आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मुक्त’ विद्यापीठ !

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिकस्थित यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अन् त्यातील कारभार अलीकडे चांगलाच चर्चेत आला आहे. खरं तर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासूनच विविधांगी कारणांमुळे सर्वतोमुखी झाले ते आजतागायत. मुंबई विद्यापीठाशी संबंधित परीक्षेच्या निकालाला विलंब झाला म्हटल्यावर प्रचंड गदारोळ झाला. मुख्यमंत्र्यांसह शिक्षणमंत्री तर जागचे हललेच, शिवाय त्यांच्या अखत्यारीतील यंत्रणाही गदागदा हलली. सर्वांची एकच धावपळ झाली. हे अवघा महाराष्ट्र उघड्या डोळ्याने बघत होता. पण यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने थाटलेल्या या विद्यापीठावर तसेच त्यातील मुक्त कारभाराप्रति सर्वच मंडळींचा विशेष स्नेहभाव असल्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपाच्या सलग असंख्य फैरी झडोत की पुराव्यानिशी कोणीही ओरड करो, मुंबई विद्यापीठाबाबत जी तत्परता शासनाने दाखवली तशी याबाबत घडल्याचे दिसत नाही. शिक्षणमंत्र्यांच्या दरबारातील मार्ग जवळपास खुंटल्यामुळेच कुलपतीच काय भूमिका घेतात हा औत्सुक्याचा विषय आहे. 

सुमारे पाव शतकापूर्वी देशपातळीवरील इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाचे मॉडेल नजरेसमोर ठेवून महाराष्ट्रासाठी यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठ सुरू करण्यात आले. पारंपरिक शिक्षणापासून वंचित राहिलेले वा व्यक्तिगत अथवा कौटुंबिक आर्थिक परिस्थितीमुळे ज्यांच्या शिक्षणाच्या संधी हुकली अशा मंडळींना शिक्षण पूर्ण करता यावे हा उदात्त हेतू विद्यापीठ स्थापनेमागचा होता. हा उद्देश पूर्णत: निष्फळ झाला असेही म्हणता येणार नाही. याचे प्रमुख कारण असे की, ज्यांच्या उभ्या हयातीत शिक्षण पूर्ण होऊ शकले नसते अशा बऱ्याच मंडळींना पदवीधर होता आले. अनेकांची पीएचडी झाली. त्याच पदव्यांच्या जोरावर पदोन्नतीवर जाणे शक्य झाले. विद्यापीठाचे विद्यार्थी असताना हजारो मंडळींना नोकरीच्या वेळा सांभाळून शिक्षणक्रम पूर्ण करणे शक्य झाले. त्यामुळे विद्यापीठाची एक बाजू विद्यार्थी अंगाने उत्तम असली तरी त्यातील वादग्रस्त कारभारामुळे दुसरी बाजू काळवंडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. साक्षात कुसुमाग्रजांनी या विद्यापीठाचे ब्रीदवाक्य ‘ज्ञानगंगा घरोघरी’ असे ठरवून दिले. त्या विद्यापीठाचा कारभार हा किमान स्व. यशवंतराव चव्हाण व कुसुमाग्रज यांच्या नावारूपाला साजेसा व्हावा अशी माफक अपेक्षा जनतेने बाळगली तर त्यात गैर काहीच नाही. प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. कुठल्यातरी साखर कारखान्यात वा एखाद्या सहकारी संस्थेत कारभार चालवला जातो अगदी तसाच किंबहुना त्याहून काकणभर अधिक अशा रीतीने येथील कामकाज चालवले जाते आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने हे विद्यापीठ त्या काळी अस्तित्वात आले. त्यामुळे त्याला शासकीय अनुदान वा अन्य फंड याची ददात कधीच जाणवली नाही. काळानुरूप तेव्हापासून ते आजपर्यंत थेट मुख्यमंत्र्यांचेच आशीर्वाद पदरी पडत गेल्यामुळे कोणी कितीही वंदो वा निंदो, विद्यापीठाचे कारभारी त्यांच्याच मस्तीत चालत आले आहेत अन् आताही ते तसेच चालले आहेत. सरकारी तिजोरीचा पाझर ज्या ज्या शासकीय वा निमशासकीय संस्थांमध्ये झिरपतो, मग त्या ठिकाणी विद्यापीठ असो की शासन संचालित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय असो, त्यात खर्च होणाऱ्या पै न् पैचा हिशेब बंधनकारक असतो. मग मुक्त विद्यापीठाच्या कारभाराबाबत सार्वत्रिक बोंब होऊनदेखील शिक्षणमंत्र्यांचा याकडे कानाडोळा व्हावा हाच एक मोठा विनोद म्हणावा लागेल. 

मुक्त विद्यापीठावर आजवर जे काही वेगवेगळे गंभीर आरोप होत आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने नियुक्ती, पदोन्नती, वेतनवाढी यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी. विद्यापीठाच्या बव्हंशी कारभाऱ्यांकरवीच अशा बहुचर्चित अनियमिततांची पाठराखण केली जाते वा सोयीस्कररीत्या डोळेझाक केली जाते. पदांसाठी अपात्र उमेदवारांची निवड वा नियुक्ती. अभ्यासक्रम सुरू करताना वा करण्यापूर्वी त्याची गरज याचा विचार न करणे. लेखन वा अभ्यास साहित्य छपाई कामातील संशयास्पद व्यवहार, मर्जीतील वा नात्यागोत्यातील व्यक्तींना कामे देणे यासह एक ना अनेक आरोपांचा त्यात समावेश होतो. कुलगुरू नेहमीप्रमाणे चौकशीचे आश्वासन देतात. त्यासाठी चौकशी समित्या नियुक्त करण्याचे सोपस्कारही पार पाडतात. प्रत्यक्षात आजवर किती चौकशी समित्यांचे वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल बाहेर आले अन् दोषीवर कारवाई झाल्याचे उदाहरण सापडणे दुर्मिळच म्हणावे लागेल. चौकशीचा फार्स या पलीकडे ठोस काही होताना दिसत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आतापर्यंत किती अभ्यासक्रम बंद केलेत वा ते का करावे लागले याचे उत्तर विद्यापीठाच्या कारभाऱ्यांना देता येऊ शकणार नाही. त्यामुळे भ्रष्ट कारभाऱ्यांच्या तावडीतून यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठाचा कारभार मुक्त होतानाच त्यातील ज्ञानगंगादेखील घरोघरी जाण्यासाठी बंधनमुक्त होणे काळाची गरज आहे. 
- निवासी संपादक, नाशिक
बातम्या आणखी आहेत...