व्हीआयपींची बडदास्त

अटकेत अथवा पोलिस कोठडीत असलेल्या किंवा मग शिक्षा झालेल्या आरोपींना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा हा कायम वादाचा विषय आहे.  आरोपी कोणत्याही गुन्ह्यात अडकलेला असला तरी त्याला कोठडी भोगावीच लागते. तेथे त्याला नियमाप्रमाणे आवश्यक तेवढ्याच सोयी-सुविधा मिळत असाव्यात, असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. पण तो गुन्हेगार किंवा संशयित जर ‘व्हीआयपी’ असेल किंवा मग इतर कोणत्या माध्यमाने वजनदार असेल तर त्याला ‘विशेष’ सुविधा पुरवल्या जातात, हा कायम वादाचा आणि चर्चेचा विषय आहे. अशा संदर्भातील अनेक उदाहरणे समोर येतात, तक्रारी होतात, गाजावाजा होतो. कधी या प्रकाराची चौकशी करण्याची घोषणा केली जाते.  त्यावर फार तर काही दिवस चर्चा होते. मात्र परिस्थिती पुन्हा “जैसे थे’च असल्याचे पाहायला मिळते.  

अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या ३०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यातील आरोपी आमदार रमेश कदम यांना सुनावणीसाठी बीडमध्ये आणण्यात आले त्या वेळी अशीच व्हीआयपी ट्रीटमेंट मिळाल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे.  पुणे सीआयडीने बीडमध्ये आणल्यानंतर कदमांची विश्रामगृहावर चौकशी केली. तेथे अधिकाऱ्यांनी हा दौरा शासकीय असल्याचे दाखवले, असा आरोप आहे. ज्या सुनावणीसाठी कदम यांना बीडमध्ये आणले गेले तेथे त्यांनी ‘मी कोठडीत सुरक्षित आहे का?’ असा आक्षेप याच यंत्रणेबाबत विचारला. पण त्याच यंत्रणेने त्यांना विश्रामगृहातील चौकशीची सोय उपलब्ध केली होती. सामान्य आरोपीला अटक झाल्यावर अथवा पोलिस कोठडी मिळाल्यावर लॉकअपमध्ये ठेवले जाते. मात्र कदमांना चौकशीसाठी विश्रामगृहात ठेवले. तेथे त्यांनी अंघोळ तसेच नाष्टा केल्याचा आरोप आहे. कदमांवरील आरोप आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित आहे. त्यांच्यावरचा गुन्हा तसा गंभीर स्वरूपाचा नाही आणि चौकशीसाठी आम्ही ही जागा निवडली, असा पोलिसांचा युक्तिवाद असू शकतो. पण अशी सुविधा व्हीआयपींनाच उपलब्ध होते, या आरोपाला पुष्टी मिळणारा प्रकार येथे घडल्याचे समोर येते. 

पोलिस कोठडी किंवा कारागृहात व्हीआयपी आरोपींना मिळणारा ‘पाहुणचार’ हा कायम वादग्रस्त विषय राहिला आहे. राजकारण, चित्रपट, उद्योग किंवा कोणत्याही कारणाने मनी पॉवर बाळगून असलेल्या आरोपींना अशा स्वरूपाच्या सुविधा मिळत असल्याचे उदाहरण नवे नाही. तिहार जेल असो किंवा मग बिहार, उत्तर प्रदेशातील जेल, तेथे असे अनेक प्रकार घडल्याचे  समोर आलेले आहे. देशद्रोही कारवायांतील सहभागावरून शिक्षा झालेला अभिनेता संजय दत्त, चारा घोटाळ्यातील आरोपी लालूप्रसाद यादव, सहारा समूहाचे सुब्रतो राॅय यांच्यापासून ते कॉमनवेल्थच्या आयोजनातील घाेटाळ्यामुळे शिक्षा झालेले सुरेश कलमाडी,  ए. राजा, कनिमोळी, छगन भुजबळ यांच्यासह आसाराम बापू, त्यांचा मुलगा अशा कारागृहात असलेल्या अनेक व्हीआयपींना व्हीआयपी बडदास्त मिळाल्याचे आरोप हाेत असतात. असे आरोपी आणि त्यांच्याबाबत झालेल्या आरोपांची यादी मोठी आहे. संजय दत्त प्रकरणात तर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला एवढी ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’ कशासाठी दिली जातेय, अशी विचारणा करत कडक शब्दांत ताशेरेही ओढले. त्याने शिक्षा भोगल्यानंतरही हा वाद संपलेला नाही. त्याची शिक्षा कोणत्या निकषांवर कमी करण्यात आली, असा सवाल नुकताच न्यायालयाने विचारला आहे.  

अण्णा द्रमुकच्या नेत्या व्ही. शशिकला यांना तुरुंगात ‘विशेष’ सुविधा दिल्या जात असून केंद्रीय कारागृहात गैरप्रकार सुरू असल्याच्या मुद्द्यावर जाहीर आरोप झाले आहेत. बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळा प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या अब्दुल करीम तेलगी यालाही तुरुंगात विशेष सुविधा मिळत असल्याचे कारागृह उपमहानिरीक्षकांच्या अहवालातून समोर आले. त्यांनी हा अहवाल पोलिस महासंचालक (कारागृह) यांना सोपवला. त्यात अशा प्रकरणात या व्हीआयपी कैद्यांना विशेष सुविधा पुरवण्यासाठी मोठी लाच दिल्याची चर्चा असल्याचे नमूद आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर गाजावाजा झाला. किमान त्याची चाैकशी व्हायला पाहिजे होती. पण कर्नाटक सरकारने तो अहवाल देणाऱ्या कारागृह उपमहानिरीक्षकांची थेट बदलीच केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारातून काय संदेश जातो? व्हीआयपी कैद्यांच्या सोयी-सुविधांच्या प्रश्नावर अशा चर्चेनंतर संशयाचे वातावरण कायम राहण्यापेक्षा खरे काय आणि खोटे काय हे समोर यायला हवे. व्हीआयपी कैदी हा सामान्य कैद्याप्रमाणेच असेल तर केवळ तो वजनदार आहे, लोकप्रिय आहे या निकषावर त्याची बडदास्त कशी ठेवली जाऊ शकते? अशा घटनांसंदर्भात जरब  बसवणारी यंत्रणा उभारल्याशिवाय अशा गोष्टींबद्दल तसेच यंत्रणेबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झालेला संशय दूर होणार नाही.