आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता पीक कर्जात अपहार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतात कापसाचे पीक असताना कर्ज मिळवताना मात्र ऊती संवर्धन केळी दाखवून जास्त रक्कम उकळून अपहार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकार राज्याचे सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या धरणगाव तालुक्यातला आहे. या अपहारात त्यांची तसेच त्यांच्या नातेवाइकांची नावे आहेत. या तालुक्यात केळीचे अत्यल्प पीक घेतले जाते, मात्र २०१४ व २०१५ या दोन्ही वर्षी तेथील विविध कार्यकारी सोसायट्यांनी या प्रकारात तब्बल २२० कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे समोर आले. याप्रकरणी सहकार उपनिबंधकांनी याबाबत दिलेले फेरतपासणीचे आदेश पाटील यांनी राज्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारताच सहकार निबंधकांनीच रद्द केले. कापसाला एकरी ३५ हजार, तर ऊती संवर्धन केळीला दीड लाखापर्यंत कर्ज मिळते. फरकाची रक्कम वापरण्यासाठी हा सगळा खटाटोप केला जातो. शासकीय योजना आणि निधी गरजूंपर्यंत न पोहोचता मधलेच लोक त्याचा असा उपयोग करून घेतात. 

जिल्हा बँकेकडून केळीच्या नावाने ११ हजार ६७ लाखांचे कर्ज घेतले गेले. त्यासाठी बोगस कागदपत्रांचा हवाला देण्यात आला. नंतर गारपीट आणि अतिवृष्टीची आपत्ती ओढवली. कागदोपत्री कर्ज केळीवर, पण नुकसान कापसाचे झाले. त्यावरही मात करत हेच शेतकरी पुन्हा नुकसान झालेल्या कापसाच्या मदतीसाठी पात्र ठरवले गेले. फसवणूक सिद्ध झाली. उपनिबंधकांनी तपासणीचे आदेश दिले.  

बड्यांच्या चोचल्यासाठी सर्व संमतीने झालेल्या या प्रकारात गैरव्यवहारप्रकरणी ५ कर्मचाऱ्यांना मात्र विनाकारण कायमचे घरी जावे लागले. धरणगाव, यावल, पाचोऱ्यातील ११ सचिवांची चौकशी झाली. त्यांना तात्पुरते निलंबितही करण्यात आले होते. पण या सगळ्या प्रकारातील एक लाभार्थी असलेल्या पाटलांकडेच सहकार खाते आले आणि सहकार विभागाने तपासणीचा आदेश रद्द करत प्रकरणावर पडदा टाकला. वा रे ‘पारदर्शीपणा!’ 

‘तलाठ्याने केलेल्या पीक पेऱ्याच्या नोंदी तपासून बँक कर्ज देते. त्यामुळे हा सगळा दोष बँकेचा आहे. मी ते सर्व कर्ज फेडले आहे. त्यामुळे आता काहीच प्रश्न उपस्थित होत नाही. जिल्ह्यात असे अनेक प्रकार घडलेले आहेत. माझा काहीच संबंध नाही’ हा युक्तिवाद दस्तुरखुद्द सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव  पाटलांचा आहे. या प्रकरणात त्यांना काहीच आक्षेपार्ह वाटत नाही. उलट असे प्रकार होतातच हे ते सांगतात. ज्यांनी नियम बनवायचे, कायदे करायचे, काही गैर सुरू असेल तर ते थांबवण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा त्यांनीच व्यवस्थेचा मर्जीप्रमाणे वापर करत असल्या प्रकाराचे समर्थन करायचे असा घातक प्रकार समोर आला. ‘असे सगळीकडेच चालते’ हे त्यांचे म्हणणे मात्र खरे आहे. कारण अशा प्रकारातूनच अनेक स्थानिक व जिल्हा  बँकांनी आणि सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांच्या योजनांचा बट्ट्याबोळ करत मलिदा लाटल्याचे हजारो प्रकार समोर आलेले आहेत. आजघडीला अनेक जिल्हा बँका मोठमोठ्या अपहारांमुळे गोत्यात आलेल्या आहेत. ज्यांच्यासाठी ही यंत्रणा उभारण्यात आली ते मात्र व्यवस्थेच्या नावाने बोटे मोडत वणवण फिरत आहेत. 

सतत नैसर्गिक आक्रमणाशी लढणारा शेतकरी अडचणीत आहे. पीक उत्पादनात आपत्कालीन गरजांची पूर्तता व्हावी, त्याने आधुनिक पीक घ्यावे व उत्पादन -उत्पादकतेची पातळी वाढवावी हा पीक कर्जामागचा उद्देश आहे. १ लाखापर्यंतचे कर्ज असो किंवा त्यापेक्षा जास्तीचे, त्यासाठी त्याला चार ते दहा प्रकारची कागदपत्रे जोडावी लागतात. त्यात नमुना ८ अ, सातबाराचा उतारा, नो ड्यूज, शेतीचा नकाशा चतुःसीमा, बेबाकी प्रमाणपत्र, कृषी उत्पन्नाचा दाखला आदी कागदपत्रांचा समावेश असतो. ही सगळी कागदपत्रे त्याला तलाठ्याकडून मिळवावी लागतात. तलाठ्याने ती विनामूल्य उपलब्ध करणे अपेक्षित असते. पण चिरीमिरी दिल्याशिवाय आपल्याकडे तलाठीच काय, त्याचा माणूसही सापडत नाही. अशा काही बँकांमध्ये स्लीप भरण्यापासून ते ती उपलब्ध करण्यापर्यंत त्याचे प्रकरण करून देण्यासाठी तसेच लवकर पैसे काढण्यासाठीही वेगळी ‘डिल’ करावी लागते, इतकी आपली यंत्रणा पोखरलेली आहे. तेथे मग एखादा कागद काढायचा म्हटल्यावर त्यावर तो सांगेल ते पीक तेथे बसून लिहून देण्याची व्यवस्था आहे. कागदाला कागद लावून असे प्रकार केले जातात. ‘हे असेच चालते’ या रामबाण उपायांमुळे कोणालाच त्याचे काहीच वाटत नाही. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सततच्या सवलतीमुळे समाजातील एक वर्ग थोडासा नाराजी व्यक्त करतो, पण शेतकऱ्यांच्या नावाने चालणाऱ्या अशा गैरप्रकारांमुळे खरा लाभ घेणारी एक मोठी फौज मजेत आहे. ती समोर येणार का, तिच्यावर अंकुश निर्माण करणारी यंत्रणा उभारली जाणार का आणि ती कोण उभारणार हे कळीचे प्रश्न आहेत.

- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला
बातम्या आणखी आहेत...