आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

धरसोडीचे राजकारण पवारांना भोवले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे राजकीय जीवन धरसोडीचे आणि विसंवादाने भरलेले आहे. त्यांनीच सोनिया गांधींना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी बसवले. नंतर त्यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून स्वत: काँग्रेस सोडली. सोनिया गांधींशी जुळवून घेतले असते, तर कोणीच स्पर्धक नसल्याने ते निश्चितच पंतप्रधान झाले असते. काँग्रेस सोडल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली. निवडणुकांनंतर सोनिया गांधींच्या पक्षाशी आघाडी करून केंद्रात व राज्यात सत्तेत सहभागी झाले; पण सतत काँग्रेस पक्षावर कुरघोडीचे व दबावतंत्राचे राजकारण केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उद्दाम वर्तनाला मात्र त्यांनी लगाम लावला नाही. अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आदी सहकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असताना त्यांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. प्रफुल्ल पटेल यांच्यावरही विमानतळांच्या विस्तारीकरणात तसेच आधुनिकीकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले.

अमेरिकेतील कंत्राटदारांनी त्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप केले होते. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनी (बहुधा पंतप्रधान मनमोहनसिंगांच्या सांगण्यावरून) त्यांना क्लीन चिट दिली; पण त्यांच्याकडून नागरी उड्डयन खाते काढून घेतले. (मनमोहनसिंगांचे माध्यम सल्लागार संजय बारू यांनी त्यांच्या ‘अ‍ॅक्सिडेंटल पीएम’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, मनमोहनसिंग इतर सहकार्‍यांपेक्षा शरद पवारांना जास्त विश्वासात घेत) त्यांचे निकटवर्तीय श्रीनिवास पाटील यांना राज्यपाल करण्यात मनमोहनसिंगांना साह्य केले. विरोधी पक्षनेत्यांशी व्यक्तिगत संबंध ठेवणे काहीच गैर नाही. राजकारणात कोणीही अस्पृश्य नसतो, असे सांगून पवारांनी कै. बाळासाहेब ठाकरे प्रभृतींशी व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित केले; परंतु त्यांची भूमिकासुद्धा स्वार्थकेंद्रित होती असा निष्कर्ष निघतो. शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना बॅकबे रेक्लेमेशनच्या भूखंड वाटपात त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप शिवसेनेत असताना छगन भुजबळांनी केले होते.

भाजपचे नितीन गडकरी, कै. प्रमोद महाजन यांच्याशी त्यांचे निकटचे संबंध होते. नितीन गडकरी यांनी नागपूरला शेतकरी मेळावा घेतला होता, त्या मेळाव्यास शरद पवारांनी उपस्थिती लावली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आघाडीधर्म न पाळता त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून सत्ता मिळवल्याची उदाहरणे आहेत. काँग्रेसच्या उमेदवारांना राष्ट्रवादीचा फटका बसला आहे. या सर्वांचा परिणाम विरोधी पक्षांना बळ देण्यात व काँग्रेस पक्षाचे खच्चीकरण करण्यात झाला.

राष्ट्रवादी पक्ष स्थापनेपूर्वी अविभक्त काँग्रेसमध्ये असताना राज्यसभेसाठी राम प्रधान यांचे नाव निश्चित केले होते. तेव्हा काँग्रेसच्या 17-18 आमदारांनी बंडखोरी करून अपक्ष उमेदवार विजय दर्डा यांना निवडून आणले. या 17/18 आमदारांवर तत्कालीन प्रदेशाध्यक्षांनी शिस्तभंगाची नोटीसही बजावली होती. मुख्यमंत्री असताना आपल्या पसंतीविरुद्ध दिलेले उमेदवार पाडण्यात शरद पवारांनी प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष साहाय्य केले अशा तक्रारी पक्षश्रेष्ठींकडे केल्या होत्या.

उलटसुलट वक्तव्ये करण्याचे, भूमिका बदलण्याचे कसब शरद पवारांत आहे. गुजरातच्या दंगलीबाबत सुरुवातीला एसआयटीच्या निर्णयाआधारे त्यांनी नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली. लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान मात्र लोकसभा निवडणूक प्रचारात त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. प्रस्तावित अन्न सुरक्षा कायदा गरिबांना आळशी करणारा, सरकारी तिजोरी खाली करणारा आणि अव्यवहार्य आहे, अशी टीका त्यांनी प्रारंभी केली. नंतर घूमजाव करत त्या कायद्याची प्रशंसा केली. स्वतंत्र तेलंगणच्या मागणीला त्यांनी प्रथम पाठिंबा दिला. त्यांच्या परस्परविरोधी वक्तव्यांवर, भूमिकांवर माध्यमांनी वेळोवेळी टीका केली आहे. वेळेअभावी मी मराठी वृत्तपत्रे वाचत नसतो, अशी पवारांनी खिल्ली उडवली. केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी गौरवशाली सदरात मोडत नाही. त्यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा खाते असताना गोदामांअभावी लाखो टन अन्नधान्य सडत होते, न्यायालयांनी ते अन्न मोफत वाटले जावे, असे निर्देश दिले; पण त्या निर्देशांचे अनुपालन झालेले नाही. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री असताना त्यांनी देशभरातून अन्न साठवणुकीसाठी गोदामे उभारणीच्या कामांना प्राधान्य द्यायला हवे होते.

