आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हुकूमशाहीकडून लोकशाहीकडे...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विश्लेषण- म्यानमारमध्ये दोन तपे लोकशाहीसाठी लढा सुरू आहे.
घटनात्मक अडसर असल्याने नजीकच्या काळात आँग सान स्यू की अध्यक्ष होण्यात काही अडचणी येऊ शकतात. तरीदेखील म्यानमारच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘एनएलडी' या पक्षाला बहुमत मिळाले असून त्याआधारे तो पक्ष सत्तेवर येणे म्हणजे सत्तेची सूत्रे स्यूच्या हातात जाण्यासारखेच आहे.

म्यानमारमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुका झाल्या, पुन्हा एकदा आँग सान स्यू की हिच्या नेतृत्वाखालील एनएलडी म्हणजे नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी या पक्षाला जनतेने प्रचंड
बहुमताने निवडून दिले. तब्बल २५ वर्षे शांततेच्या, अहिंसेच्या मार्गाने चाललेल्या लढ्याचा विजय झाला आणि म्यानमारमध्ये लोकशाहीची पहाट उजाडण्याची आशा पल्लवित झाली. हे असे आजवर अनेकदा घडले आहे. प्रश्न आहे तो इथून पुढे पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार की इतिहासाला कलाटणी मिळणार? म्यानमारचा गेल्या अर्धशतकाचा इतिहास फारसा चांगला नाही. लोकशाही भारत आणि साम्यवादी चीन यांच्या बेचक्यात आग्नेय आशियात मोक्याच्या स्थानावर असलेल्या या देशात लोकशाही नांदावी अशी भारत आणि इंग्लंड-अमेरिकेसह अनेक राष्ट्रांची इच्छा असली तरी गेली अनेक वर्षे हा देश चीनच्या कह्यात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या वेळच्या निवडणुकीने म्यानमारमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रस्थापित होण्याचा मार्ग
मोकळा होईल आणि कदाचित स्यू की अध्यक्षपदी येण्याची शक्यता निर्माण होईल. १९४७ मध्ये तत्कालीन ब्रह्मदेशाला स्वातंत्र्य मिळण्यास सहा महिने बाकी असताना या देशाचा भावी नेता आँग सान याचा खून झाला.
स्यू ही त्याची कन्या. ती वाढली, शिकली इंग्लंडमध्ये. तिचा जोडीदार मायकेल एरिस तिकडचा आणि मुले - अलेक्झांडर व किमही इंग्लिशच. म्यानमारच्या घटनेनुसार अशा ‘विदेशी' मुलांच्या आईला अध्यक्ष होता येत नाही. असल्या दडपशाहीविरुद्ध १९८९ पासून लढा देत असलेली स्यू की ही म्यानमारच्या जनतेसाठी आशेचा किरण नसती तरच नवल.
१९८८ मध्ये मायदेशी परतलेल्या स्यूने जनरल ने विन यांच्या लष्करी राजवटीविरुद्ध रणशिंग फुंकले. हजारो बर्मी नागरिक रस्त्यावर उतरून तिच्या लढ्यात सामील झाले, पण महिनाभरातच लष्कराने सत्ता हस्तगत करून स्यूला कैदेत टाकले. त्यानंतर १९८९ मधील निवडणुकांत "एनएलडी'ने बहुमत मिळवले तरी लष्कराने सत्ता सोडली नाही. सहा वर्षांच्या नजरकैदेनंतर जुलै १९९५ मध्ये स्यूची सुटका झाली. पण तिच्या हालचालींवर खूप निर्बंध होते. १९९९ मध्ये मायकेलचे कर्करोगाने निधन झाले. त्यापूर्वी त्याला भेटण्यासाठी परदेशी जाण्याची मुभा
दिली गेली. पण आपल्याला मायदेशी परतू न देण्याचा हा डाव असल्याचे तिच्या लक्षात आले. त्यामुळे तिला नवऱ्याची अखेरची भेटसुद्धा घेता आली नाही. २००० पासून तिला पुन्हा नजकैदेत टाकले गेले. मे २००२ मध्ये तिची सुटका केली गेली. तिने पक्ष बांधायला सुरुवात केली. तिचा पाठिंबा वाढत गेला. पुढच्याच वर्षी आँग सान स्यू की हिच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. त्यातून ती बचावली आणि पुन्हा नजरकैदेत डांबली गेली. नोव्हेंबर २०१० च्या निवडणुकांच्या काळातही ती नजकैदेतच होती. या निवडणुकीनंतर लष्करी राजवट संपली आणि एक बदल झाला. लष्कराने सेइन यांच्याकडे अध्यक्षपद सोपवून म्यानमारमध्ये तथाकथित लोकनियुक्त राजवट
आणली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये स्यूची सुटका झाली.

