आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा बाेजवारा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशात आणि राज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला ‘शिक्षणाची समान संधी’चे वारे वाहत आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली गरीब आणि श्रीमंतीची दरी दूर करण्यासाठी सर्वच स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. याच प्रयत्नातून आरटीई (शिक्षणाचा हक्क) या कायद्याचा जन्म झाला. या अधिकारामुळे  राज्यातील खासगी अनुदानित  इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सर्व संवर्गातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या. या हक्कामुळे अनेक गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळू लागला आहे. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये लक्ष घालून शासन आणि प्रशासन ज्याप्रमाणे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देत आहे, अगदी त्याविरोधातील चित्र राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पाहायला मिळत आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यातील निंबोडी शाळेत घडलेली घटना. शाळेच्या इमारतीचा स्लॅब कोसळून पाचवीच्या वर्गातील ३३ विद्यार्थी दबले जातात आणि त्यात तिघांचा मृत्यू होतो ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. 
ग्रामपंचायतीच्या अनुदानातून २० वर्षांपूर्वी या शाळेचे बांधकाम केलेले होते. काम निकृष्ट दर्जाचे होते म्हणून ते कोसळले, अशी तक्रार आज घटना घडल्यानंतर केली जात आहे, हे त्याहून अधिक दुर्दैवी आहे. २५० विद्यार्थी आणि १२ शिक्षकांची ही शाळा आहे. शाळा आणि भिंतीलाही काही दिवसांपासून तडे गेलेले आहेत. तरीदेखील मुख्याध्यापकांनी जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग, ग्रामपंचायत यांच्याकडे तक्रार नोंदवण्याची तसदी घेतलेली दिसत नाही. समजा त्यांनी तक्रार नोंदवली असेल, तर पंचायत समितीच्या शिक्षण आणि बांधकाम विभागाने त्याची दखल घेणे गरजेचे समजले नाही. वास्तविक, जिल्हा परिषद शाळांना केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्या नियमित भेटी असतात, त्यांनीही अशा धोकादायक शाळेच्या इमारतीबद्दल तक्रार करू नये हादेखील मोठा बेजबाबदारपणा आहे. राज्य शासनाच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा म्हणजे शिक्षण हक्काची पूर्णपणे पायमल्ली करणारी केंद्रे ठरत आहेत. या शाळांचा सर्व्हे केला तर बोटावर मोजण्याइतक्या शाळा सुस्थितीत दिसतील. 

अनेक शाळांचे बांधकाम अवघ्या काही वर्षांपूर्वी झालेले असेल; पण त्या पाहिल्यावर असे वाटते की, अनेक वर्षांपूर्वीची ही शाळा आहे. अजूनही अनेक शाळांच्या छतावर पत्रे आहेत. पहिल्याच पावसात वर्गात पाणी अाणि शाळेभोवती पावसाळ्यात तळे साचते. त्यामुळे शिक्षकही विद्यार्थ्यांना सुटी देऊन मोकळे होतात. जिल्हा परिषदेच्या शाळा म्हणजे कोंडवाडेच झाले. तथापि शिक्षणाची आवड, विद्यार्थ्यांप्रति प्रेम, आस्था, जबाबदारीची जाणीव, सामाजिक भान जपणाऱ्या काही मोजके शिक्षक पदरमोड करून गावकऱ्यांना सोबत घेऊन शाळांचा चेहरामोहरा बदलवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गावागावांमध्ये प्रेरणा सभा घेऊन शाळा डिजिटलही केल्या जात आहेत. डिजिटल शाळा करण्याचा उपक्रमही शिक्षकांसाठी भीक मागण्याचाच प्रकार आहे. गावकऱ्यांकडून देणग्या घेऊन शाळा डिजिटल केल्या जात आहेत. वास्तविक, हे सर्व करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे बांधकाम, वातावरण, सोयी-सुविधा, गुणवत्ता याबाबत कुणीच ओरड करायला पुढे येत नाही. ओरड केली जाते ती फक्त पोषण आहार पुरवठ्याचा ठेका आणि त्यासंबंधातील व्यवहारांबाबत. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आणि सुरक्षेचा विचार युद्धपातळीवर आणि गांभीर्याने होताना दिसत नाही. 

राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे निर्णय घेतात आणि बदलतात. यामुळेदेखील शिक्षण विभाग अधिक अस्थिर होत चालला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील दुर्दैवी घटना गांभीर्याने घेऊन शासन आणि प्रशासनाने  राज्यभरातील जिल्हा परिषद शाळांचा त्या-त्या पातळीवर तत्काळ सर्व्हे करून बांधकाम, त्याचा दर्जा, विद्यार्थी संख्या, त्यांना मिळत असलेल्या सोयी-सुविधा याची माहिती घेऊन त्या पुरवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण अनेक ठिकाणी आजही पडक्या, गळक्या इमारतींमध्ये धडे गिरवले जात आहेत. निंबोडीसारख्या घटना टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेबरोबरच त्यांच्या सुरक्षिततेचा आग्रह धरणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे करीत असतात. पण सुविधांच्या नावाने तेथे बोंब आहे. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी दिले जातात. त्यांचा पगारही शासन देते, पण शासनाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी अाणि शिक्षकांना मदतनीस म्हणून काम करण्यास साधा शिपाईदेखील नसतो. त्यामुळे कचरा उचलण्यापासून ते शाळा झाडण्यापर्यंतची कामेही विद्यार्थ्यांकडूनच करून घेतली जातात. या उणिवांमुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील गुणवत्ता तर ढासळली आहे, आता सुरक्षाही धोक्यात आली आहे. निंबाेडीच्या घटनेतून तरी शासन धडा घेईल, असेही कुठे दिसत नाही.    
 
- त्र्यंबक कापडे, निवासी संपादक, जळगाव
बातम्या आणखी आहेत...