आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिक्षा झाल्या; न्यायाचे काय?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

1993 च्या बॉम्बस्फोट हल्ल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागून काही कट्टर दहशतवाद्यांना योग्य त्या शिक्षा देण्यात आल्या आहेत. कायद्यापुढे सारे समान असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. तथापि, ही निर्णयप्रक्रिया मुख्यत: बॉम्बहल्ल्याभोवतीच फिरत राहिली आहे. देशावर झालेल्या या महाभयंकर दहशती हल्ल्यामागे त्याआधी म्हणजे डिसेंबर 1993 मध्ये झालेल्या बाबरी मशिदीवरील हल्ल्याची आणि त्यापाठोपाठ उसळलेल्या हिंसक दंगलींची पार्श्वभूमी होती, हे विसरून चालणार नाही. या कांडात मात्र देशी हिंदुत्ववादी शक्तींचा हात होता! मुळात या शक्तीच देशातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या विरोधात दोन दशके कार्यरत होत्या. त्याचाच लाभ पाकिस्तानी दहशतवादी गटांनी घेतला. यात अस्सल भारतीय आणि कोकणातील दाऊद इब्राहिम कासकरच्या पे-रोलवर असणा-या लोकांनी अगदी हिरिरीने सहभाग घेतला होता.


भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मूलभूत फरक न ओळखणा-या दाऊदला फरपटत आणण्याची भाषा भाजपच्या गोपीनाथ मुंडे यांनीच केली होती. जणू काही दाऊद म्हणजे शाळेत जाण्यास तयार नसणारा बालक होता! थोडक्यात, देशातील कट्टर पंथीयांनी हे हल्ले आपणहून देशावर लादले, असा त्याचा खरा अर्थ आहे. त्यामुळे खरे देशद्रोही कोण, ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हे सगळे कशासाठी तर केंद्रीय सत्तेवर येऊन भारतातील उपेक्षित समाज विभाग आणि स्त्रिया यांच्या सक्षमीकरणाची देशव्यापी योजना उद्ध्वस्त करण्यासाठी. म्हणजे हादेखील एक हिंदू राष्‍ट्रीय कट होता. त्या संदर्भातील लिबरहान समितीचा अहवाल अद्याप संसदेत चर्चेत आला का नाही? या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही देण्यात आले नाही. असा एखादा प्रश्न उपस्थित करता येतो किंवा असू शकतो, याचेही भान कोणी ठेवले नाही.
बाबरी आणि त्यानंतरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भाजपला सत्ता मिळवून दिली ती येथील नवोदित मध्यमवर्गाने, पण हाच वर्ग दोनेक वर्षांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयप्रसंगी संभाव्य दंगली- हिंसाचारापासून कटाक्षाने ‘दूर’ राहिला. कारण त्या वेळी तो वर्ग उच्च स्तरात आला होता आणि त्या वर्गाकडे अतोनात पैसा आणि संपत्ती जमत होती. दंगल झाली असती तर या समृद्धीची राख झाली असती, ही भीती होती. त्यानंतरदेखील देशात अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या, हत्याकांड घडले. दलितांवर अत्याचार वाढले आणि स्त्रियांवर बलात्कार झाले, पण प्रमुख भर आणि रस राहिला तो विषमतेतून निर्माण होणा-या संपत्तीचा सर्वात मोठा वाटा केवळ येथील मध्यमवर्गीय लोकांनाच कसा मिळेल यावर! मग भले शासन काँग्रेसचे असो वा भाजपचे. थोडक्यात, आर्थिक समृद्धीने अशा प्रगत जनसमूहांना स्वत:मध्ये रमवले.

दुसरीकडे दहशतवाद वाढत होता, पण त्यात आता अशा वर्गाला काडीचा रस उरला नाही. तेव्हा 1993च्या बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगारांना आता शिक्षा जाहीर झाल्या तरी त्यामुळे न्याय मिळाला असे नाही. या गुन्हेगारांना देशावर हल्ले करण्यासाठी ‘दावत’ देणा-यांना शिक्षा होतील तेव्हाच खरा न्याय मिळाला, असे त्यात बळी पडलेल्या निरपराध नागरिकांच्या कुटुंबीयांना वाटेल! परंतु असा खराखुरा ‘न्याय’ मिळेल काय, हाही एक प्रश्न आहे!
अलीकडेच कसाब आणि त्यापाठोपाठ अफझल गुरू यास फाशीची शिक्षा झाली. कसाबला फाशी दिल्यामुळे पाकिस्तानचे पित्त खवळले, तर गुरूची मान फासात अडकवल्यामुळे काश्मीर परिसरात तीव्र पडसाद उमटले. दोन्ही प्रकरणी दहशतवादी गटांना भारतावर पुन्हा हल्ले करण्याचे निमित्त मिळाले.

