राज्य कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ न्याय्यच

वेतनामध्ये मूळ वेतनातील वाढ ही सर्वात महत्त्वाची असते. कारण त्यावरच बहुतांश भत्ते तसेच सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे फायदे अवलंबून असतात. केंद्र सरकारने त्यात केवळ १४ टक्के म्हणजेच प्रतिवर्षी सरासरी १.४० टक्के इतकीच वाढ दिलेली आहे. केवळ महागाई वाढीचा विचार केला तरीदेखील ही वाढ अत्यल्प अशी आहे. 

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा या मागणीसहित इतर सर्व प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १३ जुलै २०१७ पासून संपावर जाण्याचा सरकारला इशारा दिला होता. परंतु डिसेंबरपर्यंत सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्याच्या सरकारच्या आश्वासनानंतर हा संप मागे घेण्यात आला. दीड वर्ष झाले तरी अद्याप सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची सरकार अंमलबजावणी करीत नाही. यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी अस्वस्थ व नाराज आहेत. तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरच मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्यामुळे विकासकामांसाठी पैसा शिल्लक राहत नाही, असे सतत सांगणारे सरकार वेतनवाढ तसेच इतर प्रलंबित मागण्या मान्य करील का, याबद्दल कर्मचारी साशंक आहेत. 

आर्थिक क्षमतेच्या आधारावर वेतनवाढ 
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंबंधीची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी खरोखरच न्याय्य व योग्य आहे का? तसेच या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारची क्षमता आहे का? हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. न्या. अशोककुमार माथूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सातव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते निश्चित करताना भारतातील जवळपास सर्व भागांचा दौरा केला होता. तसेच जागतिक बँक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आदी संस्थांचेही त्यांनी याबाबतीत मार्गदर्शन घेतले होते. आयोगाने सरकारच्या आर्थिक क्षमतेसह सर्व बाबींचा साकल्याने, तौलनिक व सर्वांगीण असा अभ्यास करून या शिफारशी केलेल्या आहेत. 

केंद्र सरकारनेदेखील समित्या नेमून वेतन अायोगाच्या अहवालातील विविध तरतुदींचे तपशीलवार अध्ययन, छाननी करून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संमतीनंतर सुधारित तरतुदी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू केल्या आहेत. या तरतुदी लागू करताना राज्य सरकारांनाही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना आयोगाच्या या तरतुदी लागू कराव्या लागणार आहेत, याची केंद्र सरकारला कल्पना असते व त्यामुळे त्यांनी त्याबाबतीत तशी काळजी घेतलेली असते. त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक क्षमतेचा प्रामुख्याने विचार करून केंद्र सरकारने लागू केलेली वेतनवाढ ही मुळातच कर्मचाऱ्यांचे पुरेसे समाधान करणारी नाही. परंतु अशी असमाधानकारक वेतनवाढदेखील सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू का करीत नाही? केंद्र सरकार जर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देते तर त्याच तत्त्वावर राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ का देत नाही, हे साधे परंतु अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. 

समाधानकारक वाढ नाही 
कोणतीही वेतनवाढ ही दोन वेतनवाढींच्या कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वास्तव वेतनात झालेल्या घटीची भरपाई करून त्यावर वाढ देणारी असणे आवश्यक असते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी वेतनवाढ ही १० वर्षांतून एकदा मिळत असते. या दहा वर्षांत वाढलेल्या अभूतपूर्व महागाईचाच केवळ विचार केला तरी त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वास्तव वेतनात झालेल्या घटीची भरपाईदेखील सातव्या वेतन आयोगाने देऊ केलेली वेतनवाढ करू शकत नाही. 

१९६० ते १९९८ या ३८ वर्षांत अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकात २००० ने वाढ झालेली होती. परंतु १ जानेवारी २००६ (निर्देशांक २७१६.२८) ते ३१ डिसेंबर २०१५ (निर्देशांक ६१४०.१७) या १० वर्षांमध्ये महागाई निर्देशांकात ३४२३.८९ ने वाढ झालेली आहे. म्हणजेच ३८ वर्षांमध्ये जितकी महागाई वाढलेली होती त्यापेक्षा जास्त महागाई या दहा वर्षांमध्ये वाढलेली आहे. या कालावधीत वैद्यकीय खर्च, शिक्षणासाठीच्या खर्चासह सर्वच खर्चात भरमसाट वाढ झालेली आहे. 

महागाई निर्देशांक काढण्याची चुकीची पद्धत, त्यात केली जाणारी हातचलाखी यासारख्या अनेक बाबींचा विचार करता प्रत्यक्षात वाढलेली महागाई ही कोणत्याही प्रकारच्या महागाई निर्देशांकात पूर्णपणे प्रतिबिंबित होत नाही. प्रत्यक्षात ही महागाई कोणत्याही महागाई निर्देशांकापेक्षा जास्त असते. 

