आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घटनेतील कायदे ब्रम्हवाक्य नव्हेत!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यघटना काय किंवा घटनेचे कायदे काय, हे माणसासाठी आहेत. माणूस घटनेसाठी किंवा कायद्यासाठी नाही. म्हणून न्याय करण्यात जर अडथळे उत्पन्न होत असतील तर ते दूर करायला हवेत. सर्वोच्च न्यायालयाची ५०%ची मर्यादा अडचण निर्माण करीत असेल तर त्यात बदल करायला हवा. राज्यघटना किंवा घटनेचे कायदे हे अपरिवर्तनीय ब्रह्मवाक्य नव्हे. 

मराठा क्रांती मोर्चाने बुधवारी सगळी मुंबई भगवामय झाली होती. रस्त्यावर शांतपणे उतरलेल्या मराठा युवक आणि युवतींची मुख्य मागणी आरक्षणाची होती. मराठा समाज खरोखरच मागास आहे का? यावर गेली दोन-तीन वर्षे उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. समाजाचे मागासलेपण पूर्वी त्याचे हिंदू समाजातील जातीय रचनेच्या स्थानावरून ठरवण्यात येत असे. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत शूद्रातिशूद्र परंपरेने मागास राहिले. त्यांचे मागासलेपण दूर करण्याची जबाबदारी राज्यघटनेने शासन व्यवस्थेवर टाकली. ही जबाबदारी पार पाडताना समाजातील अनेक मागास वर्गांना शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण मिळाले. या आरक्षणाचा लाभ घेऊन त्या वर्गातील लोकांनी आपली प्रगती करून घेतली. आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसून तो सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सहभाग वाढवण्याचा उपक्रम आहे. जी राज्यव्यवस्था आपल्या नागरिकांना सामाजिक प्रतिष्ठा देऊन त्यांना सहभागाची संधी देते ती राज्यव्यवस्था स्थिर राहते आणि प्रजेलाही आपली राज्यव्यवस्था वाटते. 

स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाल्यानंतर देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीत प्रचंड बदल झाले आहेत. लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. शेतीवरच निर्वाह करणे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागले आहे. शेतीचे तुकडे पडत गेले आणि कालचे मोठे भूधारक आता अल्पभूधारक झाले आहेत. शेती तंत्रज्ञानात बदल होत गेले. सुधारित संकरित बी-बियाणे, रासायनिक खतांचा वापर वाढला. या सर्व गोष्टी बाजारातून शेतकऱ्याला विकत घ्याव्या लागतात. त्यात तो कर्जबाजारी होतो. नापिकी झाल्यास त्याचे प्रचंड नुकसान होते आणि भरघोस उत्पन्न आल्यास शेतमालाला भाव मिळत नाही. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मराठा समाज शेतीवरच अवलंबून आहे. बदललेल्या परिस्थितीत त्याची दैना झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाणही भयावहरीत्या वाढले आहे. तो शासनाकडून, समाजाकडून न्यायाची अपेक्षा करतो आहे. 

बदललेल्या काळात शिक्षण व्यवस्थाही बदलत गेली. पूर्वी नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या शाळांतून शिक्षण मिळे. या शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला. खासगी शिक्षण संस्था वाढत चालल्या. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाची लाट निर्माण झाली. ‘इंग्रजी भाषेचे ज्ञान म्हणजे सक्षमीकरण’ असा समज समाजात पसरला. हा समज वस्तुस्थितीला धरून नाही हे लोक लक्षात घ्यायला तयार नसतात. इंग्रजी बोलायला आल्यामुळे प्रतिष्ठा वाढते हा एक भ्रम आहे. सामान्य उत्पन्न गटातील मुलेही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत जाऊ लागली. तेथील वाढीव फी भरता भरता त्यांचे कंबरडे मोडून जाते. घरात इंग्रजी शिक्षणाचे वातावरण नसल्यामुळे मुलांची शैक्षणिक प्रगती होत नाही हे समजून घ्यायलासुद्धा लोक तयार नसतात. शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च होऊ लागले. यामुळे शिक्षण घेणाऱ्यांच्या पदरात काय पडले, हा एक प्रश्न निर्माण झाला. रोजगारासाठी शिक्षण हा शिक्षणाचा हेतू झाल्याने शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर रोजगार उपलब्ध झाले नाहीत. या नवीन शिक्षणव्यवस्थेचा लाभ फक्त शिक्षणसम्राटांनाच झाला. ते अब्जाधीश झाले आणि त्यांच्या शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणारे भिक्षापती झाले. व्यवस्था समाजावर कशा प्रकारे अन्याय करते याचे हे दाहक उदाहरण आहे. 

