आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोहीम शुद्धीकरणाची की अण्णागिरीची ? ( अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एकूणच राजकारणाच्या शुद्धीकरणाची मोहीम आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या अखत्यारीत घेतल्यासारखी दिसते. हा ‘ज्युडिशियल अ‍ॅक्टिव्हिझम’ उर्फ न्यायालयीन हस्तक्षेप आहे की त्यांच्या कक्षेत राहूनच त्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणाला नैतिक शिस्त आणण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे, हे आता चर्चेत आलेले आहे. ज्यांच्यावर कोणत्याही न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे, म्हणजे यापुढे ठोठावली जाईल, त्यांचे आमदार व खासदारपद तत्काळ रद्द होईल. वरच्या न्यायालयात ती राजकीय व्यक्ती निर्दोष ठरल्यास त्याचे/तिचे आमदार-खासदारपद त्याला/तिला पुन्हा आपसूक प्राप्त होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाला इतक्या तातडीने व इतक्या कठोरपणे हा निर्णय जाहीर करावासा वाटला, याची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे.

राजकीय पक्ष ब-याच गुन्हेगार (!?) उमेदवारांना तिकीट देतात, त्यापैकी अनेक जण निवडून येतात आणि पर्यायाने विधिमंडळांमध्ये त्यांना स्थान प्राप्त होते. म्हणजेच ज्या विधिमंडळांचे काम कायदा बनवणे आहे, तो कायदा बनवण्याची सूत्रेच गुन्हेगारांच्या हातात काही प्रमाणात जातात. या राजकीय मनमानीला वेसण घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे. त्या मर्यादेत विचार करता हे स्वागतार्ह पाऊल आहे, असेच म्हणावे लागेल; परंतु फक्त त्या ‘मर्यादेतच!’ कारण ही ‘मर्यादापुरुषोत्तमा’ची व्याख्या कोण व कशी ठरवणार, हा प्रश्न अतिशय जटिल आहे. उदाहरणार्थ, कोणत्या ‘गुन्ह्यासाठी’ शिक्षा झाली आहे आणि तो खरोखरच ‘गुन्हा’ आहे का, हेसुद्धा पाहावे लागेल. समजा, एखाद्या हिंदुत्ववादी संघटनेने एखादी रथयात्रा काढली असेल आणि त्या यात्रेच्या क्रमात जातीय दंगा झाला असेल, तर त्या दंग्याची जबाबदारी संबंधित नेत्यावर टाकून तो दखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंदवला जाईल.

एखाद्या राज्यात अशा नेत्याला दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकेल. म्हणजे तो निवडणूक लढवण्यास पात्र उमेदवार ठरणार नाही. किंवा एखाद्या स्वयंभू हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्र्याच्या राज्यात काही मुस्लिम संघटनांनी, त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाच्या विरोधात मोर्चा काढला आणि तो मोर्चा हिंसक होऊन जाळपोळ झाली तर संबंधित मुस्लिम नेते निवडणूक प्रक्रियेतून बाद होतील- अर्थातच त्यांच्यावर खालच्या न्यायालयात दोन वर्षांची शिक्षा झाली असेल तर! परंतु ही धर्मवादी उदाहरणेच कशाला? एखाद्या शेतकरी नेत्याने वा कामगार नेत्याने त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी निदर्शने केली; त्या निदर्शनाने उग्र रूप धारण करून कुणी तरी एखाद्या कार्यकर्त्याने वा गटाने जाळपोळ केली वा कुणावर हिंसक हल्ला केला तर त्याची जबाबदारी त्या नेत्यावर येऊ शकेल. त्याला शिक्षा होऊन मग तो अर्थातच अपात्र ठरेल. आपल्या विषम समाजात दलित, आदिवासी, उपेक्षित जमातींवर अनेक प्रकारचे अन्याय होत असतात. त्या अन्यायाच्या विरोधात मोर्चे-मिरवणुका-हरताळ असेच मार्ग त्यांच्या संघटनांना चोखाळावे लागतात, कारण कायदेशीर व संसदीय मार्गांनी न्याय मिळत नाही वा खूप उशिरा मिळतो. असे निषेधाचे मार्ग चोखाळणा-यांनाही काही कलमांखाली दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या गुन्ह्यांच्या शिक्षा या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी विचारात घ्यायच्या, याचा खुलासा केलेला नाही. शिवाय राजकीय प्रक्रियेला नीतिमान व कार्यक्षम बनवताना न्यायसंस्थेने स्वत:च्या घराकडेही पाहायला हवे. आपल्या न्यायालयांकडे एकूण तीन कोटी खटले पडून आहेत. काही खटले 10-20 वर्षे वा त्याहून अधिक काळ तुंबलेले आहेत. त्यातील कित्येक खटले थेट गंभीर खून-बलात्कार-दरोडे या स्वरूपाचे आहेत. असे आरोपी कधी जामिनावर बाहेर येऊन वा कधी तुरुंगातूनच निवडणूक लढवतात. निवडूनही येतात. दीर्घ काळ खटले प्रलंबित राहतात ही जबाबदारी कुणाची? अर्थातच राजकारण्यांची नाही; परंतु गेल्या काही वर्षांत आपल्या तथाकथित अभिजन वर्गात एक प्रवाद लोकमान्य झाला आहे. तो हा की, तमाम राजकारणी हे भ्रष्ट, दुष्ट, कपटी, कारस्थानी, सत्तालोलूप आहेत आणि हा स्वयंसिद्ध मध्यमवर्ग तेवढा शुचिर्भूत आहे.

