आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाेकशाही राष्ट्रांतील राजकारणात स्वार्थ प्रभावी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत अाणि पाकिस्तान लाेकशाही देश अाहेत, परंतु दाेन्ही देशांच्या राजकारणात बराच फरक अाहे. भारतात लाेकशाही अधिक मजबूत अाणि स्थिर अाहे, परंतु पक्षीय राजकारणात स्वार्थ प्रभावी ठरताे अाहे. 

भारत : निवडणुकीशिवाय राज्यांमध्ये भाजप विजयी, पक्षांतरविराेधी कायदा निष्प्रभ 
अाता भाजपचे लक्ष अन्य राज्यांवर असून अाेडिशा अाणि तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याची शक्यता अाहे. तेथे राजकीय हालचालींना सुरुवात झाली अाहे. 

भारतात अलीकडच्या काळात कुठे निवडणूक झाली नाही किंवा हाेण्याची शक्यता नाही. परंतु, केंद्रात सत्तारूढ असलेला भाजप अन्य राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करत अाहे. नुकतेच बिहारचे मुख्यमंत्री अाणि भाजपविराेधी महाअाघाडीचे अध्वर्यू नितीशकुमार यांनी भाजपशी सख्य जमवून घेतले. अशा पद्धतीने बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जद (यु.) अाणि भाजपचे अाघाडी सरकार सत्तेवर अाले. राताेरात अशी घटना घडली हे एखाद्या अाश्चर्यापेक्षा कमी नाही. नितीशकुमारांनी त्याच भाजपशी दाेस्ती केली, ज्यास कधीकाळी सर्वात माेठा शत्रू ठरवले हाेते. एकीकडे काही वर्षांपूर्वी भारतभर एक मजबूत पक्ष ठरलेला काँग्रेस अाज दुबळा ठरला असून अस्तित्वासाठी ज्येष्ठ नेते संघर्ष करत असताना नितीशकुमार यांना पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्याविषयीच अाक्षेप हाेता. 

गुजरात काँग्रेसचे काही अामदार पक्षांतर करून भाजपत सामील झाले त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी गुजरातेतील ४४ अामदारांना बंगळुरू येथील लक्झरी रिसाॅर्टमध्ये ठेवण्यात अाले. कर्नाटक हेच एकमेव माेठे राज्य अाहे जेथे काँग्रेसचे सरकार अाहे. काँग्रेस अामदारांना प्रभावित करण्यासाठी भाजप सारी शक्ती पणाला लावत असल्यामुळेच हा निर्णय घेतला गेला. ज्या रिसाॅर्टमध्ये त्यांना ठेवण्यात अाले तेथील साऱ्या सुविधेचा लाभ त्यांना उपलब्ध करून देण्यात अाला, मात्र फाेन, स्मार्टफाेनला मनाई करण्यात अाली हाेती. दक्षिण भारतात यास ‘रिसाॅर्ट पाॅलिटिक्स’ म्हटले जाते. वर्षारंभीच तामिळनाडूत नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला त्या वेळी सत्ताधारी १०० अामदारांना चेन्नईजवळील गाेल्डन बे रिसॉर्टमध्ये नेण्यात अाले हाेते.
 
अलीकडेच अायकर विभागाने काँग्रेस अामदार थांबलेल्या बंगळुरूतील रिसाॅर्टवर छापा टाकून अघाेषित मालमत्ता जाहीर केली हाेती. त्यानंतर काँग्रेसचे सर्व ४४ अामदार गुजरातेत परतले. राज्यसभेच्या ३ जागांसाठीच्या निवडणुकीचा मुद्दा हाेता. काँग्रेस पक्षदेखील प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात मागे हटत नाही, परंतु २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र माेदींचा पराभव करू शकेल याची शक्यता कमीच दिसते. २०१५ मध्ये जेव्हा नितीशकुमार यांनी पक्षाच्या अन्य घटकांशी समझाेता करून बिहारमध्ये सरकार स्थापन केले तेव्हा असे गृहीत धरले जात हाेते की, ते माेदींसाठी अाव्हान ठरू शकतील. माेदींना हरवू शकतील. परंतु त्यांनी भाजपशी समझाेता करून अापल्या सरकारचा बचाव केला. मुळात बिहार निवडणुकीतील पराभव हा नरेंद्र माेदींसाठी माेठा धक्का मानला जात हाेता. त्याच नितीशकुमारांनी म्हटले की, २०१९ मध्ये माेदीच विजयी हाेतील, त्यांना पर्यायच नाही. मार्चमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपने सत्ता काबीज केली अाहे. एकंदरीत विद्यमान भारताची स्थिती लक्षात घेता बहुतेक सर्व माेठ्या राज्यांमध्ये  भाजपचे, तर गाेवा, मणिपूरसारख्या राज्यातही भाजपचेच अाघाडी सरकार अाहे. देशातील २९ राज्यांपैकी अवघ्या ५ राज्यांत काँग्रेसचे सरकार अाहे. 

भारतीय राजकारणात एखाद्या पक्षाच्या विराेधात उठलेल्या लाटेवरच सगळे ठरते. भाजप देशात एकपक्षीय प्रभावाच्या वाटेवर अागेकूच करत अाहे. संरक्षण, अर्थ अाणि करविषयक केंद्रीय संस्थांवर भाजप सरकारचे नियंत्रण अाहे. माेदी सरकारने राजकारणातील अर्थकारणावर मर्यादा घातल्या असल्या तरी पक्षांना मिळणाऱ्या काॅर्पाेरेट देणगीवरील मर्यादा उठवली अाहे. 
इतकेच नव्हे, तर हा पैसा जाहीर करण्याची गरजदेखील ठेवली नाही. भारतात पक्षांतरविराेधी कायदा अाहे, मात्र ताेदेखील निष्प्रभ ठरत असल्याचे दिसू लागले अाहे. अाता भाजपचे लक्ष अाेडिशाकडे लागले असून तिथे १७ वर्षांपासून पटनायक यांचे सरकार अाहे. त्यांच्या पक्षातील अामदारांना काही चांगले प्रस्ताव दिले जाऊ शकतात. तामिळनाडूतदेखील सत्तारूढ पक्षाच्या दाेन्ही गटांशी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी चर्चा केली अाहे. भविष्यात तेथे सत्तापरिवर्तन झालेले पाहावयास मिळाले तर अाश्चर्य नकाे वाटायला!
 
पाकिस्तान :  शरीफांच्या हकालपट्टीमुळे संकटात, लष्करी हस्तक्षेप नसेल तर काही साध्य  
पाकिस्तानची जनता आजही शरीफ व त्यांच्या कुटुंबावर विश्वास ठेवून  आहे. कारण शरीफ यांच्याच पक्षाने पाकिस्तानमध्ये लोकशाही दृढ करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. 

पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय उलथापालथ झाल्याने अस्थिरता निर्माण झाली. पुढचे ४० दिवस सरकारचा कारभार हंगामी पंतप्रधानांकडे सोपवण्यात आला आहे. या देशाने आजपर्यंत २५ पंतप्रधान पाहिले आहेत व त्यापैकी एकाही पंतप्रधानाला स्वत:चा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. नवाझ शरीफ यांनी अनेक वर्षे पंतप्रधानपद सांभाळले होते, पण गेल्या महिन्यांत पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून त्यांना पदत्याग करण्यास सांगितले. पाकिस्तानच्या घटनेत घटनात्मक पद धारण केलेल्या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर त्याने पदत्याग करण्याची तरतूद आहे. शरीफ त्यात दोषी आढळले होते. 

नवाझ शरीफ प्रकरणात असे दिसते की, त्यांनी दाखवलेली संपत्ती व उघड झालेली संपत्ती यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. शरीफ यांना तीन वेळा पदावरून हटवण्यात आले आहे. एकदा १९९३ मध्ये राष्ट्रपतींनी, दुसऱ्यांदा १९९९ मध्ये लष्कराने व आता तिसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने. त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अनेक अर्थाने संशय निर्माण करणारा आहे. या निर्णयात शरीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्याने त्यांना घटनेनुसार पद राखता येणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी प्रामाणिक असणे व ते या पदावर असेपर्यंत तसे राहणे बंधनकारक आहे. शरीफ या दोन कसोट्यांवर उतरलेले नाहीत. शिवाय शरीफ यांनी आपण स्वच्छ नेते आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्नही केले नाहीत. न्यायालयाचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, शरीफ यांनी आपल्या घटनात्मक पदाचा गैरवापर करत आपल्या संपत्तीत भर घातली, या संपत्तीचा खुलासा सार्वजनिक केला नाही, भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिले. पण या प्रकरणात एक बाब स्पष्ट आहे की, शरीफ यांना आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची व बचावाची संधी देण्यात आली नाही. त्यांच्यावर करण्यात आलेली कायदेशीर कारवाई कायद्याला धरून नाही.  

शरीफ यांचे पंतप्रधानपद असे एकाएकी जाणे पाकिस्तानसाठी दुर्दैवी आहे. कारण ते आपली कारकीर्द पूर्ण करण्याच्या जवळपास आले होते. पाकिस्तानात एक लोकशाही राज्य आहे हे सिद्ध करण्याची वेळ आली होती. १९९९ नंतर पहिल्यांदाच हे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल असे वाटत होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे पाकिस्तानी लष्कराला आता राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली आहे. शरीफ यांच्याच काळात एका लष्करप्रमुखाने आपली कारकीर्द पूर्ण केली होती,  एका लोकनियुक्त सरकारने नवा लष्करप्रमुख निवडला होता, असे यापूर्वी घडले नव्हते. शरीफ यांच्या काळात देशात दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या हाेत्या, अर्थव्यवस्था रुळावर येत होती.  

पाकिस्तानने शरीफ यांच्या कारकीर्दीत जे कमावले होते ते आता संकटात सापडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोणालाही असा अंदाज आला नव्हता की, शरीफ यांना या पद्धतीने पंतप्रधानपदावरून हटवले जाईल. सप्टेंबरमध्ये शरीफ यांच्या जागेसाठी पुन्हा निवडणूक होईल. त्यात त्यांचे भाऊ शहाबाज शरीफ पंतप्रधान म्हणून जिंकून येतील. सर्व विरोधी पक्षांनी आता शरीफ यांच्या पक्षाचा पराभव करण्यासाठी एकजूट केली आहे.  

विरोधी पक्षांमध्ये इम्रान खान यांच्या पक्षाचा जोर अधिक आहे, त्यांनीच शरीफ यांना पदावरून हटवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. आता त्यांचा पक्ष शहाबाज शरीफ यांच्याविरोधातही आघाडी उघडेल. कारण शहाबाज यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अशा काळात लष्कराच्या हस्तक्षेपाची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या लोकशाहीवर होऊ शकतो. शरीफ यांच्या हकालपट्टीत लष्करातील काही अधिकारी सामील होते हे आता स्पष्ट झाले आहे. पण पाकिस्तानचे लष्कर न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे अशी भूमिका घेत या विषयापासून स्वत:ला दूर ठेवू शकते.  

पाकिस्तानच्या राजकीय नेत्यांनी आता न्यायालयातील घडामोडींवर अधिक लक्ष न देता देशाच्या विकासावर लक्ष देण्याची गरज आहे. देशाची सुरक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्थेवर त्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. पाकिस्तानची जनता आजही शरीफ व त्यांच्या कुटुंबावर विश्वास ठेवून  आहे. कारण शरीफ यांच्याच पक्षाने पाकिस्तानमध्ये लोकशाही दृढ करण्यासाठी प्रयत्न केले होते.
© 2016 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.
बातम्या आणखी आहेत...