आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काँग्रेसची दिवाळी, विरोधकांचा शिमगा (अग्रलेख )

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राहुल गांधींची काँग्रेसच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याबरोबर मीडियाने कुचेष्टांचे काहूर माजवणे अपेक्षितच होते. विरोधी पक्षांनी राहुलच्या नावाने होळीची रात्र साजरी करणे समजण्यासारखे आहे. कारण कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे स्वत:चा निश्चित असा कार्यक्रम, पर्यायी धोरण वा दृष्टिकोन नाही. काँग्रेस पक्ष सत्तेत असो वा नसो, ‘अँटि-काँग्रेसिझम’ नावाचे एक आकारहीन तत्त्वज्ञान त्या विरोधी पक्षांची नीती ठरवत असते. इंदिरा गांधींनी बँक व विमा उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण केले तेव्हा (कम्युनिस्ट वगळता) बाकी विरोधी पक्षांनी त्याचा निषेध केला. खासगीकरण व खुली बाजारपेठ हे आर्थिक तत्त्वज्ञान स्वीकारायला हवे, असा हंगामा त्यांनी (मुख्यत: संघ परिवाराने) केला होता. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण जाहीर केले तेव्हा याच मंडळींनी त्याला कडाडून विरोध केला. राजीव गांधींनी संगणकीकरणाला उत्तेजन द्यायचे ठरवले तेव्हा त्यांची ‘कॉम्प्युटर बॉय’ म्हणून भाजपने टिंगल केली.

पुढे दहा वर्षांनी भाजप आघाडीने सरकार बनवले तेव्हा आपणच जणू आधुनिक तंत्रज्ञानाचे उद्गाते आहोत, असा आविर्भाव प्रमोद महाजन प्रभृतींनी आणला. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी भारत-अमेरिका अणुकरार केला तेव्हा कम्युनिस्टांच्या सुरात सूर मिळवून भाजपने सरकारवर आरोप केला की, पंतप्रधान अमेरिकेच्या दबावाखाली धोरण ठरवत आहेत. पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधी पंतप्रधान होते तेव्हा त्यांच्यावर या मंडळींनी आरोप केला होता की, काँग्रेस पक्ष सोव्हिएत रशियाच्या प्रभावाखाली आहे! गेल्या 65 वर्षांत स्वत:ची समांतर वा पर्यायी राजकीय ओळख प्रस्थापित करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या बहुतेक विरोधी पक्षांना सतत वेशभूषा बदलून काँग्रेसविरोधाचे (विद्वेषाचे!) धोरण घेण्याचीच पाळी आली आहे. त्यातही नेहरू-गांधी कुटुंबांविषयी कुचेष्टेने बोलणे इतपतच त्यांची राजकीय मजल गेलेली आढळते. वस्तुत: देशाला एका विद्वेषविरहित, प्रगत, आधुनिक, उदारमतवादी विरोधी पक्षाची गरज आहे, परंतु ती ‘पोलिटिकल स्पेस’ भाजपला वा कम्युनिस्टांनाही स्वत:कडे घेता आलेली नाही. भाजप आघाडीचे सरकार देशात आले तेव्हा 1998 ते 2004 या काळात एक पर्याय देशाला मिळेल असे अनेकांना वाटले होते; परंतु त्यांची ती आशा संघ परिवाराने धुळीला मिळवली. साहजिकच त्यांच्या पक्षाला वा आघाडीला केंद्रात पुन्हा सत्ता प्राप्त करता आली नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या आणि एक प्रकारची राजकीय हतबलता आलेल्या विरोधी पक्षांना पुन्हा काँग्रेसच्या ‘पापांवर’च विसंबून राहावे लागते.

भ्रष्टाचार असो वा बलात्कार, निर्णयक्षमतेतील उणिवा असोत वा प्रशासकीय अकार्यक्षमता, या काँग्रेसप्रणीत दोषांना लक्ष्य करणे यापलीकडे त्यांचा कार्यक्रम जात नाही. विरोधी पक्ष या नात्याने या गोष्टींवर त्यांनी लक्ष केंद्रित करायला हवे आणि सरकारला धारेवर धरायला हवे, हे अपेक्षित व योग्य आहे. पण त्याचबरोबर एक स्वतंत्र ओळख, पर्यायी राजकारण आणि दृष्टिकोनही निर्माण करण्याची राजकीय जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. अजून तरी त्यांनी ती क्षमता व जबाबदारीची जाणीव दाखवलेली नाही. साहजिकच काँग्रेस (व नेहरू - गांधी) विरोधाचे राजकारण एवढा एकच पर्याय त्यांच्यासमोर उरतो. त्यामुळे राहुल यांची नियुक्ती होताच सोनिया-राहुल यांच्या नावाने शंख (बोंबाबोंब!) करायला त्यांनी सुरुवात करावी हे अपेक्षितच होते. मीडिया तर आता इतका ‘टीआरपी’ संस्कृतीच्या आहारी गेला आहे की उच्चरवात आणि अरेरावीपणे बोलणे वा लिहिणे म्हणजे प्रेक्षकांवर प्रभाव टाकणे, असे आता त्यांना वाटू लागले आहे. गेली सुमारे दोन वर्षे मीडियाने एकमुखी निष्कर्ष जाहीर केला आहे - तो हा की, राहुल गांधी हे एक कर्तृत्वशून्य, वकूब नसलेले, प्रभावहीन आणि निर्गुणी व्यक्तिमत्त्व आहे.

