आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कांदा, सारखा करतो वांधा...

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कांद्यावर बँकांनी गोडाऊन कर्जे दिली व भाव वाढल्यावर विक्रीतून वसूल केली तर उत्पादक व बँकांचे लाभाबरोबर पुरवठ्यावर नियमितपणा येईल. ग्राहकांनीही, उत्पादन खर्च व वाजवी नफ्यावर कांदा किलोला किमान ३० ते ३५ रुपये घेण्याची तयारी, सवय लावावी. या किमतीला एमआरपी समजावे. उत्पादकांना, २० ते २५ रुपयांचा हमीभाव द्यावा, वाहतूकदार व मध्यस्थांना वाजवी कमाईचे वळण लावावे व या साऱ्याला पीक विमा संरक्षण, सरासरी उत्पादनाच्या हमीभावावर आधारित द्यावेत. एवढे केले/झाले तर कांदा वांधा करणे बंद करील.  


कांदा सध्या सामान्य ग्राहकांना किरकोळ बाजारांत  ४० ते ५० रु. किलो मिळतोय. कांदा याच मोसमांत चार ते साडेचार हजार क्विंटल भावावर गेला होता.  त्यावेळी किरकोळीत कांदा किलोला ८० रु.च्या वर भावाने विकला जात होता. पण हे भाव फार थोडे दिवस शेतकऱ्यांना सुखावून व ग्राहकांना सतावून खाली उतरले. आता ते शेतकऱ्यांना सरासरी अडीच हजार क्विंटल म्हणजे २५ ते ३० रुपये किलो देतात व ग्राहकांना मात्र किरकोळीत ४० ते ५० रुपये किलोने खरेदी करावे लागतात. सध्या तरी उत्पादक शेतकरी बऱ्यापैकी उत्पादन खर्चावर नफा कमवत आहेत. पण त्याच वेळी ग्राहक मात्र १० ते २० रुपये किलो या पडेल भावाने खरेदी करण्याची सवय अंगी पडल्यामुळे सध्यांच्या भावाविषयी आवाज उठवत आहे. 


ग्राहकांचे आवाज तातडीने ऐकण्याची सवय अंगीकारलेले नेते, कर्ते, अधिकारी हे भाव खाली येतील, कांदा आवक वाढेल किंवा आम्ही ते खाली आणू, असा दिलासा देत आहेत. ही लोकाभिमुखता चांगली म्हणता येईल, पण ती जास्त, नागरी, संघटित, मध्यमवर्गीय, आवाज वाढवणारे यांच्या बाजूस झुकलेली आहे. एक मात्र खरे, भाव खाली येण्याची व उत्पादन खर्च कसाबसा निघेल किंवा निघणार नाही, अशी भीती उत्पादकांना वाटत आहे. सध्या आयात विचाराधीन आहे. त्यामुळे काय होईल, हे निश्चित सांगता येणार नाही. कारण सकृतदर्शनी, कांद्याचे भाव, मागणी, पुरवठा ठरवतात, असा अर्थसिद्धांत सहज सांगितला जातो, तरी कांद्याच्या भावात चढउतार केवळ मागणी, पुरवठ्याने होतात, म्हणजे हे ग्राहकांच्या व खास करून उत्पादकांच्या प्रश्नाकडे/कोंडीकडे नेहमीप्रमाणे डोळेझाक करणे आहे. सध्याचे भाव पाहिले की, एक गोष्ट लक्षात येते की, उत्पादकांना मिळतो, त्याच्या दुप्पट, कधी तर तिप्पट भावाने तो ग्राहकांना खरेदी करावा लागतो. 