निर्णय लागला त्याच दिवशी दिल्लीत दहशतवाद्यांनी करून ठेवलेला बॉम्ब वगैरेचा साठा सापडला, या आशयाचे वृत्त आले. मुंबईवरील हल्ल्याचे अनेक सूत्रधार अजूनही मोकाट असल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकाने दिले आहे, तर यानंतरचे हल्ले वायुमार्गाने होतील, अशी दवंडी काही दहशतवादी गटांनी पेटवली आहे. आता आकाशातदेखील सीसीटीव्ही बसवणार काय? खरे तर दहशतवादी पाकिस्तानचे असोत की देशी, ते सारे जण इथेच आहेत. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा, प्रशिक्षण इथेच मिळते. भारत नि पाकिस्तान यांच्यामध्ये पूर्वीप्रमाणे ‘युद्ध’ होणे अशक्य आहे. ती भूक दहशतवादी कृत्यातून भागवली जाते आहे. या ठिकाणी एक गोष्ट पक्की ध्यानात ठेवावी लागेल, युद्ध म्हणजे अधिकृत दहशतवाद असतो तर दहशतवादी हल्ले म्हणजे अनधिकृत युद्धच असते!


सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत ‘युद्ध’ पुकारण्यात आणि पूर्ण करण्यात अमेरिका कटिबद्ध असून अन्य विकसनशील देशांत दहशतवाद ‘मन:पूर्वक’ स्वीकारण्यात आला आहे. कारण अमेरिकेला अमेरिकन धोरणांशी एकनिष्ठ राहणारे अविकसित देश हवे आहेत. मग ते देश पारंपरिक राज्य व्यवस्था टिकवू पाहणारे असोत की लोकशाहीच्या निर्मितीत मग्न असोत. तर लोकशाही देशात वा राष्‍ट्रात अशी आधुनिक व्यवस्था खिळखिळी करू पाहणारे अमेरिकाधार्जिणे आणि दहशतवादी गट मोठ्या प्रमाणावर असून त्यांना जात, धर्म, भाषा, प्रांत इ.विषयक समस्याच अन्नपाणी पुरवत असतात. अशा गटांचा चाहतावर्गदेखील खूप मोठा असून हा वर्ग आपण होऊन दहशतवादाला प्रोत्साहन देतो आणि पुढे त्यातच बळी जातो. तेव्हा न्याय मिळाला म्हणजे काही गुन्हेगारांना सज्जड पुरावा मिळाला; म्हणून न्यायालयाने शिक्षा दिल्या असतील तर केवळ अर्धे काम झाले, असे फार तर मानता येईल. उर्वरित काम न्यायालयाचे नव्हे तर शासनाचे असून त्यात शासकीय वर्ग कमी पडतो, ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ सीमा सुरक्षित करून किंवा विमानतळावर प्रवाशांना छळून किंवा क्रिकेट खेळणा-या मुस्लिम मुलांना ‘उचलून’ दहशतीला थोपवता येणार नाही. तसेच बळी गेलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांच्या नावे चेक फाडून तो मिटणार नाही. कारण हा दहशतवाद हिंदू-मुस्लिम समस्यांपुरता मर्यादित नसून या माध्यमाचा वापर अनेक राज्यांतून होतो आहे. त्यास स्थानिक-प्रादेशिक द्वेषमूलक राजकारणाचा मोठा पाठिंबा आहे. त्याच्या मुळाशी प्रखर आर्थिक-सामाजिक विषमता असून या विषमतेच्या विरोधात संघर्ष म्हणूनदेखील दहशतवाद वाढला आहे, हे वास्तव सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे, पण भर आहे तो जमातवादी दहशतीवर. हे उमजेल आणि सर्वसामान्य नागरिक दहशतवादाचे सुप्त समर्थन करणे बंद करतील, तेव्हाच ख-या अर्थाने त्याला पायबंद बसेल आणि न्यायप्राप्तीचे कार्य तडीस जाईल.