खरे म्हणजे अशा वकूब नसलेल्या व्यक्तीबद्दल स्तंभच्या स्तंभ लिहिणे आणि लंब्याचवड्या चर्चा चॅनल्सवर करणे हे व्यर्थ वेळ दवडण्यासारखे आहे. या सर्व स्वयंभू-शहाण्या पत्रकारांनी राहुल गांधींवर आपल्या तोंडाची इतकी वाफ दवडणे वा आपल्या लेखनशक्तीचा व्यय करणे हे अर्थशून्य आहे. त्यांना कुणीही असे विचारू शकेल की, अशा पोकळ आणि कर्तृत्वहीन व्यक्तीबद्दल इतकी ‘मीडिया स्पेस’ खर्ची घालून ते स्वत:चे हसे तर करून घेत नाहीत? त्यांनी असाही प्रश्न स्वत:ला विचारायला हरकत नाही की, सबंध देशात असे दुसरे कोणते कुटुंब (वा घराणे!) आहे की, ज्याचा देशाच्या राजकारणावर सुमारे 100 वर्षे प्रभाव राहिला आहे? स्वातंत्र्यापूर्वी सुमारे 20 वर्षे काँग्रेसवर पंडित नेहरूंचा प्रभाव होता. तेव्हा तर देशाला स्वातंत्र्य केव्हा मिळणार, हेही कुणाला माहीत नव्हते! स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंना आव्हान देऊ शकेल असा कोणताही पुढारी देशात निर्माण झाला नाही. किंबहुना ‘नेहरूंनंतर कोण?’ असा प्रश्न तेव्हा जगभर विचारला जात असे.

नेहरूंच्या निधनानंतर लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले. दुर्दैवाने त्यांचे दोन वर्षांतच निधन झाले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षात निवडणूक होऊन इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. जर शास्त्री हयात असते तर अर्थातच त्या पंतप्रधान झाल्या नसत्या. पुढे 1977 पर्यंत इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. जनता पक्षाचे सरकार 1977 मध्ये आले. त्यांना जर त्यांचे सरकार टिकवता आले असते, तर 1982 पर्यंत जनता पक्ष सत्तेत राहिला असता. पण त्यांचा पक्ष व सरकार तीन वर्षांत दिवाळखोरीत निघाले आणि इंदिरा गांधींना जनतेने पुन्हा प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. त्यांची हत्या झाल्यानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले, परंतु राजीव गांधींच्या त्याच काँग्रेसचा 1989 मध्ये पराभव झाला. नंतर त्यांची हत्या झाली. म्हणजेच 1989 पासून आजपर्यंत गेल्या 23 वर्षांत कुणीही नेहरू-गांधी ‘घराण्या’तील व्यक्ती पंतप्रधानपदी नाही. इतकेच नव्हे, तर 1991 मध्ये राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर 1998-99 पर्यंत सोनिया गांधीही राजकारणात नव्हत्या.

जर ‘घराणेशाही’ प्रस्थापित करायची असती तर नरसिंह राव यांच्याऐवजी 1991 मध्ये सोनिया गांधी पंतप्रधान होऊ शकल्या असत्या. त्यांना तशी आर्जवे करण्यात आलेली होती. त्यांनी तेव्हा तसेच 2004 मध्येही पंतप्रधानपद नाकारले. राहुल गांधींनीही कोणतेही मंत्रिपद स्वीकारले नव्हते. आता राहुल गांधींची पक्षाच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर विरोधी पक्षांना व मीडियाला इतका शिमगा करायचे काहीच कारण नाही. लोकसभा निवडणुका अजून दीड वर्ष दूर आहेत आणि तेव्हाचे निकाल काय असतील हे कुणीही सांगू शकत नाही. मग जणू राहुल आताच पंतप्रधान घोषित झाले आहेत, असा ग्रह करून इतका ठणाणा का सुरू आहे? याच मंडळींनी जाहीर केले आहे की, राहुल गांधींचा मतदारांवर काडीइतकाही प्रभाव पडत नाही. मग अशा प्रभावहीन व्यक्तीची विरोधी पक्षांना व मीडियाला इतकी धास्ती का वाटते? हा त्यांचा न्यूनगंड आहे की त्यांच्या विद्वेषाचा स्फोट?