आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘पाणी’दार राजकारण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठीची समांतर पाणीपुरवठा योजना  सत्ताधारी आणि विरोधक या सर्वांसाठीच एकमेकांवर हेत्वारोप करण्याची योजना बनली आहे. महापालिकेची निवडणूक होण्यापूर्वी आणि निवडणूक झाल्यावरही भारतीय जनता पक्षाने सातत्याने या योजनेवर कोरडे ओढले आहेत. आमदार अतुल सावे यांनी तर थेट विधानसभेत या संदर्भात चौकशीची मागणी केली होती आणि मुख्यमंत्र्यांनीही चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी नेमलेल्या उच्चाधिकाऱ्यांमध्ये एकदा बदल झाला आणि नवे अधिकारी चौकशीसाठी नव्याने कामाला लागले आहेत. आता साधारण २० महिन्यांत पुन्हा निवडणूक होईल. तोपर्यंत तरी त्या चौकशीचा अहवाल येतो की नाही याबाबतीत शंकाच आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील कलगीतुुरा औरंगाबादकरांचे मनोरंजन करतो आहे. 

महापालिकेचे तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी या योजनेचा अभ्यास करून संबंधित ठेकेदाराशी केलेला करार रद्द करण्याची अावश्यकता प्रतिपादन केली होती. त्यांच्याकडेच पदभार आणखी काही काळ राहिला असता तर त्यांनीच हा करार रद्द करण्याची कारवाई केली असती. त्यांच्यानंतर आलेल्या ओमप्रकाश बकोरिया यांनी ते काम फत्ते केले. त्यानंतर करारानुसार हे प्रकरण लवादाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. याच महिन्यात लवादाची बैठक अपेक्षित आहे. त्या बैठकीत महापालिका आणि समांतर योजनेचे काम करणारी औरंगाबाद वाॅटर युटिलिटी कंपनी यांच्यात तडजोड घडवून आणली जाईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळेच एकमेकांवर हेत्वारोप करणे सुरू झाले आहे हे उघड आहे. मात्र, या आरोप-प्रत्यारोपांत औरंगाबादकरांच्याच हिताचा नेमका विचार समोर येताना दिसत नाही. 

शहरातील पाणीपुरवठ्याची वाढलेली गरज आणि उपलब्ध पाणीपुरवठा लक्षात घेता या शहराला समांतर योजनेची गरज आहे, याविषयी क्वचितच दुमत आढळेल. भाजपचाही योजनेला विरोध नाही. पण ती राबवण्यासाठी करण्यात आलेला करार चुकीचा आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कंपनीला फायदेशीर ठरेल असा करार करणाऱ्यांची चौकशी करा, अशी त्यांची भूमिका होती.  योजना चुकीच्या पद्धतीने आखली गेली आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. १२-१४ वर्षांपूर्वी शिवसेनेतर्फे महापौर राहिलेले माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांनी या योजनेत खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या सांगण्यावरून कसे बदल केले गेले, याचा गौप्यस्फोटही नुकताच केला आहे. असाच आरोप भाजपतर्फे महापौर राहिलेल्या विजया रहाटकर यांनीही केला होता. खासदार खैरे यांनीही आता भाजपच्या नेत्यांच्या हेतूवर शंका घेतली आहे. कारण थांबलेले काम पुन्हा सुरू व्हावे, यासाठी आता आमदार अतुल सावे आणि भाजपचे पदाधिकारीच प्रयत्न करू लागले आहेत. 

जर त्याच कंपनीकडून योजना पुन्हा सुरू करवून घ्यायची होती तर भाजपच्या नेत्यांनी ती इतके महिने थांबवलीच का, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. ही योजना बाद करून आम्ही संपूर्ण सरकारी खर्चाने योजना करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यायला लावू, असा विश्वास त्यांना त्या वेळी वाटत होता. पण असे होणे शक्य दिसत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांना आता त्याच योजनेत कंपनीला बदल करायला लावायची शक्कल सुचली आहे. हे त्या वेळीही करता आले असते; पण त्यांनी ते केले नाही. ज्यांना नव्याने सरकारला योजना संमत करायला लावण्याची  क्षमता आपल्यामध्ये आहे असे वाटत होते त्यांच्यात योजनेत बदल करायला लावण्याची क्षमता तर नक्कीच असायला हवी होती. आजही योजना निलंबित आहे. पण दरवर्षी पाणीपट्टीच्या दरात १० टक्के वाढ होण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. पाणीपट्टीची संपूर्ण रक्कम तर कंपनीकडे जाणारच आहे, शिवाय वार्षिक क्रियान्वयन सहायक निधी (२० वर्षांत २३१८ कोटी रुपये) कंपनीला देण्याची तरतूद करारात आहे.  तरीही या दरवाढीचा फायदा कंपनीला होत नाही, असे स्पष्टीकरण कंपनीने एक जाहिरात प्रसिद्ध करून केले आहे. त्यावर महापालिकेने मौन धारण केल्यामुळे कंपनीचे म्हणणे खरे ठरते आहे. ही वाढ थांबवण्यासाठी भाजपचे नेते सरकारकडे ताकद का लावत नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तरही मिळायला हवे. 

सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड (एसपीएमएल) ही सुभाष गोयल यांची कंपनी औरंगाबाद वाॅटर युटिलिटी या उपकंपनीच्या माध्यमातून हे काम करते आहे. सुभाष गोयल आणि भाजपचे दिल्लीतील नाते उघड आहे. त्यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना आता माघार घ्यावी लागते आहे, असेही म्हटले जाते. त्यातूनच खासदार खैरे भाजपच्या नेत्यांवर आरोपांचे धनुष्यबाण रोखत असावेत. अर्थात, या दोन्ही पक्षांच्या या राजकारणात औरंगाबादकरांना रस नाही. पाणीपट्टीतील चक्रवाढ कोण थांबवते, एवढेच त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
 
- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद
बातम्या आणखी आहेत...