आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उपजीविकेचा जगण्याच्या अधिकारात समावेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने औद्योगिक कामगारांच्या संदर्भात काही दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे - जगण्याच्या अधिकारात उपजीविकेचा अधिकार समाविष्ट आहे, असे आम्हाला वाटते. जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ च्या कलम २५ एफमधील तरतुदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल व्यवस्थापनाने कामगारांना संपूर्ण थकीत वेतनासह नोकरी कायम ठेवून पुन्हा काम देण्याचे आदेश दिले.

मार्च २०१५ मध्ये उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध चरणसिंह प्रकरणात निर्णय देताना न्यायमूर्ती व्ही. गोपाल गौडा यांनी म्हटले की, भारतीय संविधानाच्या कलम १९ आणि २१ मध्ये देण्यात आलेले स्वातंत्र्य, रोजीरोटीच्या हमीच्या कल्पनेचे व्यवस्थापनाने उल्लंघन केले आहे. व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभारामुळे त्याच्या परिवारातील सदस्यांची रोजीरोटी हिरावून घेतली आहे. यामुळे अन्याय झालेला आहे. ओल्गा टेलिस विरुद्ध मुंबई महापालिका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय उद््धृत करताना न्यायालयाने व्यवस्थापनाला फटकारले, "... जगण्याच्या अधिकारात उपजीविकेचा अधिकार समाविष्ट आहे का? आम्हाला तर याचे केवळ एकच उत्तर मिळते, होय, समाविष्ट आहे!'

कायद्यातील परिच्छेद २१ ची सीमा खूप व्यापक आहे. जगण्याच्या अधिकारात केवळ इतकेच समाविष्ट नसून कोणत्याही व्यक्तीचे आयुष्य फाशीच्या शिक्षेद्वारेच हिरावून घेता येते.
जगण्याचा अधिकार हा महत्त्वाचा पैलू आहे. त्याचबरोबर त्याच्या उपजीविकेचा अधिकारही यात समाविष्ट आहे, हेही तितकेच महत्त्वाचे. कारण कोणतीही व्यक्ती उपजीविकेचे साधन असल्याशिवाय जगू शकत नाही. जर उपजीविकेचा अधिकार कायद्याने दिलेल्या प्रदत्त अधिकारात समाविष्ट असल्याचे मान्य केले गेले नाही तर त्याची उपजीविका हिरावून घेणे म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे हेच स्पष्ट होते. अशी वंचना आयुष्य निरर्थक बनवते. म्हणजेच जगणेच अशक्य करते. कोणाही व्यक्तीला तिच्या उपजीविकेच्या साधनापासून वंचित ठेवणे याचा अर्थ त्याला आयुष्य जगण्यापासून वंचित करणे. यामुळेच ग्रामीण भागातून शहराकडे लोकांचा लोंढा येत असतो. गावामध्ये उपजीविकेची साधने अपुरी पडत असल्यानेच लोकांचा ओघ शहराकडे वाढतो आहे.

अशा प्रकारे एक अन्य प्रकरणातील वस्तुस्थिती अशा प्रकारे होती. - चरण सिंह या कामगारास ६ मार्च १९७४ रोजी एका ट्यूबवेल ऑपरेटरच्या पदावर अस्थायी कर्मचारी म्हणून उत्तर प्रदेशच्या मत्स्य विभागात भरती करण्यात आले होते. २२ ऑगस्ट १९७५ रोजी तो अस्थायी असल्याचे सांगून यापुढे या कामावर त्याची गरज नाही, या कारणास्तव त्याला कामावरून कमी करण्यात आले. प्रकरण कामगार न्यायालयात गेले. कामगार न्यायालयाने त्या कर्मचाऱ्यास समकक्ष पदावर पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले. ही अंमलबजावणी २४ फेब्रुवारी ९७ पासून लागू करण्यास सांगितले होते; परंतु त्यास बेकारीच्या काळातील वेतन देण्यात आले नाही. कामगारास मच्छीमाराचे पद देण्यात आले. परंतु त्या कर्मचाऱ्यास या पदावर काम जमेना. विभागाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून २४ फेब्रुवारी १९९७ ते ३१ जानेवारी २००५ पर्यंतचे कोणतेही वेतन देणार नसल्याचे नमूद केले. उच्च न्यायालयाने व्यवस्थापनास फटकारले. विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगून २२ ऑगस्ट १९७५ ते निर्णयाच्या तारखेपर्यंत ५० टक्के थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले. तसेच २४ फेब्रुवारी १९९७ ते ३१ जानेवारी २००५ पर्यंतचे उच्च न्यायालयाद्वारा पूर्ण वेतन देण्याचा आदेशही योग्य असल्याचे सांगितले. तसेच सुधारित वेतनश्रेणीनुसार त्या कामगारास चार आठवड्यांत रक्कम देण्याचेही आदेश दिले.
वस्तुस्थिती
आर्थिक सर्वेक्षण २०१३ अनुसार ९५ टक्के रोजगार खासगी क्षेत्रात आहे. ८० टक्के कामगार लेखी करार न करता काम करत आहेत.
लेखका- अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, दिल्ली