आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संचालन गुणाेत्तर कमी करण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प न मांडता त्याला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचाच एक भाग बनवले गेले आहे. अर्थसंकल्पात रेल्वेविषयीच्या तरतुदींमध्ये रेल्वेचे संचालन गुणोत्तर (ऑपरेटिंग रेशो) कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे आणि त्याच वेळी रेल्वेचे भाडे निश्चित करत असताना विविध घटक विचारात घेतले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, गेल्या दोन वर्षांचा अनुभव पाहता या बाबी प्रत्यक्षात येतील का? याविषयी शंका येते.
 
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी १ लाख ३१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा ही सुमारे १० हजार कोटी रु.नी जास्त आहे. २०१६-१७ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वेला १ लाख ८४ हजार ८२० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असे गृहीत धरण्यात आले होते. मात्र त्या वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांमध्ये रेल्वेच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे ११ टक्के घट नोंदवली गेली. त्याचवेळी भारतीय रेल्वेचे संचालन गुणोत्तर (ऑपरेटींग रेशो) २०१६-१७ मध्ये ९४.९ टक्क्यांपर्यंत वाढले. हे गुणोत्तर वाढण्याचे मुख्य कारण रेल्वेचे उत्पन्न आणि खर्च यात वाढलेली तफावत आहे. 

गेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात हे गुणोत्तर ९२ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. पण सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, रेल्वेने गेल्या वर्षभरात सातत्याने प्रवासीभाडे तसेच नियमांमध्ये केलेले बदल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मंदीसदृश्य परिस्थितीचा परिणाम रेल्वेच्या आर्थिक स्वास्थ्यावर झाला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०१७-१८ मध्ये ३५०० किलोमीटरच्या नव्या रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. मात्र रेल्वेचे संचालन गुणोत्तर वाढत असताना हे लक्ष्य साध्य करणे कितपत शक्य आहे याबाबत शंका आहेच. गेल्या वर्षी २८०० किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाच्या उभारणीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्याचे काय झाले याबद्दल अर्थसंकल्पात काहीच उल्लेख नाही. 

प्रवाशांची सुरक्षा, भांडवली आणि विकासात्मक कार्य, स्वच्छता आणि वित्तीय व हिशेब सुधारणा यावर रेल्वे लक्ष्य केंद्रीत करणार आहे, असे अर्थसंकल्पात म्हटले गेले आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या सुरक्षेसाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या ‘राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा कोशा’च्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली. या कोशातून केल्या जाणाऱ्या विविध सुरक्षाविषयक कार्यासाठी निश्चित कालमर्यादा घातली जाणार आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षामध्ये रेल्वेगाड्या रुळांवरून घसरून होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर निधी उभारून रेल्वेप्रवास सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असला तरी त्यासाठी अधिक व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारणेही गरजेचे आहे. रेल्वेच्या सुरक्षा आणि देखभालीसाठी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार असल्याचे जेटली यांनी म्हटले. मात्र रेल्वेला सुरक्षा आणि देखभालीच्या समस्या भेडसावत आहेत, त्या केवळ आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या अभावामुळेच भेडसावत आहेत, असे नाही. 

देखभाल, दुरुस्ती आणि सुरक्षेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ भारतीय रेल्वेकडे सध्या उपलब्ध नाही. रेल्वेचा खर्च कमी करण्यासाठी या विभागांमधील मनुष्यबळ कमी केले गेले. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर वाढलेल्या ताणामुळेही रेल्वे प्रवास असुरक्षित होऊ लागला आहे. रेल्वेच्या यंत्रणेचे आणि काही ठराविक मार्गाच्या आधुनिकीकरणाद्वारे रेल्वेच्या प्रवाह क्षमतेमध्ये पुढील ३ वर्षांमध्ये १० टक्के वाढ करण्याचे लक्ष्य यावेळी निश्चित केले आहे. यासाठी रेल्वेच्या पायाभूत क्षमतेमध्ये सुधारणा होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी रेल्वेमध्ये गुंतवणूक येण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत, पण त्याला फारसे यश येताना दिसत नाही. 

देशातील रेल्वेस्थानकांच्या विकासासाठी स्टेशन विकास अधिकारिणी स्थापन करण्यात आलेली आहे. तिच्यामार्फत २५ स्थानकांच्या विकासाचे कंत्राट २०१७-१८ मध्ये देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. प्रवासी डब्यांच्या तक्रारींसाठी ‘कोच मित्र’ सेवा सुरू केली जाणार आहे. मात्र डब्यांमध्ये जाणवणाऱ्या समस्यांचे उत्तर त्यातून मिळेलच असे नाही. स्वच्छतेबाबत मात्र रेल्वेमध्ये अलीकडील काळात सुधारणा दिसत असून रेल्वेगाड्या आणि स्थानके स्वच्छ राखण्यासाठी सर्वाधिक जबाबदारी प्रवाशांची आहे. रेल्वेकडून रेल्वेगाड्या आणि स्थानकांचा परिसर स्वच्छ ठेवण्याचे प्रयत्न पूर्वीपासूनच होत आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेच्या स्वच्छतेचा विषय हाताळला गेला असला तरी रेल्वेसेवेचा वापर करणाऱ्यांकडून जबाबदार नागरिकाप्रमाणे वर्तन झाल्यास रेल्वेगाड्या आणि स्थानके अधिक स्वच्छ राहण्यास हातभार लागेल. 

खासगी क्षेत्राच्या मदतीने ठराविक मालासाठी एंड-टू-एंट इंटिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन सुरू करून त्याद्वारे रेल्वेचा देशातील एकूण मालवाहतुकीतील वाटा वाढवण्याचा विचार या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याद्वारे माल रेल्वेपर्यंत आणण्याचे आणि शेवटच्या स्थानकापासून नियोजित ठिकाणी पोहाेचवण्यास मदत केली जाईल. सध्या रेल्वेस्थानकात माल नेण्यापासून अंतिम स्थानकातून तो सहजपणे ताब्यात मिळून बाजारपेठेपर्यंत पोहाेचणे या गोष्टी रेल्वेद्वारे माल किंवा पार्सल वाहतूक करणाऱ्यांना जिकरीच्या वाटतात. परिणामी रेल्वेचा मालवाहतुकीतील वाटा गेल्या दोन दशकांमध्ये झपाट्याने खाली आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही नवी व्यवस्था योग्य प्रकारे उभारली गेल्यास त्याचा लाभ रेल्वेलाच होईल.
 
कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ‘आयआरसीटीसी’मार्फत होणाऱ्या आरक्षणांवरील सेवाशुल्क काढून घेण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे यामार्फत होणाऱ्या तिकीट बुकिंगला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सेवेची किंमत, इतर वाहतूक पर्यायांकडून होणारी स्पर्धा आणि सामाजिक दायित्व यांचा विचार करून रेल्वेचे भाडे निश्चित केले जाईल, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. मात्र राजधानी, शताब्दी आणि दुरंतो रेल्वेगाड्यांच्या भाड्यामध्ये ‘फ्लेक्सी फेअर’ व्यवस्था लागू केल्यावर या गाड्यांची मागणी बरीच घटली. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात रेल्वेच्या प्रवाशांमध्ये घट झाली असली तरी त्याचवेळी हवाई आणि रस्ते वाहतुकीत मोठी वाढ नोंदवली गेली. त्यामुळे अर्थसंकल्पात सांगितलेल्या बाबींवर अंमलबजावणी कशी होते यावरच रेल्वे सुरक्षित, स्पर्धात्मक होईल का? हे अवलंबून असणार आहे.
- पराग पुरोहित 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...