न्यूज चॅनलचा सुकाळ

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांचा काळ हा देशातील न्यूज चॅनलच्या उद्योगाच्या दृष्टीने भरभराटीचा व सुगीचा म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण गेल्या पाच महिन्यांत हरियाणा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, केरळ, महाराष्ट्र या राज्यांत साधारण तीन डझन चॅनल नव्याने सुरू झाली असून या व्यवसायात गुंतवणूक करणारे प्रामुख्याने रिअल इस्टेट डेव्हलपर, बडे व्यावसायिक, राजकीय पक्षांशी संबंधित व कॉर्पोरेट हाउसेस यांचा समावेश आहे. वास्तविक मनोरंजन चॅनलच्या तुलनेत न्यूज चॅनलचा व्यवसाय हा फायदेशीर नसतो. कारण देशातील केवळ आठ टक्के प्रेक्षक वर्ग न्यूज चॅनलचा ग्राहक आहे. न्यूज चॅनलवरील बातम्यांमध्ये रंजकता आणण्याची तंत्रेही आता कालबाह्य ठरू लागली आहेत. अशा अडचणी असतानाही निवडणुकांचा हंगाम पाहून ही न्यूज चॅनल सुरू करण्यात आली आहेत हे विशेष. एका आकडेवारीनुसार 2014च्या लोकसभा निवडणुकांचा प्रचार करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी सुमारे 300 कोटी रुपये न्यूज चॅनलवर खर्च केले. हा खर्च करण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, बरीचशी नवी न्यूज चॅनल ग्रामीण भागात व प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरू झाल्याने प्रेक्षक वर्ग अधिक मिळाला आणि मार्केटिंग करण्याची संधीही मिळाली. हिंदी आणि इंग्रजी न्यूज चॅनलचा वर्ग शहरी भागात केंद्रित झाल्याने प्रादेशिक भाषांचे नवे मार्केट शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच हिंदी पट्ट्यात आणि दक्षिणेकडील राज्यात राजकारण संघर्षमय होत असल्याने ही गुंतवणूक होत आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून एकमेकांचे राजकीय हिशेब चुकते करणे आणि काळे पैसे पांढरे करण्याचाही हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे 2013-14 या आर्थिक वर्षात टीव्ही चॅनलनी सुमारे 2000 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला, ही आकडेवारीही बरेच काही सांगून जाते. देशात या घडीला 792 चॅनलपैकी 392 चॅनल न्यूज चॅनल आहेत व सुमारे

80 टक्के व्यवसाय दहा जणांच्या हाती आहे.