आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पनामागेटचा भोवरा आणि नवाझ शरीफ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
या सर्व प्रकरणाचा भारत आणि अफगाणिस्तानवर निश्चितच परिणाम होणार आहे. किंबहुना, १० जुलैपासून शरीफ यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या इम्रान खान यांनी ‘शरीफ यांनी सरकार वाचवण्यासाठी परकीय शक्तींची (भारताची) मदत घेऊ’ असे इशारेवजा ट्विट करून या प्रकरणात ‘इंडिया कार्ड’ खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे.  
 
‘पनामा पेपर लीक’ प्रकरणानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या बिझनेस- व्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त चौकशी पथकाने १० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयापुढे एक अहवाल सादर केला. या पथकाने शरीफ आणि त्यांची मुले हसन नवाझ, हुसेन नवाझ आणि मुलगी मरियम नवाझ यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण दाखल करण्याची शिफारस केल्याने पाकिस्तानात राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. या पथकाने १९९४ ते २०११ या दरम्यान पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या कार्यकाळातील तीन आणि परवेझ मुशर्रफ यांच्या काळातील १२ खटले पुन्हा चालू करण्याची शिफारस केली आहे.  २०१२ लष्करी आस्थापना आणि नागरी सरकार यांच्यातील छुपा संघर्ष त्यामुळे उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शरीफ यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे. पाकिस्तानमध्ये लष्कर आणि नागरी सरकार यांच्यात उंदीर आणि मांजराचा खेळ सतत चाललेला असतो आणि  या  प्रकरणामुळे लष्कर वरचढ होण्याची शक्यता आहे. शरीफ यांची भारतासंबंधीची भूमिका लष्करी विभागापेक्षा काहीशी मवाळ आहे. त्यामुळे या घटनेचे भारतावर काय परिणाम होतील हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांत चीनचा पाकिस्तानवरील प्रभाव नाकारण्यात हशील नाही. 
      
१९४७ पासून पाकिस्तानमध्ये लष्करी राजवटीचा वरवंटा सातत्याने फिरलेला आहे. तीन वेळा नागरी सरकार बरखास्त करून लष्कराने पाकिस्तानची सूत्रे स्वत:च्या ताब्यात घेतली आहेत. २०१३ पूर्वी कधीही पाकिस्तानमध्ये लोकशाही पद्धतीने सत्तांतर  झालेले नाही, त्यामुळे खरे तर तेथील लोकशाही अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत शरीफ यांचा राजीनामा घेऊन लष्करी राजवट स्थापित होण्याची भीती काही अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या सयुंक्त पथकात पाकिस्तानच्या इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स आणि मिलिटरी इंटेलिजन्सचा एक- एक सदस्य प्रतिनिधी आहे. यामुळे शंका घेण्यासाठी वाव आहे. मात्र, शरीफ यांचा कार्यकाळ येत्या जून महिन्यात म्हणजेच वर्षापेक्षा कमी कालावधी राहिला आहे. तसेच जागतिक स्तरावर लोकशाही व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी अनुकूल वातावरण नाही. ज्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो. सौदी अरेबियातील शरीफ यांचे पाठीराख्यांनादेखील असा बदल कितपत रुचेल याबाबत शंका घ्यायला वाव आहे. तसेच, शरीफ यांना इतर नेत्यांपेक्षा थोड्या अधिक प्रमाणात जनतेचा पाठिंबा आहे. लष्कराने त्यांना बरखास्त करून सत्ता हातात घेतल्यास शरीफ यांच्या लोकप्रियतेत अधिक भर पडू शकेल. अशा वेळी, या प्रकरणाचा धाक दाखवून शरीफ यांना आपल्या हाताचे बाहुले बनवण्यात लष्कर अधिक उत्सुक असेल.
 
शरीफ कुटुंबीयांवरील या खटल्यांपैकी लंडन येथील मालमत्तेचे प्रकरण सर्वाधिक गाजत आहे. त्यात मुख्यत: शरीफ यांची मुलगी मरियम यांचे नाव गोवले गेले आहे. मरियम यांच्याकडे शरीफ यांची राजकीय वारसदार म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे या प्रकरणाला अधिक राजकीय रंग चढला आहे. मरियम यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून देशाची दिशाभूल केल्याचा चौकशी पथकाचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शरीफ कुटुंबीयांविरोधातील दावा मान्य केला तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल अथवा राजकीय दौर्बल्य प्राप्त होईल.  १७ जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सुनावणी सुरू केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या एका न्यायाधीशाने संयुक्त पथकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित केली आहे.    
 
