आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सहकारा’चा पाय खोलात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सहकारी साखर कारखानदारीवर पोसलेल्या नेत्यांचा वरचष्मा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात असतो हा योगायोग नव्हे. राजधानीतल्या सत्तासोपानाचा मार्ग उसाच्या फडातून आणि कारखान्याच्या चिमणीखालूनच जातो, हा संकेत एकाएकी रूढ झाला नाही. यातल्याच काहींनी पुढे ऊस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाल्ला. त्यांचे कारखाने मातीत गेले. आजमितीस बोटावर मोजण्याइतकेच सहकारी साखर कारखाने नफ्यात आहेत.

नव्वदीच्या दशकाअखेरीस राज्यात खासगी साखर कारखानदारीचे पेव फुटले. सहकारावर पोसलेल्या पुढार्‍यांनीच खासगी कारखानदारी काढण्याची चलाखी दाखवली. उभारणी कमी खर्चात आणि वेगात झाली. खासगी मामला असल्याने कामगारांची खोगीरभरती टळली. काळाचे भान ठेवत खासगीवाल्यांनी वीज, मद्यार्क, इथेनॉल आदी उपपदार्थांच्या निर्मितीवर भर दिला. गाळपासाठी ऊस घेण्यापासून ते साखर विक्रीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचाराची खोड सहकारातल्या अनेकांना आहे. कारण सामूहिक मालकीमुळे तोटा झाला तर कारखान्याचा आणि वरकमाईची मलई मात्र एकट्याची, हा तिथला नियम. खासगीमध्ये कडक व्यवस्थापन आणि काटेकोर आर्थिक शिस्त याबाबतीत खासगी कारखाने सहकारी कारखान्यांच्या पुढे निघून गेले आहेत. अंशत: नियंत्रणमुक्तीचा फायदा घेण्याची सर्वाधिक क्षमता या क्षणाला खासगी साखर उद्योगाकडेच असण्याचे हे मुख्य कारण होय. साखर विक्रीचे व्यवस्थापन हे खासगी उद्योगांचे बलस्थान म्हणता येईल. साखर विक्रीतला खुलेपणा आता सर्वच कारखान्यांना उपभोगता येणार आहे. केंद्राच्या ‘कोटा सिस्टिम’ व ‘लेव्ही’मुळे साखर विक्री आणि दराच्या बाबतीतली एक प्रकारची सुरक्षा नाही म्हटले तरी आजवर सहकारी कारखान्यांना मिळत होती. यापुढे साखर कुठे, कधी आणि किती विकायची याचे नियोजन कारखान्याच्या संचालक मंडळालाच करावे लागेल. खासगी कारखाने येथे बाजी मारतील. सध्या बहुतेक सहकारी कारखान्यांना ‘शॉर्ट मार्जिन’चे दुखणे आहे. हातात खेळते भांडवल नाही आणि दुसरीकडे देणेकर्‍यांची रांग दारात आहे. तातडीने साखर विक्रीशिवाय अनेकांपुढे पर्याय नाही. तुलनेने खासगी कारखान्यांची पत बरी असल्याने साखरविक्री ‘होल्ड’वर ठेवत चढ्या दराची वाट पाहण्याइतका वेळ त्यांच्याकडे आहे. यापुढे चढ्या दरात साखर विकण्याचे गणित जमवणार्‍या कारखान्यांचे बॅलन्सशीट वजनदार होईल.

खासगी कारखान्यांशी स्पर्धा करण्याचे कौशल्य फार कमी सहकारी कारखान्यांकडे आहे. काही ‘सम्राट’ एकाच वेळी सहकारी आणि खासगी अशा दोन्ही कारखान्यांवर मांड ठोकून बसले आहेत. यांच्याकडून खासगीच्या फायद्यासाठी सहकारीच्या हिताचा बळी देण्याची भीती आहे. खासगी कारखान्याची साखर चढ्या भावाने विकायची व त्या बदल्यात संबंधित व्यापार्‍याला सहकारीची साखर स्वस्तात द्यायची, असे प्रकार पाहायला मिळाले तर नवल वाटायला नको. रिलीज मेकॅनिझम आणि लेव्हीमध्ये मिळालेली नियंत्रणमुक्ती खासगीच्या पथ्यावर पडणार आहे. महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाची वाटचाल कधीकाळी ‘खासगीकडून सहकाराकडे’ झाली. सहकाराचा वापर राजकारणासाठी होऊ लागल्याने ‘सहकाराकडून खासगीकडे’ असा उलट्या दिशेने प्रवास सुरू झालाय. गाळप करणार्‍या सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या दरवर्षी घटत असून खासगी कारखान्यांची संख्या मात्र वाढते आहे. एकूण सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या 202 असताना यंदा फक्त 108 कारखान्यांनी गाळप केले. दुसर्‍या बाजूला खासगी कारखान्यांची संख्या दरवर्षी वाढते आहे. यंदा ६0 कारखान्यांनी गाळप केले.