आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ये रे ये रे पावसा, कुणाला देतोस ‘पैसा’?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यंदा मृग नक्षत्र लागण्याआधीच महाराष्ट्रात पावसाची दमदार सुरुवात झाली. लोक सुखावले. अर्थात, यंदाच्या पावसाळ्याची ही नुसती सुरुवात आहे. आता पडणा-या पावसामुळे गेले वर्षभर दुष्काळाच्या तडाख्यात सापडलेल्या लोकांची लगेच सुटका होईल, असे मानणे चूक ठरेल. यापुढचे चार महिने पाऊस योग्य त्या प्रमाणात पडणे अपेक्षित आहे; परंतु आज वेळेत आलेला हा दमदार पाऊस पुढच्या चार-पाच महिन्यांत दडी मारणार नाही, असे खात्रीपूर्वक कोणीही सांगू शकत नाही आणि म्हणूनच यंदा जो काही पाऊस पडणार आहे त्याचा विनियोग आपण कसा करणार, ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते.


गतवर्षीच्या दुष्काळाला महाराष्ट्र शासनाने ‘नैसर्गिक आपत्ती’ असे म्हटलेले असले तरी ती पूर्णपणे नैसर्गिक नव्हती, हे सिद्ध झालेले आहे. गतवर्षी राज्यातले एकूण 17 जिल्हे पाणीटंचाईचा सामना करत होते. वस्तुत: 2012-13 या वर्षीचे पर्जन्यमान तपासले तर पावसाळ्याच्या पाच महिन्यांत सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असणा-या जिल्ह्यांची संख्या जून महिन्यात आठ, जुलैमध्ये शून्य. ऑगस्टमध्ये तीन, सप्टेंबरमध्ये एक आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन एवढीच होती. याच्या तुलनेत 1972मध्ये पावसाची स्थिती उलट जास्त बिकट होती आणि त्या वेळी तर महाराष्ट्रात आजच्या एवढी धरणेही नव्हती. मग गतवर्षीची पाणीटंचाई ही 1972 पेक्षा जास्त भीषण का बनली, याचा सारासार विचार सर्व प्रादेशिक, राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध बाजूला सारून झाला पाहिजे.


हा पाऊस पडेपर्यंत शासन आणि त्याची प्रशासकीय यंत्रणा यांच्याकडून दुष्काळाविरुद्ध जे प्रयत्न झाले, ते आपत्ती-शमनाच्या धर्तीचे होते; परंतु दुष्काळ निर्मूलनासाठी धोरणविषयक आणि कायदेविषयक असे जे मूलभूत निर्णय घ्यायला हवे होते, त्यांचा गांभीर्याने विचार झालेला दिसत नाही. उदाहरणार्थ, पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचा उल्लेख महाराष्ट्राच्या जलधोरणात आहे, पण तरीही आपत्ती काळात नदीखो-यांमध्ये उपलब्ध असणा-या पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यात शासन-प्रशासन अपयशी ठरले. पर्यायाने उजनी धरणातून सोलापूरसाठी पाणी सोडणे असो वा नाशिक-नगर जिल्ह्यांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडणे असो, त्याबाबतचे निर्णय लोकांना उच्च-न्यायालयाकडून आणावे लागले. नदीखो-यांतील पाणीवाटपात समन्यायी तत्त्वाचा अंतर्भाव कोणत्या निकषांवर करावा, याबाबतचे दिशादर्शन ना महाराष्ट्राच्या जलधोरणात आहे, ना जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यात. मराठवाडा जनता विकास परिषदेला जलसंपत्ती नियमन कायद्याचे नियम शासनाने तयार करावेत, असा आदेशही उच्च न्यायालयाकडूनच आणावा लागला.


राज्यातील उपलब्ध पाण्याचे नीट नियमन करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेले जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण दुष्काळाच्या काळात समन्यायी पाणीवाटपाबाबत निष्क्रिय राहिले आणि मदतीऐवजी उलट पाण्याच्या व्यापारीकरणाचे धडे दुष्काळी भागातल्या शेतक-यांना देण्याचा उपद््व्याप करत राहिले. पाणी मागायला गेलेल्या दुष्काळी भागातल्या लोकांना ‘जल-नियमन कायद्याच्या इंग्रजी आणि मराठी आवृत्तींमध्ये वापरलेल्या शब्दांत फरक असल्याने समन्यायी प्रमाणात पाणी ‘तुटीच्या’ प्रदेशाला द्यायचे की ‘आपत्तीग्रस्त’ प्रदेशाला, याचा खुलासा होत नाही.’ अशी भूमिका या प्राधिकरणाने घेतल्याचे मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या बैठकीत सांगण्यात आले. हे सारे लक्षात घेता नुकत्याच अनुभवलेल्या दुष्काळापासून धडा घेऊन महाराष्ट्र शासनाने नवे जलधोरण घोषित करण्याची गरज आहे.


