सरकारी व्यवस्थेतील बडवे

महाराष्ट्र भूषण शिवशाहीर व वयोवृद्ध तपस्वी बाबासाहेब पुरंदरे हे विठ्ठल- रुक्मिणी दर्शनासाठी पंढरपुरात आले असता मंदिराच्या पश्चिम दरवाजापर्यंत  आल्यानंतरही त्यांना दर्शन न घेताच माघारी जावे लागले. करमाळा तालुक्यात कंदर येथे एका खासगी कार्यक्रमासाठी श्री. पुरंदरे पुण्याचे माजी महापौर माउली शिरवळकर यांच्यासमवेत आले होते. तसा पंढरपूर येथे दर्शनासाठी येण्याचा दौरा पूर्वनियोजित नव्हता. पण येथे येण्यापूर्वी त्यांनी विठ्ठल‑रुक्मिणी देवस्थान समितीच्या कार्यालयात दूरध्वनीवरून कल्पना दिली होती. पण दोन स्तरावरच्या मंदिर संबंधित व्यवस्थापन यंत्रणेमध्ये माहिती समन्वयाचा अभाव असल्याचा फटका श्री. पुरंदरे यांना बसला. त्यांच्या दौऱ्याविषयी गावात कोणाला पूर्वकल्पना नव्हती. पण त्यानंतरही बाबासाहेब येथे आलेले आहेत, याची कानोकानी माहिती पसरल्यानंतर लोक तेथे जमलेही. 

पूर्वी भक्त, वारकरी आणि विठ्ठल‑रुक्मिणी यांच्यामध्ये बडवे, उत्पात असायचे. पण देवस्थान समिती कायदा झाल्यानंतर भक्त आणि विठ्ठल यांच्यामध्ये मंदिर समितीची यंत्रणा आहे. पूर्वीइतक्या समस्या, भक्तांना अपमानास्पद वागणूक, धक्काबुक्की, निंदा करणारी शेरेबाजी आता नाही. परंतु कायद्याने निर्माण केलेली यंत्रणा त्यांचे वेगवेगळे स्तर, संबंधित वेगवेगळे अधिकारी त्यांच्यातील परस्पर सामंजस्याचा अभाव, अहंभाव यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना भक्तांना तोंड द्यावे लागतेच. बाबासाहेबांना मंदिराबाहेर ताटकळत थांबावे लागले. दरवाजाच्या बाहेर असलेल्या बाकड्यावरच बाबासाहेब बसले होते.  दर्शन न घेता माघारी जावे लागले. हे तेथे थोड्या वेळात जमलेल्या पंढरपूरकरांना आणि परिसरातील व्यापाऱ्यांना पटले नाही. संध्याकाळी त्यांनी बंद पाळला. पोलिस निरीक्षक आणि तहसीलदारांनी त्यात लक्ष  घातल्यानंतर तणाव निवळला. अर्थात हेच आगोदर झाले असते तर बाबासाहेबांना माघारी जावे लागले नसते. पण वेळ गेल्यानंतर धावपळ करण्याची वेगवेगळ्या स्तरावरची सवय येथेही भोवली.

१९७३ मध्ये विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समिती कायदा झाला. पण त्यानंतर मंदिराचे व्यवस्थापन शासन नियुक्त समितीकडे येण्यासाठी १२ वर्षे लागली. १९८५ मध्ये सरकारी समिती व अधिकारी काम करत असताना मंदिरातील पूजा-अर्चा मात्र बडवे, उत्पात यांच्याकडेच होती. कायद्याच्या अंगाने सरकार आणि बडवे उत्पात यांच्यात लढाई चालूच होती. त्याचा शेवटचा निकाल  सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१४ मध्ये दिला. तेव्हापासून बडवे, उत्पात यांच्याकडे असलेले पूजेचे अधिकारही संपुष्टात आले. सरकारी समितीने नेमलेले पुजारी आता पूजा करीत आहेत. तेव्हापासून मंदिर पूर्णत: सरकारच्या नियंत्रणात आहे. सरकारमध्ये काम करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या स्तरांवरच्या यंत्रणांमध्ये जसा समन्वय नसतो, एकमेकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन ताठर असतो, तेच प्रतिबिंब मंदिराच्या बाबतीतही दिसते. विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या आतील व्यवस्था ही देवस्थान समितीकडे आहे. मंदिर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बाहेरील प्रवेशद्वारापर्यंतची व्यवस्था ही पाेलिसांकडे आहे. नागपूरच्या संघ कार्यालयावर अतिरेकी हल्ल्याचा कट उघडकीस आल्यानंतर त्यातील संशयितांकडे विठ्ठल मंदिराची छायाचित्रे, रस्त्यांचे नकाशे सापडले. तेव्हापासून मंदिर परिरसरातील सुरक्षा यंत्रणा कडक केली गेली. जेव्हापासून या दोन्ही व्यवस्था कार्यान्वित झाल्या. 

तेव्हापासून त्यांच्यामध्ये या ना त्या निमित्ताने अधून-मधून धुसफूस चालूच असते. मंदिरातील सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलिस यंत्रणा यांच्यातील समन्वयाचा, संपर्काच्या अभावाचा फटका शिवशाहिरांना बसला. पश्चिम द्वारापाशी बाबासाहेब आल्यानंतर तेथील पोलिसांनी त्यांना हटकले. मंदिराचे पश्चिमद्वार हा भक्तांसाठी बाहेर जाण्याचा मार्ग आहे खरा. परंतु या दरवाजातून दर्शनासाठी आत जाणाऱ्या कोणालाही पोलिस परवानगी देतच नाहीत, अगदी चिटपाखरू देखील तेथून जाऊ शकत नाही, अशी स्थिती बिलकूल नाही. पोलिस यंत्रणेतले लोक आणि बाहेरचे वशिल्याचे चेहरे यांची मंदिरात जा‑ये पश्चिम दरवाजातून होत असतेच. पण बाबासाहेबांना तेथून आत जाता आले नाही. कारण त्या दरवाजावर उभ्या असलेल्या हवालदाराकडे बाबासाहेबांचा वशिला नव्हता. चेहराही त्याच्या नेहमीच्या ओळखीतला नसल्यामुळेच त्यांना तेथून जाऊ न देण्यावर हवालदार ठाम होता. बाबासाहेब मंदिराबाहेर ताटकळत थांबले असताना त्यांच्या भोवती गर्दी जमू लागली. तेव्हा तेथे अधिक वेळ थांबण्यापेक्षा दर्शन न घेताच पुण्याकडे रवाना होणे त्यांनी पसंत केले. अर्थात मंदिर समितीच्या लोकांचीदेखील बेजबाबदारी आहे. कोणी व्हीआयपी येत असेल तर कोठून यायचे, याबाबत कल्पना द्यायला हवी. दरवाजावरील पोलिस यंत्रणेलाही ते सांगायला हवे. पण दोघांमध्ये  समन्वयाचा अभाव असल्याने ही काळजी घेतली जात नाही. असे प्रकार पुढे अन्य कोणाच्याही बाबतीत न होण्यासाठी समन्वय ठेवायलाच हवा.