मूळ वेतनात अत्यल्प वाढ 
सातव्या वेतन आयोगाने एकूण २३.५५ टक्के वेतनवाढीची शिफारस केलेली होती. त्यात मूळ वेतनात केवळ १६ टक्के इतकीच वाढ सुचवलेली होती. केंद्र सरकारने त्यातही कपात करून मूळ वेतनातील वाढ जवळपास १४ टक्के इतकी दिलेली आहे. 

वेतनामध्ये मूळ वेतनातील वाढ ही सर्वात महत्त्वाची असते. कारण त्यावरच बहुतांश भत्ते तसेच सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे फायदे अवलंबून असतात. केंद्र सरकारने त्यात केवळ १४ टक्के म्हणजेच प्रतिवर्षी सरासरी १.४० टक्के इतकीच वाढ दिलेली आहे. केवळ महागाई वाढीचा विचार केला तरीदेखील ही वाढ अत्यल्प अशी आहे. 

भडकणारी महागाई, रुपयाचा सतत होणार मूल्यऱ्हास, पीएफ तसेच ठेवींवरील व्याजदरात होणारी कपात, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचा वाढता बोजा (उदा. प्राप्तिकर उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ न करणे, प्रमाणित वजावटीची सवलत काढून घेणे, सेवा करात दोन वर्षांत ५.६४ टक्क्यांनी वाढ करणे इ.) तसेच कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यात सातत्याने कपात करण्याचे सरकारचे धोरण आदी अनेक बाबींचा विचार करता राज्य कर्मचारी मागत असलेली वेतनवाढ ही अत्यल्प अशी आहे. राज्य सरकार ती देण्यासही टाळाटाळ करीत आहे. 

पैसे नाहीत - शासनाचे म्हणणे 
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करावयाच्या असतील तर त्यामुळे साधारणतः १७ हजार कोटी रुपयांचा बोजा महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीवर पडेल. त्यानंतर दरवर्षी वेतनवाढीपोटी पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांचा अधिक भार सरकारवर पडणार आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या ८० टक्के खर्च हा सरकारी कर्मचारी व अधिकारी यांचे वेतन भत्ते व आस्थापनावर खर्च होतो. त्यामुळे विकासकामांसाठी केवळ २० टक्के रक्कमच शिल्लक राहते. आज राज्यावर ४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडे ही वेतनवाढ देण्यासाठी पैसा नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु वेतनवाढ दिल्यास द्याव्या लागणाऱ्या थकबाकीची रक्कम तसेच वाढीव वेतन भत्त्यापोटी होणाऱ्या खर्चाची आकडेवारी सरकारने जास्त दर्शवलेली आहे. 

मुळात सेवानिवृत्ती, मृत्यू आदी कारणांमुळे रिक्त झालेल्या हजारो जागा न भरणे, १ जानेवारी २००४ नंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजना (एनपीएस) सक्तीने लागू करणे यामुळे सरकारच्या वेतन भत्त्यांवर होणाऱ्या खर्चात फार मोठी बचत झालेली आहे. 

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ८० टक्के खर्चात आस्थापनेवर होणाऱ्या खर्चाचाही समावेश केल्यामुळे प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्त्यांवर प्रचंड खर्च होत असून त्यामुळे विकासकामांसाठी पैसा उपलब्ध होता नसल्याचे भासवले जात आहे. 

आज कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्त्यांवर नव्हे तर आस्थापनेवर होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे. सरकारचे आपल्या खर्चावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. सभा संमेलने, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदा, देश-विदेशाचे दौरे, खासगी कामासाठी सरकारी वाहनांचा सर्रास वापर, विविध स्मारके व जाहिरातींवर होणार हजारो कोटी रुपयांचा खर्च, बड्या उद्योगपतींकडे असलेली हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी याबाबत सरकार कोणतीही उपाययोजना करीत नाही. उलट विमान कंपन्यांना सरकार हजारो कोटी रुपयांच्या सवलती देत आहे. जीएसटीद्वारे कमी केलेल्या करांमुळे आलिशान कारच्या किमती काही लाख रुपयांनी कमी झालेल्या आहेत. असे उद्योगपतींना मोठ्या प्रमाणात सवलती देणारे सरकार कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिल्यास विकासकामांसाठी पैसा उपलब्ध होत नाही, असे सांगून वेतनवाढ देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. हे पूर्णतः अयोग्य असून राज्य कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून त्वरित लागू करणे आवश्यक आहे. 

 

- अॅड. कांतीलाल तातेड
kantilaltated@gmail.com