याचा अर्थ हमाली, वाहतूक, कर व दलाली/कमिशन/नफा/गाळा/कमाई (काही म्हणा) यांनी भाव दुप्पट व त्याहून जास्त होतो म्हणजे मधल्या खर्चात थोडीफार व विशेषतः मध्यस्थ दलाल व्यापारी यांच्या कमाईत बरीच कपात करता येणे शक्य व आवश्यक आहे. दुसरी एक गोष्ट लक्षात येते की, कांद्याचे भाव पडले की, उत्पादक रडतो, व भाव वर चढले की सामान्य ग्राहक रडतो. पण या साऱ्यांत मधली मंडळी मस्त मजेत असतात. उलट या चढउतारीच्या काळात मधली मंडळी, बऱ्यापैकी हात मारतात. साठेबाजी तर आहेच, पण इतर प्रकारांतूनही, उत्पादक व ग्राहक दोघांच्या डोक्यावर हात फिरविण्याला बऱ्यापैकी नियंत्रण कसे आणता येईल, यासाठी उपाययोजना केली पाहिजे.  


तसे पाहिले तर आपल्याकडे कांदा देशभरच्या जनतेला पुरून उरेल एवढा पिकतो अगदी निर्यात करावा लागतो एवढा पिकतो. पण तरीही ना उत्पादकांना सर्वांना सर्वकाळ सरासरी नफ्याचा लाभ नियमित होतो, ना ग्राहकांना तो बऱ्यापैकी नेहमी मिळतो. याचे कारण वर्षानुवर्षे हा प्रश्न जसाच्या तसा टांगलेला दुलर्क्षित आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक बऱ्यापैकी नफा मिळालाच पाहिजे अशी, मागणी संघटना उभी करणारे महान कृषीतज्ज्ञ शरद जोशी यांच्या काळापासून, कांदा करतोय वांधा यावर मागणी आंदोलने, चर्चा, रस्तारोको, चालू आहे. पण प्रश्न सुटण्याच्या मार्गाला लागत नाही, याला कारण एकच आहे, हा प्रश्न, उत्पादक, ग्राहक व मध्यस्थ या सर्व घटकांना विचारांत घेवून सर्व हितकारक असे नियोजन व कार्यवाही केली जात नाही. भावात चढउताराने प्रश्न थोडा चिघळला किंवा तापला की, भावात चढ आणण्यासाठी निर्यातीला सवलती, किंवा उतार आणण्यासाठी निर्यातीवर बंधने, ही उपाययोजना केली जाते. 


आताही बघा, सध्याचे कांद्याचे भाव खाली निम्यावर आणण्याचे सांगितले जाते, म्हणजे उत्पादक पुन्हा तोट्यात. कांद्याचे भाव भडकले की लगेच कांदा आयातीचा अव्यवहार्य उपाय योजला जातो. कारण संघटित ग्राहकांचा आवाज व परिणाम मोठा असतो. दिल्लीत कांद्याच्या चढ्या भावाने, सत्तारूढांना पायउतार व्हावे लागण्याचा इतिहास झाला म्हणून तसे होवू नये ही काळजी घेतली जाते. पण पडेल भावाने, उत्पादन खर्च व वाजवी नफा न मिळाल्याने कांदा रस्त्यावर ओतला जातो. विक्रेते, वाहतूक व इतर खर्च जाऊन अत्यल्प पैसे मिळाले की ते वैतागून तिथेच उत्पादक गरीबांना दान करून, उडवून डोक्याला हात लावतात हे पाहिले व लक्षात घेतले जात नाही. कारण शक्तिहीन क्रोध क्रियेवीण वाचाळता ठरत असतो.  


