आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पेन्शन नाही, सामाजिक सुरक्षा द्यावी लागेल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विकसित देश असण्याचा विचार अनेक धारणांवर अाधारित असताे, जे लाेकांच्या जीवन पद्धतीच्या गुणवत्तेवर प्रभाव टाकतात. यापैकी एक म्हणजे पेन्शन व्यवस्था. केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नसावी तर ती गरिबांसाठीही असावी. भारतातील श्रमिक बळाचा ८८ टक्के वाटा अनाैपचारिक क्षेत्रात गणला जाताे. हा दृष्टिकाेन या देशात रुजवणे तितकेसे सरळ नाही. या क्षेत्रातील कामगारांसाठी सेवानिवृत्तीनंतर नियमित पेन्शन देण्याची काहीही तरतूद नाही तसेच अन्य काेणत्या सामाजिक सुरक्षेचीही. 

अनाैपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीनंतरच्या बचतीसाठी प्राेत्साहित करण्याच्या हेतूने सरकारने पूर्वीच्या स्वावलंबन याेजनेच्या जागी अटल पेन्शन याेजना अाणली. ही याेजना स्वीकारणाऱ्यांना किमान १००० रुपये दरमहा पेन्शन मिळेल. त्यात एक हजाराच्या पटीत दरमहा अधिकाधिक ५ हजार रुपये पेन्शन मिळू शकेल, जी कामगाराच्या याेगदानावर अवलंबून असेल. पेन्शन फंडात दिलेल्या याेगदानात केंद्र सरकारदेखील पाच वर्षांपर्यंत एकंदर याेगदानाच्या ५० टक्के किंवा दरवर्षी १ हजार रुपये अर्थात जी रक्कम कमी असेल ती देईल. मात्र भारतात अधिक सशक्त पेन्शन याेजनेची गरज अाहे.  मॅकेन्झी ग्लाेबल रिसर्चच्या २०१० च्या अहवालात म्हटले आहे की, २०३० पर्यंत सुमारे ५९ काेटी लाेक शहरात वास्तव्यास असतील. 

अर्थात अमेरिकी लाेकसंख्येच्या दुप्पट ती असेल. याचा अर्थ असा की पालक वर्ग हा ग्रामीण भागातच असेल, भलेही त्यांच्या मुलांकडून त्यांना अर्थसाहाय्य मिळेलही; परंतु कुटुंबाच्या पारंपरिक रचनेत हाेत जाणारा बदल ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जाेखीम वाढवणारा ठरू शकताे. अर्थातच अल्प उत्पन्न गटातील लाेकांनी सरकारी याेजनेच्या मदतीने भविष्यातील गरजांसाठी तरतूद करायला हवी. मात्र संपूर्ण लाेकसंख्येसाठी याेग्य सामाजिक सुरक्षा याेजना सरकारनेच तयार करणे अधिक उत्तम ठरेल.

- सिद्धार्थ सचदेव, २३, अायअायएम, रायपूर 
बातम्या आणखी आहेत...