आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घटनेतील मूलभूत तत्त्वांची परीक्षा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एक्स-रे -"सिटिझनशिप अॅक्ट १९५५' मध्ये सुधारणा करताना काळजी घ्यावी
आपल्या स्वत:च्या देशात छळ झाला आहे म्हणून जे बौद्ध, ख्रिश्चन, ज्यू, पारशी, शीख इत्यादी
मंडळी आश्रय घ्यायला भारतात येतील त्यांना आसरा

देतानाच आपण बांगलादेशी मुस्लिमांना मात्र यातून दूर ठेवायचं हे कसं काय
करता येईल?
मी नुकतीच स्थलांतरितांबद्दलची बातमी वर्तमानपत्रात पाहिली आणि विचारात पडलो की, खरंच सरकार योग्य करत आहे का? किंवा आपण काय करत आहोत याची त्यांना कल्पना तरी आहे का? "हिंदू' मधील बातमीत म्हटलं होतं की, जे पाऊल सरकारनं उचललं आहे त्याचे परिणाम आसाम आणि ईशान्य भागात होणार आहेत. केंद्रीय गृहखातं "सिटिझनशीप अॅक्ट १९५५' मध्ये सुधारणा करत असून धार्मिक जाचामुळे जी मंडळी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून येतात व ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नसतात, अशांना सरकार नागरिकत्व देणार आहे. त्यासाठी या कायद्यात बदल होणार आहेत.

याच बातमीत पुढे म्हटलं होतं की, केवळ हिंदूच यात नसतील तर बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन, शीख, जैन या साऱ्यांना यात प्रवेश देण्यात येईल. हे इथपर्यंत की सरकार एक नवीन विधेयक आणणार आहे, ज्यामुळे अशा सर्व समुदायांना कागदपत्रे नसतानाही सहजपणे भारतात स्थलांतर करता येईल. ते कायदेशीर होईल.

मला वाटतं ही चांगली गोष्ट आहे. जर धर्म किंवा वंश यांमुळे कुणाला त्रास होत असेल तर राष्ट्राराष्ट्रांनी त्यांना आपल्यात घ्यावं, त्यांना आसरा द्यावा ही एक चांगली गोष्ट आहे. याबद्दल कुणाचेही दुमत होणार नाही. पण ही यादी पाहिल्यावर मात्र मला असा एक महत्त्वाचा प्रश्न पडतो, जो कुणाच्याही मनात येईल, तो असा की मग मुसलमानांचे काय? ते या साऱ्या जडणघडणीतून ठरवून बाजूला ठेवले गेले आहेत.

आता यामागची कारणं अर्थातच सरळ आहेत. भारताचे जे काही दोन भाग झाले आहेत किंवा फाळणी झाली ती धार्मिक पायावर झाली आणि काही अंशी लोकशाही पद्धतीने झाली. १९४५-४६ च्या निवडणुकीत मुस्लिम लीगने मोठ्या प्रमाणावर मत मिळवली होती. (ही मतं वेगळ्या केलेल्या मतदारसंघातून मिळाली, ज्यात निवडक संख्येने लोकांनी मतदान केले. आणि याच मताधिक्यामुळे त्यांनी देशाची अंतिम फाळणी करण्याची मागणी केली.) आता मुस्लिमांनी फाळणीची मागणी केली आणि त्यांना फाळणी मिळाली. मग त्यांनी तरी जो नवा देश त्यांना मिळाला आहे त्याबद्दल तक्रार करता कामा नये. मला भारतीय जनता पक्षाची या विषयाबद्दलची जी समज आहे त्यामागचा हा तर्क दिसतो. (आणि मागच्या वर्षीच्या निवडणुकीच्या प्रचारात हा मुद्दा स्पष्ट झाला होता.

