आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खातेही उघडलेले नसताना पाच-पंचवीस लाख रुपयांच्या थकीत कर्ज वसुलीची राष्ट्रीयीकृत बँकेची नोटीस तुम्हाला जर आली तर आश्चर्य वाटू देऊ नका. सध्या असे प्रकार चालू आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका आणि  खासगी, सहकारी साखर कारखाने यांच्या संगनमताने झालेल्या फौजदारी गुन्हेगारीचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. आता फक्त सोलापूर, उस्मानाबाद आणि परभणी जिल्ह्यांत अशा फसवणुकीचे गुन्हे चव्हाट्यावर आले आहेत. या जिल्ह्यांत आणि इतरत्र ही जिथे साखर कारखानदारी आहे, अशा सर्वच जिल्ह्यांतून असे प्रकार होत असणार. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या परिवारातल्या लोकमंगल या खासगी साखर कारखान्याची चार प्रकरणे उघड झाली. त्यामध्ये ज्या शेतकऱ्याने किंवा रोजंदारी मजुराने त्या राष्ट्रीयीकृत बँकेचे तोंडही पाहिले नाही. खाते उघडायचा तर प्रश्नच नाही. 

अशांच्या नावे लाखो रुपयांचे कर्ज बँकेने दिले. बँकेची वसुलीची नोटीस आली किंवा स्वत:साठी कर्ज काढायची धडपड शेतकरी करू लागला तर त्याला आपण खूप मोठे थकबाकीदार असल्याचा साक्षात्कार होतो. कारखान्याकडे विचारले की, पहिल्यांदा सांगितले जाते की, याची कुठेही वाच्यता करू नको. त्यानंतर लगेचच काही तासांत किंवा एक‑दोन दिवसात संपूर्ण थकबाकीचा भरणा करून बेबाकीचे प्रमाणपत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) घरपोच दिले जाते. पैसे किंवा कर्जाचे गाजर दाखवले जाते. सहकार मंत्र्यांच्या परिवाराच्या कारखान्याची  अशी चार प्रकरणे उघडकीस आली. ती राष्ट्रीयीकृत बँकांचीच आहेत. कर्जफेड करून कारखान्याने सध्या तरी त्या लोकांना व बँकांना गप्प बसवले. पण पोलिस किंवा सरकार स्तरावर काहीच हालचाल नाही. 

असाच प्रकार परभणी जिल्ह्यातल्या गंगाखेड शुगर या खासगी कारखान्याच्या बाबत उघड झाला. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवले आहे. ३२८ कोटींचे कर्ज कारखान्यांनी उचलले असून, त्याच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका तीन शेतकऱ्यांनी दाखल केली होती. या कारखान्यात परभणी व तीन जिल्ह्यांतला ऊस येतो. कारखान्याने शेतकऱ्याच्या नावाने परस्पर कर्ज उचलणे, बोभाटा झाला की, लगेच परतफेड. अशीच पद्धत या कारखान्याच्या बाबतीत आहे. विशेष म्हणजे इथेही आठ राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका आणि कारखान्याचे संगनमत आहे. बँकांची मोठी चूक आहे. लाखो रुपयांची कर्जे कोणत्याही औपचारिक बाबी पूर्ण न करता दिली जातातच कशी? हा मोठा प्रश्न आहे. 

एरव्ही एखादा सामान्य माणूस किंवा तोच शेतकरी ५‑५० हजारांचे कर्ज मागायला आला की, त्याला बँक एका पाठोपाठ एक कागदपत्र मागतच राहते. एवढे करूनही कर्ज देईलच, याचीही खात्री नसते. पण या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये मात्र साधे खाते उघडण्याच्या अर्जावर शेतकऱ्याची सही नसतानासुद्धा बँक लाखोंनी कर्ज देते. एका दिवसातच खाते उघडणे, कर्ज देणे आणि रक्कम कारखान्याच्या नावे हस्तांतरित करणे, हे सगळे काही तासांतच होऊन जाते. कर्ज देताना ते पीक कर्ज, ओव्हरड्राफ्ट किंवा वाहन कर्ज अशा कोणत्याही मथळ्याखाली दिले जाते. पुढे कारखान्याने कर्जफेड केली तर ठीक. पण एखाद्या आर्थिक अडचणीतल्या कारखान्याने असले प्रकार केले तर शेवटी तो शेतकरी बँकेच्या तावडीत सापडणार. स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी कोर्टाच्या पायऱ्या त्यालाच झिजवाव्या लागणार.

लोकमंगल आणि गंगाखेड या दोन कारखान्यांची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली असली तरी महाराष्ट्रातल्या बहुतांश साखर कारखान्यांमधून बँकेमार्फत कर्ज मिळवताना हीच पद्धत अनेक वर्षांपासून अवलंबली जाते. पण याच्याविरुद्ध आजवर कोणी आवाज उठवलेला नाही. किंवा सहकार मंत्र्यांच्या परिवारातल्या खासगी कारखान्याबाबतचा मुद्दा विधान भवनात कोणी उपस्थित केलेला नाही. सहकारी किंवा खासगी साखर कारखानदारी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या पुढाऱ्यांच्याच ताब्यात आहे. अशा स्थितीत या फसवणुकीच्या प्रकारासंदर्भात सभागृहात प्रश्न कोण उपस्थित करणार? साखर कारखानदारीतल्या पुढाऱ्याशी यासंदर्भात चर्चा केली की, उत्तर सर्वांकडून सारखेच येते की, सगळेच असे करतात. 

कारखान्यांना अर्थपुरवठा हवा जरी असला, कर्ज जरी काढायचे असले तरी त्याला शेतकऱ्याची परवानगी असायलाच हवी. ती मिळेलच याची खात्री नसल्यामुळेच परस्पर कर्ज उचलले जाते. खरे तर याच्या चौकशीसाठी भाजप‑शिवसेना युतीच्याच नेत्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. खासगी साखर कारखानदारीत गुंतलेल्या सहकार मंत्र्यांकडून त्याची अपेक्षा नाही. पण मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पूर्वीचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जर लक्ष घातले तरच सरकार आणि पोलिस दरबारी या संदर्भात काही हालचाल होईल. अन्यथा शेतकऱ्याची गुपचूप फसवणूक पुढेही अशीच सुरू राहील. 
 
‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर
बातम्या आणखी आहेत...