी सध्या ‘डिजीटल’ धक्क्याने मेटाकुटीस आले आहेत. ग्रामपंचायतीपासून, शिक्षणविभाग, जिल्हा परिषद शाळा, तहसील कार्यालय आदी प्रशासकीय यंत्रणातील ‘डिजीटल इंडिया’ची ‘स्पीड’ काय आहे हे तमाम कर्मचाऱ्यांपासून अधिकाऱ्यांना माहिती आहे. परंतु एक प्रश्न मात्र शेतकऱ्यांच्या तरुण पिढीला पडत आहे. खिशाला खार लावणाऱ्या ‘जियो’चा ‘स्पीड’ भन्नाट असताना शासकीय ‘सर्व्हर’चा स्पीड घरच्या डंगऱ्या बैलासारखा का? रिलायन्सच्या ‘जियो’चा स्पीड शेतकऱ्यांच्या हितासाठी का पोहचू शकला नाही? एक मात्र खरे. गतीमान शासनाच्या डिजीटलची ‘गती’ मात्र गावाच्या उंबरठ्यावर यानिमित्ताने अद्यापही पोहचू शकली नसल्याचे वास्तव आहे. 

- सतीश भटकर, वरिष्ठबातमीदार 
बातम्या आणखी आहेत...