आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाळूमाफियांना हादरा!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रेशनचे धान्य काळ्या बाजारात विकणे, पेट्रोल पंपामध्ये रॉकेलची भेसळ करणे, महामार्गावर टँकर थांबवून सिलिंडरमध्ये गॅस रिफिलिंग करून ते एलपीजी वाहनधारकांना विकणे, या प्रकारचे धंदे पूर्वी राज्यभर खूप तेजीत होते. कमी श्रमात रग्गड पैसा मिळवून अनेक गुन्हेगारांनी सामाजिक, राजकीय प्रतिष्ठादेखील मिळवून घेतली होती. काळानुरूप शासनाचे बदलते धोरण, कायदे यामुळे सहज पैसा मिळणाऱ्या या धंद्यात राम राहिला नाही. समजल्यावर अनेक व्हाइट कॉलर क्रिमिनलांचे लक्ष वाळू विक्रीच्या धंद्याने वेधले. वाळू विक्रीचे नद्यांमधील ठेके घेऊन काही लोक प्रामाणिकपणे हा व्यवसाय करीत होते. पर्यावरणाचा समतोल राखत केल्या जाणाऱ्या या व्यवसायातून बांधकाम करणाऱ्यांना देखील रास्त भावात वाळू सहज उपलब्ध होत होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून महसूल अधिकाऱ्यांशी संधान साधून रेशन, रॉकेल, गॅस या धंद्यातील माफिया वाळू व्यवसायात उतरले. 

मोठ्याप्रमाणात बोली लावून ठेके घ्यायचे आणि जिल्ह्याबाहेर थेट मुंबईपर्यंत वाळू विक्री करायची. मुंबईत वाळूला पाचपट भाव मिळत असल्यामुळे स्थानिक पातळीवरही माफियांनी वाळू महाग केली. नाशिक, मुंबईपर्यंत वाळू विक्री करण्याची जणू स्पर्धा सुरू झाली आहे. या स्पर्धेतून शासनालाही महसूलची आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पैशांची चटक लागल्यामुळे माफियांनी नद्यांचे खदानच करून टाकले आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये एक माफिया वाळू व्यवसायात उतरल्यावर दुसरा, तिसरा आणि मग रांगच लागली. सर्वांना स्वस्तात पैसे कमावण्याचे साधन मिळाल्यामुळे या व्यवसायातही स्पर्धा वाढली. स्पर्धेचे रूपांतर गुन्हेगारीत होऊ लागले. धुळे, जळगाव, नाशिक, विदर्भ, मराठवाडा सर्वत्रच वाळूमाफियांकडून नद्यांना ओरबाडणे सुरू झाले. माफियांच्या दृष्टीने नद्या म्हणजे पैशांची गंगाच बनल्या आहेत.  

माफियांना मोकळीक देऊन अनेक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनीही आपले हात ओले केले आहेत. त्यामुळे माफिया महसूल अधिकाऱ्यांना अजिबात जुमानत नाही. ते एवढे मुजोर झाले आहेत की, थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन सांगतात की, अधिकारी हप्ते घेतात. तरीही आमचे ट्रॅक्टर पकडतात. खालच्या अधिकाऱ्यांची तक्रार वरिष्ठ पातळीवर ठेकेदार करू लागले आहेत. याचाच अर्थ, वाळूच्या धंद्यातील पाणी अनेक ठिकाणी मुरले आहे. वाळू वाहतूकदारांना ज्या नदीपात्रात आणि एरियात उपशाचा ठेका दिला आहे. त्याने तो ठराविक मुदतीत आणि मर्यादेतच त्याचा उपसा केला पाहिजे. विशेष म्हणजे हा उपसा सूर्योदय ते सूर्यास्तापर्यंतच करावयाचा आहे. मात्र, अनेक ठेकेदार त्यांचे नदीपात्र आणि एरियाच्या बाहेर जाऊन रात्रंदिवस वाळू उपसा करीत असतात. रात्री, अपरात्री जर हटकले तर थेट कारवाई करावयास गेलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला जातो. रिव्हॉल्वरचा धाक दाखवला जातो. 

वाळूमाफियांच्या मुजोरीच्या या घटना  जळगाव, नाशिक, औरंगाबाद, अकोला अशा अनेक ठिकाणी घडल्या आहेत. याच वाळूमाफियांनी स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र परवाने घेऊन ठेवले आहेत. यामुळे अनेक महसूल कर्मचारी हे रात्री- अपरात्री वाळूचोरांवर कारवाई करण्यास घाबरतात. वाळूमाफियांमध्ये काही भ्रष्ट पोलिस कर्मचारीही कार्यरत आहेत. त्यापैकी अनेकांनी स्वत:चे ट्रॅक्टरच वाळू वाहतुकीला लावल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे रक्षकच भक्षक होत असेल तर कोण आणि कुणावर कारवाई करणार? असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. जळगाव जिल्ह्यात रिव्हॉल्वरचा परवाना असलेल्या अनेक माफियांची महसूल अधिकाऱ्यांना दहशत वाटू लागली आहे. त्यामुळे वाळू ठेकेदारी करणाऱ्या जळगावातील सागर चौधरी, परेश कोल्हे आणि सुनील मंत्री या तिघांचा शस्त्र परवाना जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालावरून रद्द केला आहे. ज्या कारणाने हे परवाने रद्द केले आहेत, ते कारण अत्यंत गंभीर आहे.   

राज्यभर महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या नुसत्या धमक्याच नाही तर थेट अंगावर रॉकेल टाकून जाळण्यापर्यंतच नव्हे  तर थेट ट्रॅक्टर अंगावर घालण्याच्या घटनादेखील घडल्या आहेत. त्यामुळे जळगाव जिल्हाधिकारी किशोर राजेनिंबाळकर यांनी तिघांचे शस्त्रे परवाने रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला, तो खरोखर योग्य आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ६२ पैकी ३२ ठेकेदारांना ठेके दिले आहेत. मात्र, ज्यांना ठेके दिले ते अतिरिक्त उपसा करीत आहेत आणि ज्यांना नाही दिले  तेही बेकायदेशीर उपसा करीत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे.  जळगावात माफियांना जो हादरा बसला आहे, तशीच कारवाई राज्यातील अन्य जिल्हाधिकारीही धाडसाने करतील. या लोकांमुळे पर्यावरणाचे नुकसान तर होतच आहे, पण वाढत्या गुन्हेगारीमुळे समाज स्वास्थ्यही धोक्यात आले आहे.    
 
- त्र्यंबक कापडे, निवासी संपादक, जळगाव
बातम्या आणखी आहेत...