1. अर्थातच या प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय कंगोरे ध्यानात घेणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरतेमुळे त्यांचा परममित्र चीनदेखील चिंतित आहे. चीनला शरीफ यांच्या राजकीय भवितव्यापेक्षा या अस्थिरतेचे ‘चीन- पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर’वर पडलेल्या सावटाची अधिक काळजी आहे. त्यामुळेच शरीफ यांना पदावरून दूर व्हावे लागले तरी नवीन नेतृत्वाशी चर्चा करण्यासाठी चीन उत्सुक असेल. शिवाय काराकोरम टोल आणि पाकिस्तानात चीन उभारत असलेल्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील विद्युत दरावरून शरीफ आणि चिनी नेतृत्व यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे. प्रकरण न्यायालयात गेल्याने चीन अधिक संतप्त झाला आहे. ‘चीन- पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर’ला सुरक्षा पोहोचवण्याबाबत चीनने पाकिस्तानी लष्कराशी आधीच संधान बांधले आहे. चीनचे बेल्ट आणि रोड प्रकल्पाद्वारे अपेक्षित भू-राजकीय मनसुबे पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानचे स्थान महत्त्वाचे आहे. तसेच, चीनची गुंतवणूक पाहता पाकिस्तानातील नागरी अथवा लष्करी राजवटीला बीजिंगच्या पाठिंब्याची गरज आहे. त्यामुळे या अस्थिरतेच्या प्रसंगी चीनच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यांचा लोलक ज्याच्याकडे झुकेल तोच प्रभावी ठरू शकेल. 
 
या सर्व प्रकरणाचा भारत आणि अफगाणिस्तानवर निश्चितच परिणाम होणार आहे. किंबहुना, १० जुलैपासून शरीफ यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या इम्रान खान यांनी ‘शरीफ यांनी सरकार वाचवण्यासाठी परकीय शक्तींची (भारताची) मदत घेऊ’ असे इशारेवजा ट्विट करून या प्रकरणात ‘इंडिया कार्ड’ खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. रावळपिंडीतील लष्करी मुख्यालय आणि जनरल कमर जावेद बाजवा यांचा भारतविरोधी चेहरा कोणापासूनही लपलेला नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत या दोन्ही शेजाऱ्यांसोबतचे संबंध अधिक नाजूक होण्याची दाट शक्यता आहे.  
कुलभूषण जाधव प्रकरण असो अथवा एप्रिल महिन्यातील सज्जन जिंदाल आणि शरीफ यांची बैठक, यावरून लष्कराने भारतासोबतच्या संबंधात नेहमीच मोडता घातला आहे. शरीफ यांचे राजकीय अपंगत्व अथवा राजीनामा यामुळे परराष्ट्र धोरणाची संपूर्ण सूत्रे लष्कराच्या ताब्यात जातील. शरीफ यांना कठपुतळी बनवून आपले हित साधण्याचा लष्कराचा डाव असेल. त्यानंतर  चीनच्या पाठिंब्याच्या बळावर भारतात अनेक अडथळे निर्माण करण्याचा पाकिस्तानी लष्कराचा प्रयत्न असेल, यात कोणतीही शंका नाही. विशेषत: डोकलाम प्रकरणावरून भारताची पूर्व सीमा अशांत असताना पश्चिम सीमेवर कुरापती करण्याचा पाकिस्तानी लष्कराचा कुटिल डाव असू शकेल. शिवाय, १४ जुलैला अमेरिकन काँग्रेसने  पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या संरक्षण निधीसाठी अधिक कठोर शर्ती ठेवल्याने रावळपिंडी बीजिंगकडे अधिक झुकेल, अशी शक्यता आहे.  शिवाय, राजकीय अस्थिरतेचा मागमूस लागताच ‘काश्मीर कार्ड’ खेळण्याची पाकिस्तानच्या राजकीय नेतृत्वाची परंपरा आहे. त्यामुळे सध्या स्फोटक बनत असलेल्या काश्मीर खोऱ्यासाठी चौकशी समितीचा अहवाल हे एक दु:स्वप्न आहे.   
 
लष्कराच्या तुलनेत बिझनेसमन असलेल्या शरीफ यांनी भारताशी अनुकूल संबंध ठेवण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे. मात्र, शरीफ यांची राजकीय अस्थिरता म्हणजे नियंत्रणरेषेवर तणावात वाढ होण्याची तसेच देशभरात अधिक दहशतवादी हल्ले होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पाकिस्तानमधील नागरी सरकारला अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याची भारताची भूमिका असते, मात्र त्यांची कामगिरी आणि लष्कराचा प्रश्नातील सर्वांगीण प्रभाव यामुळे भारताची केवळ दिवास्वप्ने राहिली आहेत. आपल्या शेजारी देशात प्रशासनात प्रभावी असे भारताचे  सहानभूतीदार मर्यादित आहेत. अर्थात शरीफ यांची ओळख शेवटपर्यंत लढणारे ‘फायटर’ अशी आहे. त्यामुळे हे राजकीय प्रकरण काय वळण घेते हे पाहावे लागेल.
(लेखक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)
- प्रा. अनिकेत भावठाणकर
aubhavthankar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...