आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुका आणि माध्यमांची भूमिका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या पाठोपाठ पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकाही पार पडल्या. लागोपाठ झालेल्या या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला कधी नव्हे ते बहुमत मिळाले आणि आपण जणू जगच जिंकले असल्याच्या अाविर्भावात मोदी आणि त्यांचे भक्तगण नाचू लागले. प्रसारमाध्यमांच्या मोदीभक्तीला तर गेल्या दोन वर्षांपासून भलतेच उधाण आले आहे.
  
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते अगदी परवाच्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत भाजपला मोदींच्या तथाकथित वलयांकित नेतृत्वाखाली जागा कधी नव्हे इतक्या मिळाल्या असल्या तरी त्यांना मिळालेली एकूण मते ३२ ते ३५ टक्के एवढीच आहेत. याचा अर्थ देशभरातील ७० टक्के मतदारांची अजूनही मोदी किंवा भाजप ही पहिली पसंती नाही; किंबहुना त्यांनी त्यांच्या विरोधातच मते दिली आहेत. ही ७० टक्के मते वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये विभागली गेल्याने एकगठ्ठा उरलेल्या मतांमुळे मोदींचा विजय हा नेत्रदीपक असल्याचे भासवण्यात भाजप व प्रसारमाध्यमे यशस्वी झाली आहेत.  

उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य असल्याने तेथील निवडणूक निकालांचा परिणाम देशातील भावी राज्यकारणावर अपरिहार्यपणे होईल, असा स्वत:च मांडलेला सिद्धांत खरा ठरल्याचा माध्यमांना साक्षात्कार झाला त्या भरात अन्य राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल वा तेथील राजकारण याबद्दलच्या विश्लेषणाच्या भानगडीत माध्यमे पडलीच नाहीत.  

उदा. पंजाब या राज्यात अकाली दल या आपल्या धार्मिक–सांस्कृतिक मित्राच्या साक्षीने भारतीय जनता पक्ष दीर्घकाळ सत्तेत सहभागी होता. जेमतेम १५ आमदार का होईना पण तो सत्तेत होता. पराभवानंतर जेव्हा भाजपचे पुढारी वस्तुस्थितीचे वर्णन करून पराभवाचे खापर अकाली दलावर फोडू लागले तेव्हा ‘कालपर्यंत तुम्हीसुद्धा या सगळ्यात सहभागी होता’ असे खडसावण्याचे धाडस किंवा स्पष्टपणा एकाही माध्यम प्रतिनिधीने दाखवला नाही, उलट दोन वर्षांपूर्वी पंजाबमधल्या एका जाहीर सभेत व्यसनाधीनतेमुळे पंजाबातील तरुण पिढी बरबाद होत आहे आणि त्याला सत्ताधाऱ्यांचे पाठबळच नव्हे, तर सक्रिय सहभाग कारणीभूत आहे, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्टपणे सांगितले तेव्हा, त्यांनी पंजाबातील तरुण पिढीचा व जनतेचा घोर अपमान केला असा कांगावा भाजप व अकाली दलाच्या नेत्यांनी केला होता. तोच धागा पकडून कॅ. अमरेंद्रसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने राज्यात प्रचारमोहीम चालवली. शिवाय राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची आपली कल्पना राज्यातील लोकांसमोर मांडली; त्या आधारे काँग्रेसला भरघोस यश मिळाले. पण हे सारे माध्यमांच्या गावीही नव्हते. 

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या दोन राज्यांत भाजपला मिळालेल्या यशाचे श्रेय निर्विवादपणे मोदींचे; मात्र पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यातल्या काँग्रेसच्या कामगिरीचे श्रेय राहुल गांधींचे नव्हे, तर त्या त्या राज्यातील नेत्यांचे, अशी तर्कहीन व आडमुठी मांडणी माध्यमे करत होती. माध्यमांच्या या मांडणीवर प्रश्नचिन्ह उभे केलेले माध्यम प्रतिनिधींना अजिबात रुचत नव्हते.  

काँग्रेस आणि विशेषत राहुल गांधी यांची अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन व्यक्तिगत निंदानालस्ती करण्याचा खुद्द मोदी यांनी पाडलेला पायंडा माध्यमे इमानेइतबारे पाळीत आहेत. माध्यमांच्या या एकांगीपणाची व उघड पक्षपाताची वस्तुनिष्ठ कारणमीमांसा सध्या कोणीही करत नाही; केली तरी ती ऐकून घेतली जात नाही. लोकशाहीचा चौथा खांब किंवा पहारेकरी हे आपले बिरुद सार्थ करायचे असेल तर सर्व प्रकारच्या विचार प्रवाहांना गांभीर्याने पुरेपूर वाव द्यावा लागेल. एखाद्याचा विचार आपल्याला पटला नाही तरी त्याचे म्हणणे पूर्ण ऐकून त्याचा शांतपणे व तर्कसंगत रीतीने प्रतिवाद करणे हा लोकशाहीतील सभ्य मार्ग आहे. कुठल्याही देशातील वा सभ्य समाजातील लोकशाही यामुळेच टिकून राहते व समृद्ध होते. अपवाद वगळता आज माध्यमांचे हे भान सुटलेले दिसते.  

असे का व्हावे? या देशातील प्रसारमाध्यमे ही कुठल्या ना कुठल्या औद्योगिक घराण्याच्या किंवा कॉर्पोरेट समूहाच्या मालकीची आहेत. अशा मालकांना लोकशाहीच्या निकोप संगोपनाची आस असते असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे होईल. कारण आपले औद्योगिक-व्यावसायिक हितसंबंध टिकवण्यासाठी व आपले साम्राज्य वाढवण्यासाठी त्यांना सत्ताधारी वर्गाची मदत आवश्यक असते. एका मर्यादेपर्यंतचा मूल्याधारित विरोध मान्य करण्याइतका, दुर्लक्ष करण्याइतका किंवा यातून योग्य तो बोध घेऊन आपल्यातच सुधारणा करण्याचा उमदेपणा सध्याच्या सत्ताधारी वर्गात अजिबातच नाही, ही त्यांची अपरिहार्यता असू शकते; पण यापलीकडे जाऊन मोदी आणि भाजपा हे आता भारतीयांचे अंतिम आश्रयस्थान असून भारतीयांचा उद्धार करण्यासाठीच जन्म घेतलेले मोदी हे ईश्वराचे अवतार आहेत, असे भासवून इतर राजकीय पक्ष किंवा नेते यांना दानव रूपात रंगवण्याची अपरिहार्यता नेमकी काय आहे? हे जाणण्याचा भारतीय नागरिकांना लोकशाहीदत्त अधिकार आहे. 

माध्यमांच्याच भाषेत, “Nation wants to know!” लालकृष्ण अडवाणी यांनी आणीबाणीतील नोकरशाहीच्या वर्तनाला उद्देशून लोकसभेत बोलताना म्हणाले होते, “You crawled when you were asked to kneel !” (तुम्हाला केवळ गुडघे टेकायला सांगितले होते; पण तुम्ही तर रांगायलाच लागलात) आज हेच वर्णन प्रसारमाध्यमांच्या बाबतीत लागू पडते, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे होणार नाही!
 
- डॉ. रत्नाकर महाजन, उपाध्यक्ष, प्रवक्ते प्रदेश काँग्रेस कमिटी 
office@mahacongress.com 
बातम्या आणखी आहेत...