प्रत्यक्षात आपल्या दैनंदिन अनुभवातली गोष्ट काय आहे? तर भांडवलदार, व्यापारी, उच्चपदस्थ नोकरशाही, पोलिस खाते, मीडिया, शिक्षणक्षेत्र इत्यादी सर्व ठिकाणी भ्रष्टाचार व त्या अनुषंगाने येणारे सर्व गुन्हे होत असतात. न्यायालयीन निर्णयाला विलंब लागेल, अशी व्यवस्था वकिलांच्या मदतीने न्यायालयात होते. यावर आळा घालण्यासाठी ज्या तत्परतेने पावले उचलली जायला हवीत, तितक्या तत्परतेने न्यायसंस्थेने उचललेली नाहीत. म्हणजेच एक प्रकारे (अनेकदा) गुन्हेगारीला राजकारण्यांकडून नव्हे, तर न्यायालयांकडूनच अभय मिळते. पण न्यायालयीन आविर्भाव असा असतो की, राजकारणातील गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार दूर करण्याची नैतिक जबाबदारी न्यायसंस्थेची आहे. मीडियामध्येही जी नैतिक अरेरावी चालते ती अशाच स्वरूपाची आहे. मीडियातील सर्व स्तरांवर काय काय ‘उद्योग’ चालतात हे निदान ‘आतल्या’ लोकांना माहीत असते. तरीही देशातील खलनायक वा खलनायिका राजकारणातच असतात, असा समज न्यायालयांप्रमाणेच मीडियानेही प्रसृत केला आहे. न्यायालयांतर्गत भ्रष्टाचाराची चर्चा तर आपल्या देशात होतच नाही. अगदी थेट आरोप होऊन सर्व पुरावे जमा झाले तेव्हाच काही न्यायाधीशांना अगदी सर्वोच्च पदांवरून पायउतार व्हावे लागले. न्यायसंस्थेने स्वत:ची हवेली शुद्ध व पवित्र ठेवण्यासाठी फारसा पुढाकार घेतलेला नाही. शिवाय न्यायालयांच्या विरोधात ‘ब्र’ही काढणे म्हणजे जणू त्यांचा अवमान करण्याचे पाप माथ्यावर ओढवून घेण्यासारखे मानले जाते.

अर्थातच राजकारणातील मनमानीलाही वेसण घालणे आवश्यकच होते; परंतु ज्यांनी ती वेसण घातली आहे त्यांच्या पायाखाली काय जळते आहे, याचाही विचार एकूण ‘शुद्धीकरण’ मोहिमेत करावा लागेल. नाही तर अण्णा हजारेंचा आत्मसिद्ध भाबडा पवित्रा आणि न्यायालयीन आविर्भाव यात काहीच फरक उरणार नाही. कुणी सांगावे, साम-दाम-दंड-भेद अशी नीती सांगणा-या चाणक्याला आणि साक्षात भगवान श्रीकृष्णालाही अनेक नैतिक मुद्द्यांवर आपली न्यायालये दोषी ठरवू शकतील. म्हणूनच ‘मर्यादा पुरुषोत्तमाच्या’ मर्यादा ठरवताना सारासार विवेकाचे भान ठेवावेच लागेल!