आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशासमोरील काही गंभीर प्रश्न

11 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशात विविध प्रश्नांनी थैमान घातले आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनात अनंत प्रकारे त्याबद्दल असंतोष पसरत आहे. या देशासाठी बलिदान करणा-यांचा एक काळ होता, जेव्हा देशभक्तीशिवाय त्या लोकांना काही दुसरे सुचत नव्हते. कित्येकांनी ऐन तरुणाईत स्वातंत्र्यसंग्रामात झोकून दिले. कित्येकांनी देशासाठी स्वत:चे संसार उद्ध्वस्त केले. कित्येकांनी अनेक वर्षे तुरुंगात काढली. कैक फासावर गेले. कित्येक कायमचे बेपत्ता झाले. त्या स्वातंत्र्यवीरांचा हा देश कायमचा ऋणी आहे आणि आजची धूर्त पुढारी मंडळी आयती मलई खाण्यात मग्न आहे. स्वतंत्र भारताच्या उण्यापु-या 65 वर्षांत निर्माण झालेला हा प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे! देशामध्ये भ्रष्टाचार तसेच अनागोंदीचे राज्य काही प्रमाणात माजले असून ते दूर करण्यासाठी नेमकी काय उपाययोजना करावी याबाबत अनेक मते मांडली जातात. त्या दृष्टीने पुढील चर्चा केली आहे.
1) मतदान सक्तीचे करावे. यामुळे गरीब वर्गाचे मत जे शंभर रुपयात विकले जाते, ते होणार नाही.आणि सर्वांनी मतदान केल्यामुळे आज 40% मतदानातून (त्यात 10 प्रतिस्पर्धी) म्हणजे जेमतेम 10-20%(त्यात बरीचशी विकत घेतलेली मते) मतांवर नालायक उमेदवार निवडून येतात- ते होणार नाही. 2) भ्रष्टाचारावर युद्धपातळीवर काम हाती घ्यावे. यासाठी प्रामाणिक स्वयंसेवक, प्रसारमाध्यमे, सामाजिक संस्थांची मदत घ्यावी. भ्रष्टाचार दिसून आल्यास अशा व्यक्तीस मग ती सरकारी नोकर असो वा पुढारी, त्यांना कायमस्वरूपी त्या त्या पदावरून काढून टाकावे. त्यांची आणि त्यांच्या नातेवाइकांची मालमत्ता जप्त करावी. हे काम अत्यंत कठोरपणे व्हावे. 3) स्वीस बँकेतील वा इतर देशातील बँकांमधील पैसा (नामी-बेनामी,जो काय असेल) तो भारतात आणावा. तो तसा आणण्यात काही अडचणी असल्यास निदान ती खाती कायमस्वरूपी गोठवण्यासाठी स्वीस वा तत्सम बँकांवर दबाव आणावा. तो पैसा त्या त्या बँकांनी कधीही, कोणत्याही मार्गाने चलनात आणू नये. मात्र रिझर्व्ह बँकेमार्फत सरकारने त्या गोठवलेल्या खात्यांतील रकमेएवढे नवीन चलन छापून त्याचा विनियोग दारिद्र्यरेषेखालील जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी करावा. सामान्य नागरिकांना करसवलती, विमा संरक्षण, आरोग्य सेवा पुरवाव्यात. 4) न्यायव्यवस्थेला गती द्यावी आणि त्यातील भ्रष्ट लोकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. खटल्यांचा ठरावीक कालावधीत निपटारा न झाल्यास संबंधित यंत्रणेतील लोक तसेच कारणाशिवाय गैरहजर राहणारे वादी-प्रतिवादी आणि साक्षीदार यांना शिक्षा देण्याची तरतूद असावी. आज भारतातील सर्व न्यायालयांत जवळपास 3 कोटी 25 लाख खटले प्रलंबित आहेत. वादी-प्रतिवादी-त्यांचे नातेवाईक-वकील-न्यायाधीश, साक्षीदार याप्रमाणे एका खटल्याशी किमान 10 लोकांचा संबंध येतो. भारतात 3.25 कोटी गुणिले 10 = 32.5 कोटी लोक कोर्टात विविध खटल्यांत गुंतलेले म्हणजे भारताची किमान 25% लोकसंख्या कोर्टाच्या चकरा मारत आहे! कधी लागतील हे निकाल? जलद निकाल लागण्यासाठी फास्टट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यात आलेली असली तरी त्याव्यतिरिक्तही काही अधिक प्रभावी उपाय योजण्यात यायला हवेत.
5) आजची शिक्षणपद्धती चुकीची आहे. त्यात बदल करावा. मुलांना धर्म, जात,पंथ याविषयी शिकवू नये. इतिहास जसा आहे तसाच शिकवावा. उगाचच इतिहासाचे उदात्तीकरण वगैरे करू नये. राम, कृष्ण, येशू, पैगंबर, मनू इत्यादी वादाचे विषय केवळ कथा म्हणून शिकवावेत. आपला इतिहास आदिमानवापासून सुरू होतो. त्यामुळे जे वैज्ञानिक तथ्य आहे तेच फक्त शिकवावे. शिक्षण हे नोकरी मिळवण्यासाठी नसून आयुष्याचा अर्थ समजावून घेण्यासाठी असते, हे पाल्याच्या मनावर ठसवावे. सर्व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची आणि शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी आणि विशिष्ट विषयातील प्रावीण्य पाहून त्यांना त्या विषयाचे विशेष प्रशिक्षण द्यावे. 6) विषमता नष्ट व्हावी - भारतात प्रत्येकाला त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार आणि कौशल्यानुसार काम मिळायला हवे. त्यासाठी सरकारी वा खासगी कार्यालयांसाठी किमान वेतन सरकारने ठरवून द्यावे. ते आजच्या चतुर्थ श्रेणी सरकारी कामगाराच्या वेतनापेक्षा कमी असू नये. शेतमजुराला वा रोहयो कामगाराला किमान 150-200 रुपये रोज याप्रमाणे पगार मिळावा आणि या कामाची वर्षातून किमान 150 दिवस रोजगाराची हमी सरकारने घ्यावी. यासाठी आवश्यकता वाटल्यास सरकारने पडीक खासगी शेते त्यांच्या मालकांकडून कराराने वा विकत घ्यावीत आणि ती जमीन विकसित करावी. विषमता हा भ्रष्टाचाराइतकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे!