मागणी ठाकरेंनीे केली असती तर

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी देशभरात चर्चेसाठी एक नवा विषय दिला आहे. कर्नाटकचा स्वतंत्र झेंडा असावा. तो कसा असावा, कायद्याच्या चौकटीत त्याची वैधता कशी बसवता येईल? या मुद्द्यांचा विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नऊ जणांची समिती स्थापन केली. याबाबतची कागदोपत्री वाटचाल ही दीड महिन्यापूर्वीच सुरू झाली होती. माध्यमांमधून त्याची चर्चा उशिराने सुरू झाली. सिद्धरामय्या यांच्या अपेक्षेप्रमाणे कर्नाटकचा स्वतंत्र झेंडा खरंच अस्तित्वात आला तर ते जम्मू काश्मिर नंतर देशातले दुसरे राज्य असेल. 

‘एक देश एक मंत्र’ असे म्हणणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची सगळीच नेतेमंडळी या मुद्द्यावर सध्या गप्प आहेत. अर्थात त्यांना बोलायला जागाही नाही. कारण २०१२ मध्ये भाजपचे येदियुरप्पा  मुख्यमंत्री असताना त्यांनी लाल‑पिवळ्या झेंड्याचा अनधिकृत वापर सुरू केला होता. १ नोव्हेंबर या कर्नाटकच्या स्थापनादिनी त्यांनी तोच झेंडा फडकवला होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर राज्याचा अधिकृत झेंड्याबाबत आम्ही अजून निर्णय घेतलेला नाही. राज्याचा स्वतंत्र झेंडा केल्यास भारताच्या एकता व एकात्मतेच्या विरोधात होईल, असे म्हणत सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. पुढे भाजपचे सादानंद गौडा मुख्यमंत्री असताना त्यांनीदेखील स्वतंत्र झेंड्याचा मुद्दा फेटाळून लावला होता. पाच वर्षांनंतर पुन्हा हा प्रश्न काँग्रेसने निर्माण केला आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात ही चर्चा काँग्रेस घडवते आहे. त्या मागचा राजकीय हेतू सहज समजण्यासारखा आहे. 

समिती नेमताना सिद्धरामय्या यांनी कन्नड विद्यावर्धक संघ व बेळगावातल्या कन्नडवादी भीमप्पा गडदा यांच्या मागण्यांचा आधार घेतला आहे. वास्तविक या दोघांची निवेदने ही २०१४ मधली आहेत. तीन वर्षांनी त्याचा उपयोग काँग्रेसने करून घेतला. हिंदी भाषा आमच्यावर लादू नका, हा मुद्दा दक्षिण भारतातल्या राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून स्थानिक भाषिक नेतेमंडळी आग्रहाने रेटत असतात. महात्मा गांधींनीच हिंदी ही राष्ट्रभाषा असली पाहिजे, असे म्हटल्यानंतर त्याला होणारा दक्षिणेतला विरोध पूर्वी जसा होता, तसाच तो आजही आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा आधार घेण्यासारखी आगळी वेगळी परिस्थिती नव्याने निर्माण झालेली नाही. केवळ २०१८ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच. त्याची वकिली करताना ते झेंड्याला विरोध करण्याचे आव्हान भाजपला  देतात. यावरूनच त्यांचा हेतू उघड होतो. 

जम्मू काश्मिरला स्वतंत्र झेंडा मिळाला आहे तो घटनेच्या ३७० व्या कलमामुळे. इकडे कर्नाटकने स्वतंत्र झेंडा केला. तरी त्यांना विशेष दर्जा काही मिळणार नाही. कायद्याच्या चौकटीत झेंड्याला विरोध करण्यासाठी कोणताही आधार नाही. समर्थन करताना सिद्धरामय्या त्याचाच उल्लेख करतात. राज्याच्या स्वतंत्र झेंड्यास प्रतिबंध करणारी कोणती तरतूद घटनेत नाही, असाच त्यांचा मुद्दा आहे. कायद्याच्या अंगाने तज्ज्ञांचाही तोच मुद्दा आहे. त्या त्या कार्यक्षेत्रात राज्याचा अधिकार सर्वोच्च हे सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या पीठानेही मान्य केले आहे. त्याच बरोबर ध्वज संहितेमध्ये देखील राज्याच्या स्वतंत्र झेंड्याबद्दल कोणतेही बंधन नाही. याचाच आधार मुख्यमंत्री घेतात. खरे तर चित्रपट, सार्वजनिक कार्यक्रम, कर्नाटक स्थापनादिनी सगळे चॅनेलवाले लाल‑पिवळ्या झेंडे वापरतातच. फक्त आता मुख्यमंत्री त्यास वैधानिक स्वरूप देण्याच्या खटपटीत आहेत. 

राज्यासाठी स्वतंत्र झेंड्याच्या विरोधात जो सूर निघतो आहे, तो प्रादेशिक अस्मिता वाढीस प्रोत्साहन मिळण्याच्या अनुकूलतेमुळेच. ही स्थिती देशाने या अगोदर एकदा अनुभवली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यांची रचना करताना भाषावार प्रांत रचनेचे तत्त्व अंगीकरण्याबाबत देशात अनेकांचे समर्थन होते. पण काही जणांचा त्यास विरोधही होता, तो यामुळेच. प्रांत निर्मिती करताना एकदा का भाषेच्या अंगाने लोकांना एकत्र होऊ दिले की, त्यातून प्रादेशिक अस्मितेचे एकीकरण होण्याची आयती संधी निर्माण होते, असाच मुद्दा विरोधकांचा होता. प्रादेशिक सलगता आणि राज्य कारभाराची सोय, याच आधारे रचना करावी, अशी त्यांची भूमिका होती. पण ते ऐकले गेले नाही. प्रांत रचना भाषेच्या आधारेच झाली आणि त्यातून एकीकरण  झालेल्या प्रादेशिक अस्मितेमुळे अनेक पेचप्रसंग देशाच्या विविध भागात दिसतात. तोच मुद्दा येथे आहे. कर्नाटक जे करू पाहात आहे. ते इतरत्र ही पसरले तर आपण कोणत्या दिशेने वाटचाल करू याचाच विचार झेंड्याची वकिली करणाऱ्यांनी करायला हवा. शिवसेनेनेे यास विरोध केला आहे. उद्धव‑ राज ठाकरेंनी कर्नाटकचाच मुद्दा जर त्यांनी महाराष्ट्रात मांडला असता तर देशभरात सगळेच राजकीय पक्ष व माध्यमे किती तुटून पडली असती? कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष वेणूगोपाल यांनी मात्र स्वतंत्र झेंड्यास विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या सोनिया‑ राहुल हाय कमांडनेच या विरोधाभासाचे निराकरण करावे.