महाराष्ट्रात व अन्य राज्यांत हलाखीमुळे शेतकर्‍यांचे आत्महत्यासत्र सुरू झाले. देशभरातून लाखावर शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या. अद्यापही त्या चालूच आहेत. या आत्महत्या रोखण्यासाठी शरद पवारांनी कृषिमंत्री या नात्याने देशभरातून युद्धपातळीवर जालीम उपाययोजना करणे आवश्यक होते. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची नैतिक जबाबदारी तरी त्यांनी घेणे आवश्यक होते. सामान्य जनतेशी संबंध नसलेल्या लवासा सिटी, क्रिकेट इत्यादी बाबतींत त्यांनी जास्त लक्ष घातले. विरोधी पक्षाक डून शरद पवारांवर याप्रकरणी टीकाही झाली.

केंद्रीय मंत्री हा संपूर्ण देशाचा मंत्री असतो; परंतु शरद पवारांनी सातत्याने पुणे, बारामती, मुंबईपर्यंतच लक्ष दिले. इतर प्रांतांतही शेतकर्‍यांची दुरवस्था आहे, तेथील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, टंचाई-महागाईबाबत इतरांच्याही समस्या आहेत. हे लक्षात न घेता महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणात त्यांनी रस दाखवला, असे खेदाने नमूद करावे वाटते. (केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अनंत गिते यांनीही याची दखल घ्यावी) शरद पवार महाराष्ट्राचे तीन वेळा मुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात नवमहाराष्ट्राच्या जडणघडणीत त्यांनी मोलाचे योगदान दिले. ते नाकारता येणार नाही. त्यांच्या काळात अनेक सहकारी साखर कारखाने, संस्थांची उभारणी झाली. औद्योगिक-शैक्षणिक विस्तार झाला. अनेक विद्यापीठे स्थापन झाली. ही त्यांची जमेची बाजू. पण त्यांच्यातील उणिवांची जंत्रीच खूप मोठी दिसते. जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यात त्यांना आलेले अपयश पाहता केंद्रीय कृषिमंत्री आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी निराशाजनक राहिली.

आयुष्याच्या उत्तरार्धात असताना त्यांना आपल्या राष्ट्रवादी व सहकारी काँग्रेस पक्षाची वाताहत झाल्याचे पाहावे लागत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 288 पैकी 240 विधानसभा मतदारसंघांत शिवसेना-भाजप युतीला आघाडी मिळाली आहे. सर्व शक्ती पणाला लावली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसला ही आघाडी भरून काढता येणार नाही, असे दिसते. फार तर 10-15 मतदारसंघांत फरक पडेल; पण राष्ट्रवादी-काँग्रेसला विधानसभेत बहुमत मिळणे कठीण आहे. बीड लोकसभा मतदारसंघात 5 विधानसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असताना शरद पवार, अजितदादांना तेथे तळ ठोकून बसावे लागले. तरीही भाजपचे कै. गोपीनाथराव मुंडे एक लाखावर मताधिक्याने निवडून आले. कारण सामान्य मतदारांनी राष्ट्रवादी-काँग्रेसला झिडकारले.

हेच चित्र इतर मतदारसंघांत थोड्याफार फरकाने विधानसभा निवडणुकीत दिसण्याची दाट शक्यता आहे. लोकसभेतील दारुण पराभवाच्या धक्क्यातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते अजून सावरले नाहीत. त्यातून सावरण्याच्या मन:स्थितीत येईपर्यंत विधानसभा निवडणुका थडकतील. या निवडणुकीत भाजप-सेना-रिपाइं महायुतीला यश मिळेल, हे सांगण्यास कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. या संभाव्य परिणामांना शरद पवारांसह अन्य नेतेही तितकेच जबाबदार आहेत. शरद पवार म्हणतात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धोरण 20 टक्के राजकारण आणि 80 टक्के समाजकारण असते. मग महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दलितांच्या हत्या, त्यांच्यावरील अत्याचारांच्या घटनांत वाढ झाली नसती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला येत्या 10 वर्षांत तरी भवितव्य दिसत नाही, असे वाटते.
डी. आर. शेळके
विधिज्ञ व राजकीय विश्लेषक