आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Cooperative Bank And Cooperative Act Controversial

नागरी बँका, हव्यात का नकोत?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2012 मध्ये केंद्रीय संसदेच्या अधिवेशनामध्ये 97 वी घटना दुरुस्ती करण्यात येऊन सहकार चळवळ मजबूत व्हावी आणि त्याच्या माध्यमातून देशाची आर्थिक आणि सामाजिक समृद्धी होऊन तसेच देशातील प्रत्येक नागरिकाला या घटना दुरुस्तीद्वारा ‘सहकार’ क्षेत्रात काम करण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान करण्यात आला. या चळवळीचा फायदा तळागाळातील माणसांपर्यंत पोहोचून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावेल हा विचार मनामध्ये ठेवून घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि त्याप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांना त्यांच्या सहकार कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करून 15 फेब्रुवारी 2013 च्या आत ते मंजूर करून ते अमलात आणावेत, असा आदेश देण्यात आला.
हा बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढून नागरी सहकारी बँकांच्या कायद्यामध्ये तसे बदल केले आणि त्या संदर्भात विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन त्यांच्या सध्याच्या आदर्श उपविधीमध्ये बदल करून दिनांक 15 एप्रिल 2013 च्या आत सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यास सादर करण्याचे सांगण्यात येऊन त्याला त्यांची मान्यता 30 एप्रिल 2013 पर्यंत देण्यात येईल, असे अध्यादेशाद्वारे सांगण्यात आले, परंतु सदर अध्यादेश गेल्या विधानसभेच्या सत्रामध्ये ठेवून मंजूर करता न आल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला सदर अध्यादेश 25 एप्रिल 2013 ला परत काढावा लागला आणि आता तो विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करून घ्यावा लागेल.
नागरी सहकारी बँकांचा विचार करताना बँकांच्या सर्व भागधारकांना त्यांचा मूलभूत हक्क तर देण्यात आला, परंतु हे करीत असताना तो हक्क बजावण्यासाठी जे लिखित बदल केले गेले आहेत ते पाहिले असता सर्वसाधारण आणि तळागाळातील माणसांना त्यापासून वंचित करण्यात आले आहे हेच दिसून येते. या नवीन नियमांप्रमाणे तीन प्रकारचे सभासदत्व असेल.
1. सर्वसाधारण सभासद
2. क्रियाशील सभासद
3. नाममात्र सदस्य
4. कोणत्याही प्रकारच्या ठेवीचे खाते उघडून त्यामध्ये कमीत कमी रु. 500/- ठेवणे आवश्यक आहे.
सर्वसाधारण सभासद : 1. सर्वसाधारण सभासद होताना सभासदाने बँकेचे किमान रु. 1000.00 चे समभाग घेणे आवश्यक आहे.
2. तसेच त्याचे प्रवेश शुल्क रु. 100.00 असेल.
3. त्याचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे.
अशा अटी सर्वसाधारण सभासद होण्यास घालण्यात आलेल्या आहेत.
सदर सभासद हा त्याने खालील अटी पूर्ण केल्यावरच सक्रिय सभासद म्हणून ओळखला जाईल आणि अशा सक्रिय सभासदांना नागरी सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडणुकींत मतदान करण्याचा अधिकार राहील. शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत.
1. सभासद झाल्यापासून पुढील पाच वर्षांतील कमीत कमी एका वार्षिक सर्वसाधारण सभेला त्याची उपस्थिती आवश्यक असेल.
2. त्या सदर बँकेमध्ये बचत खाते उघडून त्यात व्यवहार करणे गरजेचे असेल किंवा त्याने बँकेकडून कर्ज आवश्यक असेल. सदरहू सभासदत्व त्या बँकेच्या ठेवींवर अवलंबून असून त्यामध्ये 20% पर्यंत वाढ करण्याचा अधिकार हा प्रत्येक बँकेला देण्यात आला आहे.
सक्रिय सभासदांनी रिझर्व्ह बँकेच्या ‘kyc norms च्या नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक असेल. नवीन नियमावलीनुसार बँकेने आपल्या सर्व सभासदांना स्वखर्चाने (बँकेच्या खर्चाने) ओळखपत्र देणे गरजेचे असेल.
