आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२२ यार्डांभोवतीचे पाणी (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
क्रिकेटवेड्या भारतात आठ वर्षांपूर्वी इंडियन प्रीमियर लीग ऊर्फ ‘आयपीएल’ नामक धमाकेदार बार उडवला गेला, तो या ‘इंडस्ट्री’ विस्ताराचा भाग म्हणून. खेळ-व्यवसाय-पैसा या त्रिकुटाची व्यावहारिक सांगड घालणारे हे मॉडेल क्रिकेटमध्ये भारताने सर्वप्रथम यशस्वी करून दाखवले. आता जगभरचे क्रिकेट खेळणारे देश त्याचे अनुकरण करतात. ‘खेळाच्या नावाखाली नुसता बाजार मांडला आहे. हे आयपीएल क्रिकेटच्या मुळावर येणार,’ असा ‘लॉर्ड््स’च्या लाँगरूममध्ये उभ्या असलेल्या ब्रिटिशाच्या साहेबी थाटात उसासा सोडणाऱ्या चिंतातुर जंतूंची दखल घेण्याची गरज आम्हास वाटत नाही ती याचमुळे. परंतु राज्यावर, देशावर जेव्हा संकट ओढवते तेव्हा मनोरंजनाचा मसाला बाजूला ठेवण्याचे भान सर्वांनीच दाखवायला हवे. महाराष्ट्रात सध्या अभूतपूर्व पाणीटंचाई आहे. हजारो वाड्या-वस्त्या, शेकडो गावे पाण्यासाठी दाहीदिशा धुंडाळत आहेत. हे तहानलेले चित्र एकीकडे, तर दुसऱ्या बाजूला पुणे, मुंबई, नागपुरात आयपीएलच्या वीस सामन्यांसाठी मैदाने हिरवीगार राखण्यासाठी पाण्याची मुक्त उधळण चालू आहे. आयपीएलसाठी लागणारे पाणी राज्याच्या गरजेच्या तुलनेत किती तोकडे आहे याची चर्चा या ठिकाणी फिजूल ठरते. मुद्दा संवेदना दाखवण्याचा आहे. या भावनेतून आयपीएलचे सामने महाराष्ट्रात नकोत, या मागणीसाठी काहींनी कोर्टाची पायरी चढली. या मागणीस कोर्टानेदेखील अनुकूलता दर्शवली आहे. मैदानांच्या तयारीसाठी गेल्या ३-४ महिन्यांपासून पाणी वापरले गेले आहे. आयपीएल महाराष्ट्राबाहेर नेण्याचा आदेश कोर्टाने दिला तर पुढच्या दीड महिन्यातला पाणीवापर टळेल. आयपीएलमुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढते किंवा हे सामने रद्द झाल्याने पाण्याचा सुकाळ होईल, या भ्रमात आम्ही नाही. मात्र, क्रिकेटच्या निमित्ताने सुरू झालेली सार्वजनिक पाणी वापराबद्दलची सजगता आम्हाला महत्त्वाची वाटते. क्रिकेटची मैदानेच काय, पण अगदी राज्यपालांच्या राजभवनापासून ते सर्व खासगी इमारतींपर्यंत आणि फुटबॉल-गोल्फच्या मैदानांपासून जलतरण तलावांपर्यंतच्या पाणीवापराचा पुनर्विचार टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर व्हायला हवा.
एखाद्या वर्षी आयपीएल महाराष्ट्राबाहेर हलवल्याने क्रिकेटचे किंवा खेळाडूंचे काडीइतकेही नुकसान होणार नाही. काँग्रेसचे सरकार केंद्रात असताना सुरक्षेच्या कारणावरून संपूर्ण आयपीएल स्पर्धाच दोन वेळा भारतातून उचलून थेट दक्षिण अाफ्रिकेत नेण्यात आली होती. आताही जनभावनांचा आदर राखण्यासाठी आयपीएल महाराष्ट्राबाहेर जावी, असे आम्हाला ठामपणे वाटते. सार्वजनिक पाणीवापराबद्दलची जागरूकता वाढवण्यासाठी या प्रतीकात्मक निर्णयाचा महाराष्ट्राला उपयोगच होणार आहे. वास्तविक आयपीएलच्या निमित्ताने राजकीय कुरघोडी करण्याची चालून आलेली संधी राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने फुकट दवडली. भारतीय क्रिकेटचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि काँग्रेसच्या राजीव शुक्ला यांना आयपीएल सामने राज्याबाहेर नेण्याची जाहीर विनंती फडणवीसांनी स्वतःच केली असती तर या दोघांची चांगलीच गोची झाली असती. जनतेप्रति संवेदना व्यक्त करण्याचे हे ‘टायमिंग’ साधण्याऐवजी फडणवीस ‘भारतमाते’च्या निर्बुद्ध वगात व्यग्र राहिले. वरून कोर्टाचे फटकारे खावे लागले ते वेगळेच. दुष्काळग्रस्तांसाठी दौरे काढणाऱ्या शिवसेनेच्या शहरी नेतृत्वाला आयपीएलविरोधाचे महत्त्व समजलेच नाही. मराठी जनतेची होरपळ लक्षात न घेता काँग्रेसच्या राजीव शुक्ला यांनी आयपीएल होणारच, हा मस्तवाल धोशा सुरू ठेवला. वास्तविक सर्वच राजकीय पक्षांनी सहमतीने ‘यंदा आयपीएल नको,’ अशी भूमिका घ्यायला हवी होती. पवारांनी यासाठी पुढाकार घेणे उचित ठरले असते. पण त्याऐवजी ते स्वतःच बारामतीत नव्या मैदानाच्या उद््घाटनात मग्न राहिले. दुष्काळाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप करणारे ‘ज्येष्ठ’ पवार प्राधान्य कशाला द्यावे, याचे तारतम्य दाखवू शकले नाहीत. आयपीएलचा मुंबईतील उद््घाटनीय सामना ठरल्याप्रमाणे होणार आहे. मात्र, राज्यातले उर्वरित सामने कोर्टाने थांबवावेत. तत्पूर्वी राज्य सरकारनेच जागे होऊन आयपीएलच्या मोहातून बाहेर पडावे. तहानेने होरपळणाऱ्या मराठी जनतेची थट्टा करणारा क्रिकेटचा जलसा या वर्षी महाराष्ट्रात न रंगल्याने काहीही बिघडणार नाही. क्रिकेटच्या निमित्ताने पाणी अपव्ययाची सुरू झालेली चर्चा मात्र यापुढे आणखी टोकदार व्हावी. ऊस शेतीपासून ते पंचतारांकित हॉटेलांपर्यंत आणि औद्योगिक चोऱ्यांपासून ते शहरांमधल्या गळतीपर्यंतच्या बेफाम पाणी उधळपट्टीवरच्या निर्बंधांचा शासनाने गंभीरपणे विचार करावा. दगडधोंड्यांच्या राकट महाराष्ट्रात चैनीसाठी पाणी मिळणार नाही हा रोखठोक संदेश देण्यासाठी आयपीएल बंदीचा टोला चपखल ठरेल.