आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘स्वाभिमानी’ हिशेब!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून झालेली हकालपट्टी अपेक्षित अशीच म्हणावी लागेल. उलट हा निर्णय घेण्यासाठी ‘स्वाभिमानी’ म्हणवणाऱ्या संघटनेला एवढा विलंब का झाला आणि देखाव्याचा फार्स का उभारावा लागला तोच खरा प्रश्न आहे. अर्थात, हकालपट्टी झाल्याने लगेच सदाभाऊंच्या मंत्रिपदावर गदा येईल वा राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ होईल, असे काही संभवत नाही. सदाभाऊ आता नवा पक्ष वा संघटना काढून सध्याच्या शेतकरी चळवळीचा प्रवाह सत्तेकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतीलही, पण हकालपट्टीचा हा निर्णय सदाभाऊंच्या राजकीय भवितव्याला आव्हान देणारा ठरणार आहे.

पक्षातून  सदाभाऊंची हकालपट्टी करतेवेळी चौकशी समितीने त्यांच्या हेतूबद्दलच शंका उपस्थित केली. एवढेच नव्हे, तर खोत यांच्या शेतकरी चळवळीविषयीच्या निष्ठांबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नैतिकतेच्या आधारे आता त्यांनी मंत्रिपद सोडावे, अशी अपेक्षा चौकशी समितीचे अध्यक्ष दशरथ सावंत यांनी व्यक्त केली आहे. पण, राजकारणातील हिशेब दोन अधिक दोन : चार असे कधीच नसतात. ‘स्वाभिमानी’ केवळ संघटनात्मक पातळीवर कार्यरत असती तर एक वेळ हा युक्तिवाद मान्य करण्याजोगा होता. परंतु, संघटनेचे रूपांतर जेव्हा राजकीय पक्षात होते तेव्हा त्यातील पेच सोडवण्यासाठी राजकीय पद्धतीची त्रैराशिकेच मांडावी लागतात. साहजिकच हा निर्णय केवळ सदाभाऊच नव्हे, तर ‘स्वाभिमानी’पुढेदेखील काही आव्हाने उभी करणार आहे. कारण कार्यकर्ता हाच ‘स्वाभिमानी’सारख्या पक्षांचा मूलाधार असतो आणि त्याच्या भावनेवरच पक्षाची ध्येयधोरणे बहुतांशाने ठरत असतात. संघर्षातून अशा कार्यकर्त्यांची भावना जेवढ्या सहजपणे चेतवली जाऊ शकते तेवढी सत्तेच्या माध्यमातून चेतवली जात नाही. साहजिकच सरकारमध्ये सहभागी झाल्यापासून खोत यांची भाजपशी व विशेषत: मुख्यमंत्र्यांशी असलेली जवळीक त्यांच्या पक्ष-संघटनेतीलच अनेकांच्या डोळ्यात खुपत होती.

 पक्षाचा चेहरा असलेले खासदार राजू शेट्टीसुद्धा त्याला अपवाद नव्हते. त्यातूनच उभयतांमध्ये धुसफूस सुरू झाली. दिवसेंदिवस या दोन नेत्यांमधील दरी वाढतच गेल्याने माध्यमांमध्येसुद्धा त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली. परंतु, हे दोघेही या काळात आपल्यात कुठलाच वाद नसल्याचे सांगत होते. दुसरीकडे शेट्टी मात्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर टीका करत अप्रत्यक्षरीत्या खोत यांच्यावर निशाणा साधत होते. खोतसुद्धा संधी मिळेल तेथे शेट्टींना आपल्या पद्धतीने उत्तर देत होते. या कलगीतुऱ्याचे रूपांतर ‘तमाशा’त होण्याला निमित्त मिळाले ते शेतकरी संपाचे. राज्यातील शेतकरी जेव्हा संपावर गेला तेव्हा राज्यमंत्री असलेल्या सदाभाऊंनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरणे अपेक्षित असताना सदाभाऊ मात्र होता होईल तेवढी सरकारची बाजू लावून धरत असल्याचा आक्षेप या काळात घेतला गेला. त्यातच संपाच्या पहिल्या टप्प्यात काही निवडक मंडळींची मध्यरात्री मुख्यमंत्र्यांशी झालेली भेट व या सगळ्यामध्ये सदाभाऊंनी केलेली शिष्टाई ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी संघटनेतील कार्यकर्त्यांच्या पचनी पडली नाही. त्यातून संघटनेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये वेगळाच संदेश पाझरत असल्याचे मत बनत गेले आणि विविध पातळ्यांवरून सदाभाऊ टीकेचे धनी झाले.  या सर्व घडामोडींच्या काळातच  खरे तर सदाभाऊंची पक्षातून तडकाफडकी हकालपट्टी होईल, असे वातावरण निर्माण झाले होते. पण, तडकाफडकी असा काही निर्णय झाल्यास त्यातून कदाचित सदाभाऊ खोतांना काहीशी सहानुभूतीदेखील मिळेल, या विचाराने शेट्टी यांनी चौकशी समिती, सदाभाऊंना म्हणणे मांडण्याची संधी वगैरेचा देखावा उभा केला असावा. त्यामागे अर्थातच दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सत्तास्थानी असलेल्या भाजपचा अदमास घेण्याचाही विचार असणार. 

चौकशी करून रीतसर सदाभाऊंना पक्षातून हद्दपार करण्यात आल्याने त्याच धर्तीवर आता त्यांना पदावरून पायउतार करावे, असा आग्रह ‘स्वाभिमानी’ संघटना धरणार हे निश्चित. त्यामुळे येत्या काळात सदाभाऊंची कसोटी लागणार आहे. पुढच्या वेळी निवडून येण्याचे जसे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल तसेच स्वत:चा नवा पक्ष अथवा संघटना काढल्यास त्याच्या विस्ताराची काळजीही घ्यावी लागणार आहे. सत्तेची ऊब त्यासाठी ते कसे वापरतात यावर बरेच काही अवलंबून असेल. त्याचप्रमाणे ‘स्वाभिमानी’च्या धुरिणांनाही संघटनेत जास्त फूट पडणार नाही याची काळजी घेतानाच परस्परांचे हिशेब चुकते करण्याच्या 
या खेळींत शेतकरी चळवळीची दिशा भरकटणार नाही यावरसुद्धा लक्ष ठेवावे लागणार आहे. 
- अभिजित  कुलकर्णी, डेप्युटी एडिटर, नाशिक
बातम्या आणखी आहेत...