निवडणुकीच्या वेळेस सभासदास निवडणूक अधिकाºयास सदर ओळखपत्र दाखवावे लागेल किंवा निवडणूक कायद्यानुसार असलेले तशाच प्रकारचे ओळखपत्र दाखवणे त्याच्यावर बंधनकारक राहील. निवडणुकीच्या वेळेस सभासदास निवडणूक अधिकाºयास सदर ओळखपत्र दाखवावे लागेल किंवा निवडणूक कायद्यानुसार असलेले तशाच प्रकारचे ओळखपत्र दाखवणे त्याच्यावर बंधनकारक राहील. सर्वसाधारण सभासद गेल्या पाच वर्षांत एकाही वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित न राहिल्यास त्याला साधारण सभासद म्हणून गणले जाईल. तसेच त्याने सहकार कायद्याच्या कलम 35 अन्वये बँकेच्या कुठल्याही सेवा उपयोगात आणल्या नसतील तर अशा सभासदास निष्क्रिय सभासद असे संबोधण्यात येऊन त्याचे सभासदत्व रद्द करण्याचा अधिकार बँकेच्या व्यवस्थापनास राहील.
कोणीही सदस्य बँकेचा नाममात्र सभासद पुढील कारणांसाठी होऊ शकतो.
जर त्याला कोणास जमानत द्यावयाचे असेल किंवा तो रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार कधीतरी कर्ज घेण्यास पात्र ठरत असेल तर त्यास रुपये 100.00 भरून नाममात्र सभासद होता येईल, असा सभासद हा त्या बँकेच्या कार्यक्षेत्रात राहणारा किंवा त्यामध्ये त्याचा व्यवसाय असणाराच असावा.
राज्य सरकारने केलेले वरील सर्व बदल लक्षात घेता सहकाराच्या मूलतत्त्वांनाच तिलांजली दिली आहे की, काय कारण जे निर्बंध सक्रिय सभासद राहण्यासाठी किंवा निवडणूक लढवण्यासाठी घातले गेले आहे ते पूर्ण करणे सर्वसामान्य माणूस आणि तळागाळातील माणूस यांना फारच कठीण जाणार आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनात्मक बदल करून जो मूलभूत अधिकार दिला आहे. त्याच्यावर असले कडक निर्बंध घातले गेल्यामुळे त्याचा सहकाराच्या क्षेत्रात काम करण्याचे अधिकारच हिरावून घेण्याची राज्य सरकारची इच्छा यातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
या कडक निर्बंधामुळे सहकार क्षेत्रावर धनिक आणि राजकारणी लोकांचीच घराणेशाही सुरू ठेवण्याचा धोका स्पष्ट दिसत असून सर्वसामान्य माणसाला या गोष्टींपासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न या देशाला घातक आहे. तसेच या देशाची आर्थिक सुधारणा तळागाळापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता पुसट झाली आहे. अशा स्थितीमध्ये सहकाराच्या माध्यमातून समृद्ध जग निर्माण करण्याचा जो संकल्प आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2012 मध्ये केला गेला होता. त्यास पूर्णपणे तिलांजलीच दिली गेली आहे.
मुख्य बदलांशिवाय आणखीही अनेक बदल जे राज्य सरकारने केले आहेत ते सहकार चळवळीला पोषक नसून त्या चळवळीचा आणि पर्यायाने नागरी सहकारी बँकांचे क्षेत्र संपवण्याचा राज्य सरकारचा उद्देश असावा की काय, असे वाटते. त्यामुळेच सहकार क्षेत्रातील संघटनांनी आणि कार्यकर्त्यांनी या जाचक निर्बंधांविरुद्ध संघटित होऊन हे निर्बंध रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारला भाग पाडणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि म्हणूनच या क्षेत्रातील सर्वांनी एकत्र येऊन संघटितपणे हे प्रयत्न हाणून पाडले. तरच सहकारातून समृद्ध विश्व निर्माण करण्याचे आपले स्वप्न साकार होईल आणि त्या विश्वामध्ये आपले भारत राष्ट्रही सर्व देशवासीयांना समृद्धीकडे घेऊन जात असलेले दिसून येईल आणि त्यातूनच कै. साने गुरुजींच्या खालील काव्यपंक्तीत अभिप्रेत असलेला भारतवर्ष निर्माण होईल.