आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कानडी मुलखातील आखाड्यात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका आणि त्यांचे निकाल हाती आले आहेत. खरे तर हा लोकशाही खेळ जेमतेम आठवडाभराचा असतो. देशभरातील प्रसारमाध्यमे अत्यंत मनोरंजक पद्धतीने त्याचे प्रसारण करीत असतात. किचकट विश्लेषक पेन किंवा पेन्सिल हलवीत सूत्रधाराने विचारलेल्या निरर्थक प्रश्नांना उत्तरे देत असतात. मागील निवडणुकीत किती मते कोणत्या पक्षाने घेतली? अशा विधानसभा निवडणुकांचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होईल का? एवढेच मुख्य प्रश्न असतात. त्यावर प्रसारमाध्यमांचे चर्वण सुरू राहते. त्यांना क्रिकेट आणि निवडणुका यांच्यात फरक करावा असे वाटत नाही. कानडी आखाड्याबाबत वेगळे काही समालोचन घडले नाही .

कर्नाटकातील मतदारांनी भाजपच्या भ्रष्टाचाराला आणि एकूण अराजकाला कंटाळून या पक्षाला सत्तेपासून खाली खेचले असा एक मतप्रवाह आहे. त्याचविरोधात मतदान झाले म्हणून काँग्रेसला बहुमतासह एकूण 224 पैकी 120 जागा मिळाल्या, असेही एक निरीक्षण आहे. म्हणजे मतदान झाले ते अमुक एक पक्ष निवडून यावा म्हणून नव्हे तर निव्वळ उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया म्हणून. परिणामी काँग्रेसला बहुमत मिळाले असा त्याचा अर्थ होतो. कर्नाटकातील निवडणुकांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की भाजप आणि काँग्रेस तसेच अन्य पक्ष यांचा कोणताही स्पष्ट अजेंडा आणि नवा कार्यक्रम समोर नसताना या निवडणुका झाल्या आहेत. लोकांचा अशा अजेंड्यावर काडीचाही विश्वास राहिला नाही असा त्याचा अर्थ होतो.

हे वास्तव पक्षांना कळून चुकले असून त्यांचा सारा भर ‘अन्य’ पक्षाने काय केले काय नाही यावर असल्यामुळे निवडणुकीच्या तांत्रिक भागावर भर देत निवडून येणे एवढेच काम शिल्लक राहते. अन्य राज्यांतदेखील यापेक्षा वेगळे चित्र असेल असे म्हणता येणार नाही. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीचे पडघम सुरू होतील. तेव्हा तरी वेगळे चित्र पाहायला मिळेल काय?

या निवडणुकीत राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी असे पोरकट चित्र रंगवण्यात आले होते. खरे तर भाजपने आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून मोदींना जेव्हा अंतर्गत विरोध असतानाही पुढे रेटले तेव्हाच भाजप संपल्यात जमा होणार हे कळून चुकले होते. त्याला राहुल गांधी काही जबाबदार नाहीत आणि ही त्यांची जबाबदारीदेखील नव्हती आणि आताही नाही. खरी गोष्ट अशी की भाजपसमोर मोदी हा एकमेव पर्याय आहे आणि तो त्यांच्या राजवटीखाली असणार्‍या राज्यातील लोकांनादेखील मान्य नाही. तर काँग्रेसकडे बरेच पर्याय आहेत आणि त्यांनी कधीही राहुल गांधी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी मुक्रर असल्याचे सांगितलेले नाही. पण गोबेल्स तंत्रात पारंगत असणार्‍या भाजपने राहुल गांधी यांना त्या पदावर ठेवले आणि त्यांच्या नावाने खडे नव्हे तर दगड फोडायला सुरुवातदेखील केली.

कर्नाटकात भाजपला सत्ता मिळाल्यापासून सत्ताधार्‍यांनी आपले कमळ तेथील खाण संपत्तीत रुजावे म्हणून अथक प्रयत्न केले, तर त्यांच्या अखत्यारीतील बजरंग दल, राम सेनेसारख्या गटांनी अनेक भागात सांस्कृतिक दहशत निर्माण केली. ते आजच्या जगाचे नागरिक बनू पाहणार्‍या तरुणाईला पसंत पडणे शक्यच नव्हते. त्याचप्रमाणे या मंडळींनी कानडी मुलखातदेखील गुजरात-ओरिसासारखे ‘हिंदू राष्ट्राचे प्रयोग’ सुरू केले होते. त्यामुळे तेथील मुस्लिम आणि ख्रिश्चन विभाग भयग्रस्त झाला होता. कर्नाटकाला धर्मांध राजकीय दंगली, हिंसाचाराचा इतिहास नाही. तो घडावा अशी कानडी समाजाची संकुचित संस्कृती नाही. पण ही हिटलरवादी संस्कृती येथे रुळावी असे या देशी अल कायदा गटांना वाटले होते. भाजपला खाणीत रस जरूर होता; पण या घाणीत रस नव्हता, असे काही कमलपंथीयांनी म्हटलेले नव्हते.