कायद्याच्या बदलामागचाही उद्देश हाच दिसतो. मुस्लिमांना ठरवून बाजूला ठेवणं हे याच भावनेतून आलं असावं. पण प्रत्यक्षात असं दिसतं की पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, ही परिस्थिती थोडीशी विचित्र आहे. एका मुद्द्यापलीकडे यावर चर्चा करता येणार नाही. कुठलंही सरकार असलं तरी ते हिंदू आणि शीख हे फाळणी न झालेल्या भारतातून आल्यास त्यांच्याबद्दल सहानुभूती दाखवणारच आणि मीडियादेखील अशा व्यक्तींच्या स्थलांतराबाबत बाजू घेऊनच काम करणार.
माझा मुद्दा आहे तो कायद्यामध्ये बदल करण्याविषयी जे काही घडते आहे त्याबद्दल. ज्या माणसांना इतर देशांत त्रास झालेला आणि त्यांना आपल्या देशात यायचे आहे त्यासाठी नागरिकत्वाच्या कायद्यामध्ये आणि पासपोर्टच्या कायद्यामध्ये बदल करावे लागणार आहेत. या बदलांमुळे जे लोक भारतात राहतात त्यांनाही ते सोईचं जाणार आहे. हे सारं छान वाटतं, पण सरकार ज्या विशिष्ट धर्माला वगळतं आहे त्याबद्दलची नोंद नीट भाषेत कायद्यात केली जाईल का? भारतीय संविधानाची १४ व १५ ची कलमे सांगतात की, “कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. शासन व्यवस्थेने कुठल्याही व्यक्तीला समानता नाकारू नये. या देशाच्या सीमेमध्ये कुठल्याही दोन व्यक्तींच्या हक्कात भेदभाव करू नये. धर्म, वंश, लिंग, जन्मठिकाण, जात अशा कुठल्याही आधारावर व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये भेदभाव करणे हे निषिद्ध आणि त्याज्य आहे. या साऱ्यांचा आधार घेऊन किंवा यातील एका गोष्टीचा आधार घेऊन कुणाही नागरिकावर अन्याय करता येणार नाही.”

आता आपल्या स्वत:च्या देशात छळ झाला आहे म्हणून जे बौद्ध, ख्रिश्चन, ज्यू, पारशी, शीख इत्यादी मंडळी आश्रय घ्यायला भारतात येतील त्यांना आसरा देतानाच आपण बांगलादेशी मुस्लिमांना मात्र यातून दूर ठेवायचं हे कसं काय करता येईल? त्यामुळेच माझं असं मत आहे की जर अशा प्रकारचा कायदा केला गेला तर त्या कायद्याला आव्हान दिले जाईल आणि ताबडतोब त्यावर गदा येईल. आता असा युक्तिवाद करता येईल की हे कायदे जे आहेत ते जे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी आहेत आणि ज्यांना नागरिक बनायचे आहे त्यांच्यासाठी नाहीत. पण मला असं वाटत की होणारे परिणाम हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. त्यामुळेच कायद्याला अमक्या-अमक्यांना बाजूला ठेवता येईल असे (एक्सक्लुझरी) बनवता येणार नाहीत.

मला वाटतं, आणखी एक महत्त्वाची बाब यात दडलेली आहे. मुस्लिमांना मुस्लिम देशांतूनच का पळावेसे वाटेल? असं कुणी विचारू शकतं. या प्रश्नाचे उत्तर असं आहे की अनेकांना असे पलायन हवे आहे. रशियापासून ते इराक, लिबियापर्यंत लाखोंच्या संख्येने त्यांनी अगोदरच पलायन केले आहे. आपल्या इथे मुस्लिम ही केवळ कुणाची तरी एक ओळख असते. पण ते शिया आहेत, अहमदी आहेत, शीख आहेत, बाई आहेत, समलिंगी आहेत, नास्तिक आहेत, धर्मवितंडवादी आहेत, अशी अनेक विशेषण लावून त्यांना लक्ष्य केलं जाऊ शकतं. उदा. पाकिस्तानी अहमदींना वगळणार आहेत का? जे म्हणतात, की आम्हांला कायद्यानेच त्रास झालेला आहे किंवा छळवाद झालेला आहे आणि तरीही आम्हांला संरक्षण मिळत नाही.

अर्थातच त्याबद्दल असाही युक्तिवाद केला जाईल की, भारताला असा मोठा इतिहास आहे, ज्यामध्ये त्यांनी अनेक प्रकारच्या अल्पसंख्याकांना सतावले आहे. उदा. १९८४ मध्ये दिल्लीमध्ये शिखांचे झालेले शिरकाण. हे जरी क्वचित घडले असेल तरी हा इतिहास आहे आणि तो नाकारता येणार नाही. पण हा युक्तिवाद थोडा वेळ बाजूला ठेवू.

या बातमीत म्हटलं आहे की, "परराष्ट्र मंत्रालयाने गृहखात्याला इशारा दिला आहे की यामुळे भारताच्या शेजारी राष्ट्रांशी असलेल्या नात्यांना धक्का बसू शकतो.' तरीही राजकीय निर्णय जो व्हायचा आहे तो होणारच. माझी फक्त अपेक्षा एवढीच आहे की जे मुद्दे वर मांडले आहेत त्यांवर किमान लक्ष द्यावे. अन्यथा सरकार कितीही चांगल्या हेतूने हे पाऊल उचलत असेल तरीही त्यामुळे घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना तडा जाऊ शकतो.
आकार पटेल
राजकीय-सामाजिक विश्लेषक