महात्मा गांधी आणि नेल्सन मंडेला यांचे आदर्श ठेवून म्यानमारमध्ये दोन तपे लोकशाहीसाठी लढा देत असलेल्या आँग सान स्यू की हिने नव्या सरकारच्या राजकीय सुधारणांच्या ‘इच्छे'ला प्रतिसाद देत एप्रिल २०१२ च्या पोटनिवडणुका लढवून ४५ पैकी ४३ जागा जिंकल्या. स्यूने विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारले. त्यानंतर घटनादुरुस्तीसाठी केलेले तिचे प्रयत्न सफल झाले नाहीत, पण खुल्या वातावरणात निवडणुका होण्याची शक्यता मात्र निर्माण झाली. म्यानमार संसदेसाठी ८ नोव्हेंबर रोजी झालेली निवडणूक ही गेल्या २५ वर्षांपेक्षा वेगळी आणि प्रथमच ‘खुली' म्हणावी अशी असल्याचे जगाचे म्हणणे आहे. बांगलादेशातून आलेले, "रोहिंग्या मुस्लिम' म्हणून ओळखले जाणारे सुमारे १३ लाख नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिले, पण आजवर मतदानच न केलेल्या लाखो म्यानमारी नागरिकांसह तीन कोटी मतदारांना या वेळी खुलेपणाने मतदान करता आले.
म्यानमारच्या घटनेनुसार संसदेतील एक चतुर्थांश म्हणजे १६६ जागा लष्करनियुक्त सदस्यांसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुका ४९८ जागांसाठीच झाल्या आहेत. त्यापैकी दोन तृतीयांश जागांवर ‘एनएलडी'ने आता विजय मिळवला आहे. त्यामुळे भविष्यात लष्कराची पकड सैल होऊन घटनेत दुरुस्त्या व राजकीय सुधारणा शक्य आहेत. त्या दूरगामी परिणामांसाठी ही निवडणूक लक्षवेधक ठरली.
हुकूमशाही संपवण्यासाठी येणाऱ्या जागतिक दबावाच्या आणि गेल्या पाच वर्षांतील आशादायक सुचिन्हांच्या पार्श्वभूमीवर झालेली निवडणूक अपेक्षेप्रमाणे स्यू की आणि तिचा पक्ष यांना ‘लोकशाही म्यानमार'च्या वाटेवर आणणारी ठरू शकते. पण…इथे पुन्हा ‘पण' आहेच. कारण म्यानमारमध्ये आजही प्रशासनावर लष्कराची पकड आहे. सेइन यांनी ही पकड सैल करण्याचे प्रयत्न पाच वर्षांत केले नाहीत असे नाही. किंबहुना त्यांच्या मुत्सद्दी डावपेचांमुळेच स्यूचा इथपर्यंतचा प्रवास सुकर झाला आहे. सेइन यांच्या सुधारणांचा वेग अतिशय मंद असल्याचा
प्रचार स्यूने वारंवार केला. तो खराही आहे; पण म्यानमारला घाईने सुधारणा झेपणार नाहीत, असा तिच्या विरोधकांचा दावा आहे. या दोन्हींचा सुवर्णमध्य साधण्याचे काम सेइन यांनी केले. निदान खुल्या वातावरणात निवडणुका होऊ देण्याचे श्रेय त्यांना द्यायलाच हवे.
म्यानमारचा इतिहास असा असल्यामुळे जागतिक पातळीवरही सेइन यांना शंकांना तोंड द्यावे लागले. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेपुढे जाणेही म्यानमारच्या सत्ताधीशांनी तब्बल ४६ वर्षे टाळले होते. पण सेइन यांनी २०१२ मध्ये ते धाडस केले आणि `म्यानमारमधील सुधारणा अपरिवर्तनीय आहेत; आता माघार नाही, असे आश्वासनही दिले. त्याचा विसर त्यांना पडणार नाही अशी अपेक्षा आहे. घटनात्मक अडसर असल्याने नजीकच्या काळात आँग सान स्यू की अध्यक्ष होण्यात काही अडचणी येऊ शकतात तरीदेखील म्यानमारच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘एनएलडी' या पक्षाला बहुमत मिळाले असून त्या आधारे तो पक्ष सत्तेवर येणे म्हणजे सत्तेची सूत्रे स्यूच्या हातात जाण्यासारखेच आहे. म्यानमारची ही ऐतिहासिक कलाटणी ठरेल. घटनेत सुधारणा हा पुढील टप्पाही सोपा नाही, पण म्यानमारला लष्करी हुकूमशाहीकडून लोकशाहीच्या मार्गावर आणण्याचे स्यूचे आणि जगाचे स्वप्न साकारण्याची ही नांदी असेल. अर्थात, जर मतदारांचा कौल शिरसावंद्य मानून सेइन यांनी तेवढ्याच मोकळेपणाने सत्तेची किल्ली आँग सान स्यू की यांच्या हाती सोपवली तर!
alhadgodbole@gmail.com