आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतीतील गुंतवणूक हाच परिवर्तनाचा मार्ग

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
या अधिवेशनात सातत्याने शेतकरी कर्जमाफीवर भूमिका मांडण्यात आली. त्या अनुषंगाने स्पष्ट केले पाहिजे की, शेतीचे क्षेत्र टिकेल ते पुनर्वसनाकडून गुंतवणुकीकडे गेल्याने. शेतीत गुंतवणूक होणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन होणार नाही. म्हणूनच गेल्या अडीच वर्षांत शेतीतील गुंतवणुकीवर आधारित धोरण आणले. बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक चुकाऱ्यांची व्यवस्था बसवली. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसा जमा झाला.  

तुरीचे  सन २०१५-१६ मध्ये उत्पन्न होते ४.४४ लाख मेट्रिक टन. यंदा ते २० लाख मेट्रिक टन झाले. इतके उत्पन्न असताना भाव कोसळायला पाहिजे होते. पण तसे झाले नाही. कारण सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून खरेदी केली. ती अजून सुरूच आहे. २०११-१२ मध्ये तुरीचा भाव होता ३३४९, १२-१३ मध्ये ३८७४, १३-१४ मध्ये ३९६२. मागच्या वर्षी आठ हजारांपर्यंत गेला. कारण तुरीची टंचाई होती. या वर्षी ४४६० भाव आहे. काही अडचणी आल्या. बारदान्याविषयीचा आमचा अंदाज चुकला. केंद्र आणि राज्य सरकारने ११ लाख मेट्रिक टन तुरीचा अंदाज केला होता. 

दुसरा अंदाज १७ लाखांचा होता. शेवटी २० लाखांवर उत्पादन गेले. इतक्या कमी कालावधीत व्यवस्थापन अडचणीचे झाले. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी अनेक निर्णय घेतले. खरेदी केंद्रापासून १२० किलोमीटर वाहतुकीच्या मर्यादेची अट आम्ही काढून टाकली. गोडाऊनचा प्रश्न होता. तत्काळ गोडाऊन भाड्याने घेतले. तुरीची साठवणूक केली. जवळजवळ ९० टक्के चुकारे दिले. उडदाला २०११-१२-१३-१४-१५-१६ चे भाव पाहिले तर २०१६ मध्ये सर्वाधिक ५६२१ रुपये भाव मिळाला. हरभऱ्याला मागच्या वर्षी ५१३२, या वर्षी ६१९२ रुपये भाव मिळाला. मुगाला ४५८९ भाव मिळाला. त्यामुळे नोटबंदीमुळे भाव पडले ही वस्तुस्थिती नाही. आपल्या राज्यात शेतीचा विकास दर १२.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. हे केवळ पावसामुळे झाले नसून सरकारने त्यासाठी व्यवस्था केली. जलयुक्तची कामे करून पाणी साठवणुकीची व्यवस्था केली. रब्बीचा पेरा १५० पटींनी जास्त झाला. विरोधकांनी त्यांच्या काळातील चांगल्या मान्सूनची, वाईट मान्सूनची आकडेवारी काढून पाहावी. सध्या शेतीचा विकास दर वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ४० हजार कोटींची वाढ आहे.   
 
शेतीमालाचा भाव राज्य सरकारच्या हातात राहिलेला नाही. मागच्या सरकारने जेव्हा गॅट करार करून अर्थव्यवस्था खुली केली तेव्हाच शेती क्षेत्रात, सेवा क्षेत्रात २००० सालानंतर निर्बंध टाकता येणार नाहीत, असे करारात म्हटले होते. त्या वेळीही आमची भूमिका होती की, ही संपन्न राष्ट्रे त्यांच्या शेतकऱ्यांना मागच्या दाराने मदत करतील. ब्राझीलमध्ये साखरेचे काय होते, पाकिस्तानात कांद्याचे दर काय होते त्यावर दर ठरतील. आता तेच होते आहे. अर्थात केंद्र, राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवले पाहिजे. 

आयात-निर्यातीबाबत  केंद्र, राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारांचा वापर करून दर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उत्पादकतेचा विचार केला तर आपले राज्य देशातील शेवटच्या पाच राज्यांत आहे. हमी भाव परवडत नाही कारण उत्पादकता कमी आहे. कापसाचा दर ६ हजारांपर्यंत गेला तरीही शेतकऱ्याला नफा मिळत नाही. कारण आपल्याकडे उत्पादकता आहे ११ ते २२ क्विंटल आणि गुजरातमध्ये ती आहे २२ ते ४० क्विंटल. हमी भाव परवडायचा असेल तर बाजार आधारित अर्थव्यवस्थेनुसार उपाय करावे लागतील.

लागवड खर्च कमीत कमी करून जास्तीत जास्त उत्पादन वाढेल तेव्हाच आपण शेतकऱ्यांचे कल्याण करू शकू. त्यासाठी गुंतवणूक हवी आहे. पाण्याची वापर क्षमता वाढवावी लागेल. नवे वाण शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावे लागतील. शेतीमाल तयार झाल्यानंतरचे व्यवस्थापन आपण करणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे भविष्य बदलू शकत नाही. माल तारण योजनेत कापूस, सोयाबीन ठेवले तर शेतकऱ्याला माल ठेवता येईल. भाव मिळेल तेव्हा तो माल बाहेर काढेल. नाही तर खेड्यात व्यापाऱ्याला विकेल. 

म्हणून शेतकऱ्यासाठी शेतमाल साठवणूक, विक्रीची व्यवस्था केली पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने पाच हजार गावांसाठी पाच हजार कोटींची कृषी समृद्धी योजना हाती घेतली आहे. उसाचा शेतकरी आत्महत्या करत नाही. कारण त्याच्या उत्पादनावर व्हॅल्यू अॅडिशन होते. आता आम्ही इंटिग्रेटेड  टेक्स्टाइल पार्क जामनेर येथे सुरू करीत आहोत. वर्धा येथे सुरू झाला आहे. त्यानंतर मार्केट शेतकऱ्यांच्या हातात येईल.
 
