आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिलांना ‘मनोधैर्य’चा आधार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी किमान दोन लाख रुपये व विशेष प्रकरणांमध्ये कमाल तीन लाख रुपये इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे.

अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकाचा चेहरा विद्रूप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास रुपये तीन लाख आणि इतर जखमांसाठी पन्नास हजार रु. इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. या अर्थसाहाय्याशिवाय अशा पीडित महिला व बालक यांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर साहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासारख्या आधारसेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे सरकारने जाहीर केले आहे. आर्थिक मदत या बाह्य उपायांवर न थांबता या घटना थांबवण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक सामाजिक बदल गरजेचे आहेत.


गेले वर्षभर निधीअभावी रोखून धरलेल्या या योजनेला अखेर निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्यावर मान्यता मिळाली. राजकीय उदासीनतेचा भाग सोडला तरी निदान आर्थिक मदतीसाठी या महिलांना थोडा तरी आधार मिळाला याचे स्वागत करायला हरकत नाही, पण अनेकदा आर्थिक मदत देऊन सरकार आणि समाज आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. आयुष्य बदलवून टाकणारा असा हा प्रसंग असतो आणि या मुलींना पुन्हा समाजामध्ये स्थान प्राप्त होणे कठीण असते. या योजनेमध्ये समुपदेशन, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार हा एक मोठा प्रश्न आहे. राज्य सरकारकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात समुपदेशक आहेत का, खेडेगावातून आलेल्या एखाद्या महिलेला वारंवार आपले काम टाकून तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाता येईल का, त्यांचे मनोधैर्य शेवटपर्यंत टिकून राहण्यासाठी त्यांना नेहमी उदासीन असलेल्या सरकारी यंत्रणेची साथ मिळेल का, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात.


बलात्कार, लैंगिक अत्याचार किंवा अ‍ॅसिड हल्ला या तीनही प्रकारांमध्ये शारीरिक इजेबरोबर मानसिक धक्काही मोठा असतो. विशेषत: त्या घटनेच्या आठवणी विसरून पुन्हा आयुष्य सुरू करताना, समाजामध्ये मिसळताना स्वीकार्हता फारच कमी असते. अ‍ॅसिड हल्ल्यामध्ये चेहरा विद्रूप झालेल्या मुलींमध्ये तर कायमचा न्यूनगंड निर्माण होतो. बाह्य सौंदर्याला आणि योनीशुचितेला फाजील महत्त्व देणा-या आपल्या समाजामध्ये या मुलींचे स्थानच उरत नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांनाही त्या आपल्या घराण्यावर डाग असल्याचे वाटते. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, कौटुंबिक आयुष्य अशा प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना झगडावे लागते किंवा आहे ती परिस्थिती स्वीकारून मूग गिळून बसावे लागते. अशा पीडित मुलींसाठी काही सामाजिक संस्था, एनजीओंमधून काम केले जाते. मात्र, घडणा-या घटनांचा वेग आणि पुनर्वसनासाठी असलेल्या अपु-या सुविधा यांचा ताळमेळ बसूच शकत नाही. तसेच समुपदेशनाची प्रक्रिया ही एका दिवसात संपणारी नसते. त्यासाठी पैसे, वेळ खर्च करावा लागतो. ती धिम्या गतीने होते.


सरकार असो वा समाज एखादी घटना घडून गेल्यावर प्रतिक्रिया येतात, उपाययोजना केल्या जातात, पण त्या घटनांच्या मुळाशी जाऊन कोणीच या घटना का घडल्या याचा विचार करत नाहीत. समाजामधील स्त्री-पुरुष असमानता, जाती व्यवस्था, उच्च-नीच भेद, धर्मांधता, स्त्रियांकडून कायम अपेक्षिले जाणारे पावित्र्य अशा काही गोष्टी या बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ल्यामागे असल्याचे आपण लक्षातच घेत नाही. बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ले या घटनांमागील तत्कालीन कारणे शोधून गुन्हेगाराला शिक्षा करणे महत्त्वाचे असते, पण त्याचबरोबर समाजामध्ये समतोल साधण्यासाठीही उपाययोजना करणे गरजेचे असते. नैतिकता, परंपरा, मूल्ये, अब्रू यांचे जेवढे धडे मुलींना अगदी कळत्या वयात आल्यापासून दिले जातात त्याच्या एक टक्काही मुलांंना शिकवले जात नाही. मुलगा आणि मुलगी हा भेदभाव घरातून, शाळेतून सुरू होऊन हळूहळू सगळीकडेच दिसतो. बलात्कार झालेल्या स्त्रीलाच जातीच्या बाहेर टाकले जाते किंवा बहिष्कार टाकून तिच्याशी संबंध तोडले जातात. विशेषत: उच्च जातीतल्या पुरुषाने कनिष्ठ जातीतल्या बाईवर केलेला बलात्कार हा कधीच गांभीर्याने घेतला जात नाही.


तक्रार नोंदवण्यापासून त्यामध्ये टाळाटाळ केली जाते. त्या बाईनेच काहीतरी केले असणार म्हणून तो पुरुष असे वागला, असे बेदरकार समर्थनही बलात्काराच्या घटनेचे केले जाते. बाईने आपले पावित्र्य आपणच जपायला हवे, असे सांगून तिच्या मर्यादांची आठवण करून दिली जाते. एकूणच काय तर फिरून दोष पुन्हा बाईवरच येतो. मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचारही अशाच विकृत पुरुषी मानसिकतेतून घडतात, असे अत्याचार अनेकदा नातेवाईक, शेजारी अशा जवळच्या माणसांकडूनच होतात. या सगळ्यावर समाजाची मानसिकता बदलणे हाच एक उपाय आहे, पण त्यात इतकी गुंतागुंत आहे की, नियोजनपूर्वक पावले उचलली तरच वेगळ्या भविष्याची अपेक्षा करता येईल.