राज्याच्या जुन्या जलधोरणात पाणी ही एक व्यापारी आर्थिक वस्तू मानून नवे जल-दर आकारणे, विक्रेय जल-हक्क निर्माण करणे, आणि नफा-तत्त्वावरील पाणीबाजार निर्माण करणे अशा गोष्टी अंतर्भूत होत्या. त्या वगळून पाणीवापराचा प्राधान्यक्रम, समन्यायी वाटप, आणि पर्यावरणपूरक विनियोग यांचा समावेश असणारे लोकवादी असे जलधोरण आखण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यात सुधारणा करून पाण्याच्या जलव्यवस्थापन-वितरणात नफेखोर पाणीबाजाराऐवजी उपजीविकेसाठीच्या पाण्याला प्राधान्य, परवडण्याजोगे जल-दर, पाणी बचतीची पीकरचना आणि पाण्याच्या पर्यावरणीय शाश्वतीसाठीच्या उपाययोजना याबाबतच्या तरतुदी त्यात अंतर्भूत करण्याची गरज आहे. सध्या सर्वत्र शिरपूर पॅटर्नची चर्चा आहे. राज्य शासनानेही यंदा 9 मे रोजी आदेश काढून शिरपूर पॅटर्न सर्वत्र राबवावा, असे म्हटले आहे. वस्तुत: जलसंधारणासाठी कोणत्याही एका मॉडेलचा सार्वत्रिक पुरस्कार करणे चुकीचे आहे. जागोजागच्या भौगोलिक रचना, भूस्तरांची स्थिती, पाऊसमान आणि निच-याची नैसर्गिक व्यवस्था यांनुसार कोणते मॉडेल स्वीकारायचे, हे ठरविणे योग्य होईल. शिरपूर पॅटर्नचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी शासनाने 2011मध्ये एक व 2013मध्ये दुसरी अशा दोन समित्या नेमल्या होत्या. त्या दोन्ही समित्यांनी शिरपूर पॅटर्नविषयी काही गंभीर भूवैज्ञानिक आक्षेप नोंदविलेले आहेत. जलसंधारणातील कामांमुळे कोणत्याही वॉटरशेडच्या मूळ संरचनेत विघातक बदल होणार नाहीत, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा दीर्घकालीन पर्यावरणीय बदल संभवतील व कालांतराने नवे संकट उभे करतील.

गेल्या 40 वर्षांत महाराष्ट्रातले उसाचे क्षेत्र 1 लाख 67 हेक्टरवरून 10 लाख 22 हजार हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आलेले आहे. 1999मध्ये महाराष्ट्राच्या जल आणि सिंचन आयोगाने राज्याच्या टंचाईग्रस्त भागांत ऊस, केळी, द्राक्षे अशा जास्त पाण्याच्या पिकांना बंदी घालावी, अशी शिफारस केली होती. त्या शिफारशीला केराची टोपली दाखवण्यात आली. 2012 या वर्षामध्ये दुष्काळग्रस्त सोलापूर जिल्ह्यामध्ये दीड लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर उसाची शेती होती. तेवढ्या उसासाठी 2630 दशलक्ष घनमीटर पाणी लागते. हे पाणी उजनी धरणाच्या उपयुक्त पाणीसाठ्यापेक्षा पावणेदोन पटींनी जास्त आहे. या जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांत ऑक्टोबर 2012 ते मार्च 2013 या काळात सव्वाशे लाख टन ऊस गाळण्यात आला, ज्यासाठी सुमारे 19 दशलक्ष घनमीटर पाणी तीव्र पाणीटंचाईच्या दरम्यान खर्च करण्यात आले. हे थोडे झाले म्हणून की काय, दुष्काळ ऐन भरात असताना 2012मध्ये सोलापूर, उस्मानाबाद आणि बीड या अतीव दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये डझनावारी नवे साखर कारखाने मंजूर करण्यात आले. अशा आत्मघातकी कृषी-वर्तनाला पायबंद घालण्याची गरज आहे.


विकास आणि आर्थिक वाढीच्या बहाण्याखाली आधीच शहरीकरण-औद्योगिकीकरणाच्या योजनांची भलावण करून वारेमाप भूसंपादन होत आहे. त्यात पडणा-या पावसाचे निमित्त साधून गोरगरीब कष्टकरी आणि इतर ग्रामीण कष्टकरी यांच्या गरजांना बाजूला सारून मूठभर गुंतवणूकदार, कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या पोतड्या भरणारी धोरणे जोपर्यंत राबवली जात आहेत, तोपर्यंत कितीही समाधानकारक पाऊस पडला तरी सुकाळ येणे अवघड आहे.


rvijdiw@gmail.com