आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्यवस्थेचे कोवळे बळी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे शासकीय रुग्णालयात ७० नवजात अर्भके व बालकांच्या मृत्यूची घटना गेल्या महिन्यात उघडकीस आली आणि एकच खळबळ माजली. व्यवस्थेअभावी कोवळ्या जीवांचे बळी गेले. देशभर हळहळ व्यक्त झाली. त्यासोबतच अपुरी यंत्रणा आणि त्यातील त्रुटी यावर मोठी टीका झाली. राजकीय धुळवडही खेळली गेली. प्रकरण गाजले, जुजबी उपाययोजनांच्या चर्चा झाल्या आणि प्रकरण शांत झाले. 

गोरखपूरपाठोपाठ छत्तीसगड व अन्य काही ठिकाणी अशाच घटना घडल्याचे समोर आले. अपुऱ्या व्यवस्थेअभावी कोवळ्या जीवांचे वाली नसल्याची अनेक प्रकरणे दर काही दिवसांनी समोर येत असतानाच. नाशिकसारख्या विकसित शहरातील जिल्हा रुग्णालयातच इन्क्युबेटरच्या अपुऱ्या सोयीमुळे एकट्या ऑगस्ट महिन्यात तब्बल ५५ नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याचे प्रकरण समोर आले. संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्र यापेक्षा फारसे वेगळे नसल्याचे समोर आले आहे. अत्यंत तोकडी व्यवस्था. उपचारासाठी दाखल होत असलेल्या अर्भकांची वाढती संख्या आणि त्यांना जगवण्यासाठी असलेल्या व्यवस्थेतच त्यांचा श्वास कोंडून त्यांची होणारी एक प्रकारची हत्या ही धक्कादायक बाब आहे. 

देशातील विशेषत: महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा मोठा चिंतनाचा विषय आहे. या व्यवस्थेत आरोग्य सुविधा आणि नवनवीन केंद्रे उभारणीसाठी दरवर्षी कोट्यवधींची तरतूद केली जाते. वार्षिक खर्चावर तेवढे खर्च झाल्याचे दाखवले जाते. प्रत्यक्षात मात्र गरजेच्या तुलनेत अत्यल्प यंत्रणेच्या भरवशावरच सगळा कारभार सुरू असल्याचे वारंवार समोर येत गेले आहे. अशी एखादी घटना समोर आली की मग गाजावाजा आणि टीका होते. तत्कालीन रोष कमी करण्यासाठी एखादी घोषणा केली जाते. आम्ही गंभीर आहोत हे दाखवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो. पुन्हा काही दिवसांनंतर परिस्थिती जैसे थेच असल्याचे दिसून येते.  

हे प्रकरण समोर आल्यानंतरही तातडीने बैठक बोलावून राज्यातील बालमृत्यू, अर्भक मृत्यू आणि उपजत मृत्यू रोखण्यासाठी विशेष काळजी घेण्याच्या दृष्टीने सूचना करण्यात आल्या. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली. प्रश्न सोडवल्याच्या अाविर्भावात मार्ग काढल्याचे दाखवण्यात आले. पण प्रत्यक्षात त्या सगळ्या गोष्टींचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसण्यासाठी कितपत उपयोग होणार किंवा पुन्हा व्यवस्थेतील अडथळे आणि खाचखळगे पार करताना ही समिती अहवाल देऊन अडचणीचा पाढा वाचत व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणार किंवा मग फारच झाले तर कागदोपत्री तरी मोठा परिणाम झाल्याचे सिद्ध करण्याच्या परंपरागत पद्धतीच्या पुढे जाऊन अशा घटनांत वेगळा विचार केला जाणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.  

एका पाहणीनुसार महाराष्ट्रात दरवर्षी २० लाख बालके जन्म घेतात. त्यात गतवर्षी १८ हजार बालके कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी दगावली. म्हणजे दर १ हजार बालकांमागे ९ जण दगावतात हे प्रमाण होऊन गेले. त्याची तुलना जगातील प्रगत देशासोबत करून आपण त्याच्याबरोबर आहोत असे अहवाल तयार केले गेले. प्रत्यक्षात हा आकडा सरकारी आहे. म्हणजेच शासन दप्तरी नोंद झालेल्या आकडेवारीवरून हे प्रमाण ठरले. प्रत्यक्षातील आकडा वेगळा आहे. त्याचे प्रमाणही त्या तुलनेत मोठे आहे. चांदा ते बांदा कोणत्याही ठिकाणची परिस्थिती पाहिली तर त्या सगळ्याच ठिकाणी बालमृत्यूचे प्रमाण आहेच. त्यातील फार थोडे मृत्यू हे नैसर्गिक मानले जातात आणि जास्त बालकांच्या मृत्यूच्या कारणात व्यवस्थेचा अभाव समोर येतो. अमरावतीत उपलब्ध इन्क्युबेटरमध्ये उपचार घेत असलेल्या चार बालकांकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि दिलेली नको ती औषधे यातून कोवळ्या जिवांशी झालेला खेळ अशी उदाहरणेही कमी नाहीत.  

अपुऱ्या दिवसाची प्रसूती, बाळाचे कमी वजन, आरोग्याची जोखीम, प्रतिकारशक्तीची कमतरता, जंतुसंसर्ग, शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्याची शक्ती नसणे किंवा मग रक्तातील साखरेच्या प्रमाणावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल तर बाळाला इन्क्युबेटरमध्ये ठेवावे लागते. प्रत्येक शासकीय रुग्णालयांत जन्म घेणाऱ्या बालकांचे सरासरी प्रमाण तेथील व्यवस्थेनुसार ठरलेले आहे. पण राज्यातील एकाही शासकीय रुग्णालयात पुरेसे इन्क्युबेटर उपलब्ध नाहीत हे वास्तव आहे. हीच अवस्था व्हेंटिलेटरच्या बाबतीत आहे आणि तशीच व्यवस्था इतर यंत्रसामग्रीच्या बाबतीत आहे. उपलब्ध यंत्रणेला लागणारा कर्मचारी वर्ग असो की मग निष्णात डॉक्टर.. त्यांच्या रिक्त जागांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम आहे. हतबल यंत्रणा आणि व्यवस्था आहे त्या परिस्थितीत आम्ही किती चांगले काम करतो हे दाखवत मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करत राहते आणि असे प्रश्नही कायम राहतात. त्यावर मार्ग निघणार का?
सचिन काटे,कार्यकारी संपादक, अकोला
बातम्या आणखी आहेत...