मराठा समाज आरक्षणाच्या कक्षेत न आल्याने मराठी तरुण शासकीय नोकऱ्यात मागे पडत चालला, त्याच वेळी आरक्षणाच्या लाभामुळे अन्य समाजगटातील मुले पुढे गेली. बदललेल्या शैक्षणिक परिस्थितीने आपल्यावर अन्याय होतो अशी भावना मराठा समाजात निर्माण झाली. न्याय मिळवण्यासाठी आज तो रस्त्यावर उतरलेला दिसतो. 

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न काही जण करतात, असा आरोप होतो. जेथे असंतोष असतो तेथे राजकारणी असतो, हा नियम मान्य केल्यास या आरोपात तथ्य नाही हे लक्षात येईल. प्रश्न राजकारणाचा नसून सामाजिक न्यायाचा आहे. न्यायावर आधारित समाजरचना हे समाजरचनेचे महान तत्त्व आहे. न्याय याचा सर्वसामान्य अर्थ होतो भेदभावविरहित वागणूक. चातुर्वर्ण्य व्यवस्था त्याज्य एवढ्याचसाठी की ती भेदभावावर अवलंबून आहे. न्यायाच्या तत्त्वाशी ती सुसंगत नाही. भेदभाव समाप्त करताना कळत-नकळत समाजातील एखाद्या वर्गावर अन्याय झाला असेल किंवा होत असेल तर त्याचे परिमार्जन करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. न्यायाच्या तत्त्वाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जेथे न्याय आहे तेथे स्वातंत्र्य नांदते, समता बहरते आणि बंधुभावनेची अनुभूती येते. समाजातील एक वर्ग लाभकारी आणि दुसरा वर्ग वंचित ही स्थिती कायम राहू शकत नाही. “ज्या घरात फूट आहे ते घर टिकत नाही,’ असे अब्राहम लिंकन सांगून गेले. आरक्षणाच्या प्रश्नावरून आरक्षणाचे लाभार्थी आणि आरक्षणापासून वंचित अशी समाजात फूट पडलेली आहे. ही दरी स्वस्थ समाजाचे लक्षण नाही. अस्वस्थतेच्या दारूगाेळ्याच्या कोठारावर आपण बसलो आहोत हे आपणच लक्षात घ्यायला हवे. 

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ५०%ची मर्यादा घातलेली आहे. संविधान सभेत ‘आरक्षण’ या विषयावर चर्चा हाेत असताना डॉ. बाबासाहेब अांबेडकर म्हणाले होते, आरक्षण ही “मायनॉरिटी कॉन्सेप्ट’ (अल्पमताची संकल्पना) आहे. आरक्षण ५०% वर गेल्यास ती “मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट’ होते. पण जर देशात मागास, अति मागास, वनवासी आणि परिस्थिती परिवर्तनामुळे मागास झालेल्यांची बहुसंख्या असेल तर “अल्पमताची संकल्पना’ न्यायाची संकल्पना होत नाही. राज्यघटना काय किंवा घटनेचे कायदे काय, हे माणसासाठी आहेत. माणूस घटनेसाठी किंवा कायद्यासाठी नाही. म्हणून न्याय करण्यात जर अडथळे उत्पन्न होत असतील तर ते दूर करायला हवेत. सर्वोच्च न्यायालयाची ५०%ची मर्यादा अडचण करीत असेल तर त्यात बदल करायला हवा. राज्यघटना किंवा घटनेचे कायदे हे अपरिवर्तनीय ब्रह्मवाक्य नव्हे. या सर्व गोष्टी परिस्थितीजन्य असतात. परिस्थिती बदलली की त्यात परिवर्तन करावे लागते. अशा परिवर्तनाला घाबरता कामा नये. धैर्याने परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे. समाजाला कालसुसंगत करण्याचा हा एक राजमार्ग असतो हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. बदलत्या सामाजिक/आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाधारित समाजरचनेत समाजातील जे गट मागास झाले आहेत त्यांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक ते बदल करून घेणे अनिवार्य समजले पाहिजे.
- रमेश पतंगे, राजकीय विश्लेषक
बातम्या आणखी आहेत...