आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गिलगिट, बाल्टिस्तान: भारतापुढचे मार्ग

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२० एप्रिल २०१५ मध्ये चीन आणि पाकिस्तानने बलुचिस्तानातील ग्वादर बंदर आणि चीनच्या शिन्जियांग प्रांताला जोडणारा ‘चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ स्थापण्याची घोषणा केली. प्रस्तुत कॉरिडॉर चीनच्या बृहत ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पाचा भाग असून यावर ४६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. सदर कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट बाल्टिस्तान भागातून जाणार असल्याने भारताचा याला तीव्र आक्षेप आणि विरोध आहे. 

२०१६ मध्ये लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बलुचिस्तान आणि गिलगिट बाल्टिस्तानातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित करून चीन आणि पाकिस्तानच्या प्रकल्पाविषयी भारताच्या धोरणाची दिशा स्पष्ट केली होती. गिलगिट बाल्टिस्तानमधील जनतेचादेखील आर्थिक कॉरिडॉरला विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर, गेल्या पंधरवड्यात गिलगिट बाल्टिस्तानला स्वतंत्र प्रांताचा दर्जा देण्याचा पाकिस्तानचा विचार सूचित झाल्याने अचानक हा भाग भारतीय प्रसारमाध्यमांतदेखील चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. गिलगिट बाल्टिस्तान हा ७२९७१ चौ. किमीचा पाकव्याप्त काश्मीरमधील भूभाग सर्वसामान्य भारतीय जनतेच्या दृष्टीने दुर्लक्षित असला तरी भारतीय धोरणकर्त्यांचे या भागातील घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष आहे. किंबहुना, गिलगिट बाल्टिस्तान स्वतंत्र प्रांत बनवण्याची चर्चा आणि चीनची आर्थिक कॉरिडॉर जलदगतीने कार्यान्वित करण्याची महत्त्वाकांक्षा यांच्यातील अन्योन्य संबंध न समजण्याइतपत भारत दुधखुळा निश्चितच नाही.
  
१६ नोव्हेंबर १९४७ पासून पाकिस्तानचे गिलगिट बाल्टिस्तानवर डी-फॅक्टो नियंत्रण आहे. सध्या या भागाला नॉर्थन एरिया म्हणून ओळखले जाते. पाकव्याप्त काश्मीरला पाकिस्तानमध्ये ‘आझाद काश्मीर’ नावाने ओळखले जाते आणि त्याला पाकिस्तानने संवैधानिक दर्जा दिलेला आहे. मात्र, गिलगिट बाल्टिस्तानबद्दल पाकिस्तानने नेहमीच संदिग्धता बाळगली आहे. खरे तर पाकिस्तानचे गिलगिटसंदर्भातील धोरण म्हणजे वसाहतवादाचे प्रतीक म्हणता येईल. 

पाकिस्तानला या भागाविषयी सर्व प्रशासनिक अधिकार आहेत, मात्र तेथील लोकांना कोणतेही अधिकार नाहीत. अशा वेळी, अचानक पाकिस्तानने घटनादुरुस्तीद्वारे या भागाला राज्याचा दर्जा देण्याचे कारण समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भारत, पाकिस्तान आणि चीन या त्रिकोणातील गुंतागुंत समजून घेता येऊ शकते. भारत गिलगिट बाल्टिस्तानला पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग समजतो, तर पाकिस्तानने नेहमीच गिलगिट आणि पाकव्याप्त काश्मीर यात फरक केला आहे. 

‘चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’च्या पार्श्वभूमीवर गिलगिटविषयीची संदिग्धता दूर करण्यासाठी चीन आग्रही आहे. त्यामुळेच गिलगिट बाल्टिस्तानला राज्याचा दर्जा देऊन त्या भागावरील नियंत्रणाला कायदेशीर आधार देण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न यानिमित्ताने स्पष्ट होतो. महत्त्वाचे म्हणजे ‘वन रोड वन बेल्ट’ प्रकल्पामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होत भारताने या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. पाकिस्तानच्या गिलगिटसंदर्भातील निर्णयामुळे भारतापुढे नवीन आव्हान उभे केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरतावादी नेटानीदेखील पाकिस्तानच्या निर्णयाला एकत्रित अस्मितेच्या मुद्द्यावरून विरोध केला आहे.   