व्हॅल्यू अॅडिशन करणाऱ्या कृषिपूरक उद्योगांना सवलती द्याव्या लागतील. मोर्शीत मिल्कमेडचा प्रकल्प सुरू झाला. त्यांनी सांगितले की, सध्या ते  ८५ टक्के पल्प अमेरिकेतून आणतात. येत्या तीन वर्षांत संपूर्ण पल्प विदर्भातून घेऊ. नांदेडमध्ये असा फळ प्रक्रिया प्रकल्प उभा राहताे आहे. कोकणात करार होऊ घातला आहे. केवळ सरकारी खरेदीने शेतीमालाला भाव देता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने प्रक्रिया उद्योगात ३१ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्यातील १९ हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक शेतीपूरक उद्योगात आहे. शेतकरी अडचणीत आला तेव्हा सरकारने ८ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. शेतकऱ्यांना मदत दिली पाहिजे, अशीच आमची भूमिका आहे. कारण हा जनतेचा पैसा आहे. तो जर शेतीपूरक उद्योगांवर, त्यासाठीच्या गुंतवणुकीवर खर्च केला तर खऱ्या अर्थाने आपण शेतकऱ्याला दुष्टचक्रातून बाहेर काढू शकू. आज आपल्या राज्याचा दुधाचा ब्रँड संपला. खासगी कंपन्यांच्या, नेत्यांच्या डेअऱ्या २२ रुपयांना दूध विकत घेऊन मुंबईत ५०-७५ रुपये दराने विकतात. 

गुजरातमध्ये अमूल मॉडेल सरकारने उभे केले. तेथील शेतकरी समृद्ध झाला. महाराष्ट्रातील मॉडेल मोडून खाल्ले. पण नेत्यांच्या खासगी डेअऱ्या उभ्या राहिल्या. कोणी केले हे? विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीचा लढा तीव्र केला तो जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तोंडावर पडल्यानंतर.  २०१२ मध्ये शेतकरी सर्वाधिक कर्जबाजारी झाला. तरीही २०१३, २०१४ मध्ये कर्जमाफी दिली गेली नाही. त्याच काळात कर्जबाजारी शेतकरी २०-२२ लाखांवरून ३१ लाखांवर गेले. त्यांना पीक कर्जावर तारण नाही. त्यामुळे त्यांची संपत्ती गहाण आहे. सातबाऱ्यावर बोजा असला तरी जमीन जप्त करता येत नाही. पण कर्जमाफी म्हणजे त्याला पुन्हा कर्ज घेता येते. म्हणून ३१ लाख शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज घेण्यासाठी पात्र करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्ही उपाययोजना करीत आहोत. राज्यातील एक कोटी ३४ लाख शेतकऱ्यांपैकी एक कोटी शेतकरी कर्ज परत करत गेले. त्या शेतकऱ्यांसाठी आम्ही गुंतवणूक करू शकलेलो नाही. 

विरोधी पक्ष विचारतात, नागपूर-मुंबई रस्त्यासाठी ४० हजार कोटींचे कर्ज, बुलेट ट्रेनसाठी एक लाख कोटींचे कर्ज का घेता? हे समजून घेतले पाहिजे की, नागपूर-मुंबई रस्ता शेतकऱ्यांसाठीच आहे. शेतकऱ्यांचा माल पोहोचवण्यासाठी उत्तम दळणवळण व्यवस्था हवी. राज्यातील २४ जिल्ह्यांतून शेतमाल ८ ते १२ तासांत जेएनपीटीत  जाण्याची व्यवस्था या रस्त्यामुळे होणार आहे. या रस्त्यातील २२ मार्गांवर शेतमालासाठी शीतगृहे असतील. कृषिपूरक उद्योग उभे राहतील. वर्धा, जालना येथे ड्रायपोर्ट होते आहे. जर रस्त्याचे महत्त्व नव्हते तर २००० मध्ये विलासराव देशमुखांनी मुंबई - नागपूर नवीन रस्ता हाती का घेतला? तो त्यांनी पूर्ण केला नाही हा भाग सोडून द्या. पण आता आम्ही हाती घेतलेला रस्ता विदर्भ, मराठवाड्याचे चित्र बदलू शकतो. राज्यात ४५ ते ५० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. 

शेतीक्षेत्राची सध्याची क्षमता फार तर ३१-३२ टक्के आहे. त्यामुळे जोपर्यंत आपण १५ ते २० टक्के लोक शेतीपूरक उद्योगांत आणणार नाहीत तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही. बुलेट ट्रेन, मेट्रोसाठी जपानने अर्धा टक्का दराने कर्ज दिले आहे. या कामातून लोकांना रोजगार मिळतो. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. लोक तिकडे स्थलांतरित होतात. शेती, सेवा, उद्योग क्षेत्रात परिवर्तन होते. अर्थव्यवस्थेचे हे तत्त्व समजून घेतले पाहिजे. एक कोटी प्रामाणिक शेतकऱ्यांना कर्ज थकवले असते तर बरे झाले असते असे वाटू नये, असा आमचा प्रयत्न आहे. केवळ भावना उद्दीपित करून काहीही करता येत नाही. म्हणून एकीकडे ३१ लाख शेतकऱ्यांना इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिटचा लाभ देत कर्जमाफीचा प्रयत्न करत असताना आपल्या क्षमतेचा वापर करून शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीचा आमचा प्रयत्न आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
बातम्या आणखी आहेत...