उत्तरेकडील ही समाजविघातक लाट दक्षिणेकडील कर्नाटकात काही काळ रेंगाळली तरी तिला रोखणे गरजेचे होते. हे काम आताच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून झाले आहे! कर्नाटकातील नवनिर्वाचित काँग्रेस सरकार अशा प्रकारचे धर्मवादी राजकारण राज्यातून हद्दपार करण्यासाठी आपली प्रशासकीय यंत्रणा राबवणार काय आणि त्यास तेथील धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारे इतर पक्ष समर्थन देणार काय, एवढाच प्रश्न बाकी राहिला आहे.

या विधानसभा निवडणुकीकडे महाराष्ट्रातील काही मातब्बरांचे विशेष लक्ष होते. कारण एकच; सीमा प्रश्न! या मुद्द्यावर गेले तीन दशकाहून अधिक काळ केवळ बेळगाव, खानापूर, निपाणी भागात निवडणुका होत आल्या आहेत. अन्य जिल्हे या वादापासून अलिप्त आहेत. हा वाद अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्याचे म्हटले जात असले तरी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील काही आगलगावखोर नेतेमंडळी या प्रश्नावरून बेळगावच्या लाल भडक मातीचा अंगारादेखील न लावून घेत उगाच शड्डू ठोकत असतात. त्यात तेथील महाराष्ट्र एकीकरण समिती आजही या प्रश्नावर स्थानिक तसेच विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवीत आली आहे. पण या प्रश्नावर कोणी लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्याचे ऐकिवात नाही.

सांप्रतकालीन निवडणुकीत म.ए. समितीचे पाच उमेदवार होते. पैकी दोन निवडून आले आहेत. आता या दोन आमदारांच्या जिवावर सीमाप्रश्न कसा सुटणार ते सीमाप्रश्न ग्रस्त समिती, उमेदवार आणि मतदारच जाणोत .

भाजपचे उमेदवार मागील निवडणुकीत विधानसभेवर निवडून आले आणि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. बेळगावकडील एक इंचदेखील भूभाग महाराष्ट्राला देणार नाही, असे त्यांनी निक्षून सांगितले होते. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप यांची युती आहे. पण सीमाप्रश्नावर मराठी भावना वगैरे बोलणारी शिवसेना येदियुरप्पा यांच्या या दुर्योधनी डायलॉगवर इकडील युती तोडायला तयार झाली नव्हती! तेव्हा, आता आणि यापुढे देखील ‘भिऊ नकोस; मी तुझ्या पाठीशी आहे’ असे सीमावासीयांना उद्देशून अधूनमधून म्हटले की ती बिचारी भरून पावतात हे आता शिवसेनेलाही जाणवू लागले आहे.

गमतीचा भाग असा की कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल येताच केवळ उद्धव ठाकरे यांनी मतप्रदर्शन केले आणि त्यास अनाकलनीय अशी प्रसिद्धी देण्यात आली. राज ठाकरे यांचे मत जाणून घेतले असते तर काही आकाश कोसळले नसते. पण ते न होणे. कारण राज ठाकरे यांचे मनोगत एकदम वेगळे असून त्यास प्रसिद्धी दिली तर सीमाप्रश्न सुटेल आणि तेथील मराठी-मराठ्यांचे लोंढे लगेच इकडे येतील, अशी भीती प्रसारमाध्यमांनी बाळगली काय, अशी शंका येते! थोडक्यात काय तर एकही ठोस मुद्दा नसताना ही निवडणूक झाली असून त्यात केवळ तांत्रिक प्रक्रियेचा भाग होता. या विधानसभा निवडणुकीचा आगामी लोकसभा निवडणुकीशी संबंध लावणे जेवढे निरर्थक आहे, तितकेच त्याचा संबंध सीमाप्रश्नाशी जोडून पाहणे अनावश्यक आहे. निवडणुका घेणे आवश्यक होते इतकेच खरे आहे.