गिलगिट बाल्टिस्तान १८४६च्या इंग्रज आणि शीख यांच्यातील युद्धानंतर जम्मू आणि काश्मीर संस्थानाचा भाग बनला. स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशांनी हा भाग जम्मू आणि काश्मीर संस्थानचे प्रमुख राजा हरिसिंग यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. गेल्या आठवड्यात ब्रिटिश संसदेत पाकिस्तानच्या निर्णयाचा निषेध करणारा ठराव मांडण्यात आला आहे. प्रस्तुत निर्णयाने जम्मू-काश्मीर राज्याची डेमोग्राफी पूर्णत: बदलू शकते आणि त्यामुळे आधीच वादग्रस्त असलेल्या या प्रदेशाचा प्रश्न अधिक चिघळेल, अशी बाजू बॉब ब्लॅकमन या खासदाराने मांडली आहे. भारताने अर्थातच या घडामोडींबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे आणि चीनने काश्मीर प्रश्नात हस्तक्षेप करू नये, असा इशारा दिला आहे. 

१९६३ मधील चीन आणि पाकिस्तानमधील करारानुसार गिलगिट बाल्टिस्तान हा वादग्रस्त असल्याचे मान्य केले होते. याच करारानुसार भारत आणि पाकिस्तानातील जम्मू आणि काश्मीर राज्याबाबतच्या अंतिम निर्णयाचे पालन करण्याचेदेखील दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे. अशा वेळी पाकिस्तानचा गिलगिट बाल्टिस्तानला राज्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय अक्षम्य आहे. यापूर्वी बीजिंगने ‘काश्मीर समस्या’ ही द्विपक्षीय आहे असे सांगून भारताला न दुखावण्याचे धोरण स्वीकारले होते. गेल्या काही वर्षात पाकिस्तान आणि चीनमधील निकटचे संबंध  हे भारताच्या धोरणकर्त्यांसाठी नवी डोकेदुखी ठरली आहे. 
गिलगिट बाल्टिस्तानच्या पश्चिमेला पाकिस्तानचा खैबर पख्तुनख्वा, वायव्येला अफगाणिस्तानातील वाखाण कॉरिडॉर, तर पूर्व आणि ईशान्येला चीनचा शिनजियांग प्रांत आहे. शिवाय सियाचेन सरोवर या भागापासून नजीक आहे. यामुळे गिलगिट बाल्टिस्तानचे भू-राजकीय महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढत्या प्रभावाला सीमित करण्याच्या दृष्टीने चीनने पाकिस्तानचा वापर चालवलेला आहे.  

खरे पाहता भारताने विरोध केला म्हणून कॉरिडॉरची प्रगती थांबणार नाही. जम्मू आणि काश्मीरला मध्य आशिया आणि दक्षिण आशियातील व्यापाराचा केंद्रबिंदू बनवायचा असेल तर भारताने या कॉरिडॉरचा भाग बनायला हवे, परंतु त्या बदल्यात भारतीय मालावर पाकिस्तानमार्गे असलेली व्यापाराची बंदी बिनशर्त उठली पाहिजे. त्यासोबतच १९६३ चा चीन–पाकिस्तान कराराचा आदर करण्याची अटदेखील भारताने या संदर्भात ठेवावी, जेणेकरून काश्मीर ही द्विपक्षीय समस्या आहे हे पुन्हा अधोरेखित होईल. शिवाय भारताच्या सहभागाने दक्षिण आशियाच्या प्रादेशिकीकरणाला गती मिळू शकेल. चीनच्या दक्षिण आशियातील वाढत्या प्रभावावर हा उपाय असू शकेल. 
(लेखक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)

- प्रा. अनिकेत भावठाणकर
aubhavthankar@gmail.com 
बातम्या आणखी आहेत...