कांदा हा पौष्टीक, स्वादिष्ट गरीब व मध्यमवर्गीयांना परवडणारा खाद्यपदार्थ. त्याचा तुटवडा व भरमसाठ भाववाढ व्हायचे कारण नाही. देशांत गरिबापासून श्रीमंतापर्यंत व कन्याकुमारी ते काश्मीर, व गुजरात ते आसाम गोहत्ती असा देशभर लोकांना १२ महिने कांदा लागतो. तेवढा तो होतो व व्यवस्थित पुरवता येईल. पण जसे पीक नियोजन नाही, तसेच वेळेवर वाहतूक नियोजन नाही व विक्री पुरवठ्याचे नियोजन नाही. साठेबाजीने भाव चढतात पण त्याचबरोबर नियोजन अभावी उत्पादक व ग्राहकांना वाजवी भावांचा प्रश्न वाऱ्यावर सोडवावा लागतो. पुरून उरेल एवढा असताना भाव प्रश्न सोडवण्याचे आपण ठरवित नाही म्हणून तो सुटत नाही, यात अजून एक बाजू आहे. देशांत कांदा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू राज्यात पिकतो. पण त्यातील ६० टक्के कांदा महाराष्ट्रात मुख्यतः नगर, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, धुळे या उत्पादन जिल्ह्यांत होते. त्यातही महाराष्ट्रातील उत्पादनातील निम्मे उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होते. नाशिकच्या लासलगाव, नाशिक, चांदवड, मालेगाव, सटाणा या कांद्याच्या बाजारपेठा देशांत, परदेशांत प्रसिद्ध आहेत म्हणून मग असे वाटते की, कांदा प्रश्न हा महाराष्ट्राचा त्यातही, नाशिकचा जास्त करून असल्यामुळे दुलर्क्षित केला जातोय का? सर्व संबंधितांनीच प्रश्न सोडवणे मनावर घेतले पाहिजे. 


कांदा प्रश्न सोडवणे अवघड आहे, पण अशक्य नाही. एक लक्षात घेतले पाहिजे कांदा पीक वर्षातून दोनदा, काही ठिकाणी तर तीनदा घेतले जाते. पण असेल, जमीन चांगली असेल, तर पीक अमाप येते व भाव साधला तर बऱ्यापैकी रोख पैसे नफा देऊन जाते. म्हणून शेतकऱ्यांना त्यातही नाशिक जिल्ह्यात कांदा पिकवणे सोपे, परवडणारे, लाभदायी होते. म्हणून कांदा जास्त होईल, तेव्हा कांद्याची साठवण व परदेशांत निर्यात याची निश्चिती नियोजनाने केली पाहिजे तसेच कांद्यावर प्रक्रिया उद्योग पिकतो तेथेच वाढवले पाहिजेत म्हणजे मग पुरवठ्याच्या बाजू नियंत्रित व नियमित करता येईल. पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका व अन्य लहान देश यापेक्षा आपला कांदा चांगला आहे. कांदा तसा, फार लवकर नाशवंत नसला तरी नाशवंत आहे. त्याचा टिकाऊपणा व गुणवत्ता आपली विद्यापीठीय तज्ज्ञ वाढवू शकतील. यातून निर्यातीत नियमितपणा येईल. दुसरे असे की, आला की आण बाजारांत यापेक्षा त्या कांद्यावर बँकांनी गोडाऊन कर्जे दिली व भाव वाढल्यावर विक्रीतून वसूल केली तर उत्पादक व बँकांचे लाभाबरोबर पुरवठ्यावर नियमितपणा येईल. ग्राहकांनीही, उत्पादन खर्च व वाजवी नफ्यावर कांदा किलोला किमान ३० ते ३५ रुपये घेण्याची तयारी, सवय लावावी. या किमतीला एमआरपी समजावे. उत्पादकांना, २० ते २५ रुपयाचा हमीभाव द्यावा, वाहतूकदार व मध्यस्थांना वाजवी कमाईचे वळण लावावे व या साऱ्याला पीक विमा संरक्षण, सरासरी उत्पादनाच्या हमीभावावर आधारित द्यावेत. एवढे केले/झाले तर कांदा वांधा करणे बंद करील. 

 

- अरुण कुकडे, बँकिंगतज्ञ व अर्थविश्लेषक
arunkukde@gmail.co

बातम्या आणखी आहेत...