आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दलित मते आणि राजकारण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काँग्रेस-भाजपसहित सर्वच डावे-उजवे तसेच प्रादेशिक पक्ष 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीला लागले आहेत, पण ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘सर्व प्रकारच्या सामाजिक उन्नतीची गुरुकिल्ली राजकीय शक्ती हीच आहे. अनुसूचित जातींनी जर संघटित होऊन एक तिसरी राजकीय शक्ती उभारली तर आपल्या मुक्तीचा दरवाजा ते उघडू शकतील’, असे सांगून ठेवले, तसेच ‘स्वतंत्र संघटनेशिवाय आपणाला स्वाभिमानाने राहता यावयाचे नाही, आपणाला जे काही मिळवायचे आहे ते इज्जतीने मिळवले पाहिजे, कोणाची हांजी-हांजी करून अथवा भीक मागून आम्हास काही नको’, असा जो राजकीय महामंत्र दिला होता, त्या बाबासाहेबांचा राजकीय वारसा सांगणारा रिपब्लिकन पक्ष (खरे तर गट) आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत नाही ठोस, प्रभावी, मूल्यात्मक राजकीय भूमिका वठवणार आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे खेदजनक उत्तर ‘नाही’ असेच आहे.


गोव्याच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशानुसार भाजपने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी नरेंद्र मोदी यांची भाजपचे निवडणूक प्रचारप्रमुख म्हणून निवड करताच, गुजरातमध्ये 2002 मध्ये मुस्लिम समाजावरील नृशंस अत्याचारास जबाबदार असलेले मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार ठरू शकतात; नव्हे भाजपची तीच रणनीती आहे, हे पाहून मुस्लिम मते भाजप विरुद्ध एकवटत असल्याचे दिसत आहे. मतांची वर्गवारी करताना महाराष्ट्रापुरता जरी विचार केला, तर मराठा समाजाची मते काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे, ओबीसी मते शिवसेनेकडे जाऊ शकतात तसेच शिवसेनेची मते मनसेही फोडू शकतो, हेसुद्धा मागील काही निवडणुकांमध्ये सिद्ध झाले आहे. बहुसंख्य मुस्लिम मतदार काँग्रेसलाच मतदान करणार, असा आजवरचा अनुभव आहे. (अपवाद बाबरी मशीद पतनानंतरचा व तत्पूर्वी जनता पक्ष विजयी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा (1977); ज्या निवडणुकीत मुस्लिम मतदान काँग्रेसविरोधी गेले होते. शिवाय आताही नितीशकुमार, मुलायमसिंग, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू आदींचे पक्ष मुस्लिम मतांवर दावा सांगू शकतात.) तात्पर्य, प्रत्येक पक्षाची म्हणून एक व्होट बँक आहे. तशी ती रिपब्लिकन पक्षाची कुठे आहे? चर्मकार, मातंग, ढोर आदी हिंदू दलित जाती रिपब्लिकन पक्षाच्या पाठीशी कधीच नव्हत्या. त्या काँग्रेस-शिवसेनेला जवळ करीत आल्या, पण महाराष्ट्रात जे बौद्ध समाजाचे निर्णायक मतदान आहे, ते तरी हमखासपणे एखाद्या रिपब्लिकन नेत्याला वा त्याच्या गटाला मिळू शकते काय? नाही. थोडक्यात, दलित-बौद्ध मते विखुरलेली असल्यामुळे निवडणुकीत ती निर्णायक ठरू शकत नाहीत आणि या स्थितीस रिपब्लिकन नेतेच जबाबदार आहेत.


लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रामदास आठवले शिवसेना-भाजपकडे रिपाइंला लोकसभेच्या चार आणि विधानसभेच्या 35 जागा मिळाव्यात, अशी मागणी करीत आहेत. भारिप नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी ज्या पक्ष-संघटनांना फारसा जनाधार नाही, अशा 23 पक्षांची मोट बांधून निवडणुका लढवण्याचे ठरवले आहे. प्रा. जोगेंद्र कवाडे काँग्रेसकडे नजर लावून बसले आहेत. गवई गट काँग्रेसला सोडू शकत नाही. काही जण आशाळभूतपणे शरद पवारांकडे पाहत आहेत. अन्य छोटे-मोठे रिपब्लिकन गट स्थानिक पातळीवर आपापल्या सोयीनुसार तडजोडी करणार. महायुतीत नसलेलेही काही भाजपच्या वळचणीला जाऊन उभे राहणार. अशा स्थितीत रिपब्लिकन मते एकवटणार कशी आणि ती निवडणुकीवर निर्णायक प्रभाव टाकणार तरी कशी?


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हयातीत आणि त्यांच्या पश्चात संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीपर्यंत दलित मतदार निष्ठेने रिपब्लिकन पक्षाला वा पुढारी सांगतील त्यांना एकगठ्ठा मतदान करायचे. दलितांच्या मनात तेव्हा काँग्रेसविषयी प्रचंड राग होता. अत्याचाराची चीड होती. लोकशाहीची चाड होती. ज्या रिपब्लिकन पुढा-यांनी काँग्रेसची साथ केली, त्यांच्या सभा तेव्हा दलित समाजाने उधळून लावल्या होत्या. काँग्रेसशी संगत करणारांवर बहिष्कार टाकण्यापासून त्यांच्याशी सोयरसंबंध तोडण्यापर्यंत टोकाच्या भूमिका आंबेडकर समाजाने तेव्हा घेतल्या होत्या. पुढे 1967-68 मध्ये दादासाहेब गायकवाडांनी काँग्रेस-रिपब्लिकन युती केली व दलित कार्यकर्त्यांना येथून खरी सत्तेची चटक लागली. कालांतराने रिपब्लिकन पुढा-यांनी स्वत:साठी एखादे पद मिळवून दलित मतदान काँग्रेसच्या पारड्यात नेऊन टाकण्याचे भिकार राजकारण केले. निवडणुकांचा विसर पडला आणि मूळ म्हणजे, पुढा-यांच्या निवडणुकीतील तडजोडवादी राजकारणाचा परिणाम असा झाला, की दलित मतदारही मूल्यांपासून ढळत गेला. नेत्यांचा आदरयुक्त वचक संपला. आजही ही स्थिती कायम आहे.


राजकीय पक्षांना होणारे मतदान हे निष्ठावान कार्यकर्तेच करून घेत असतात. असा निष्ठावान कार्यकर्ता रिपब्लिकन पुढा-यांकडे नाही. कारण पुढा-यांनी स्वत:साठी खासदारक्या, आमदारक्या मिळवल्या. काही खुशमस्क-या हुज-यांची धन केली, पण खालच्या कार्यकर्त्यांची मात्र सतत उपेक्षाच केली. तळाच्या कार्यकर्त्यांचा सत्तेत सहभाग केला नाही. कार्यकर्त्यांना स्वत:च्या मागे फिरवायचे; त्यांना झिंदाबाद, मुर्दाबाद, विजय असो, अशा घोषणा द्यायला लावायच्या; पोस्टर, माहितीपत्रके वाटण्याचे काम द्यायचे आणि त्याच्या मुलाबाळांना वा-यावर सोडायचे, ही रिपब्लिकन राजकारणाची त-हा होऊन बसली. कार्यकर्ताही मग चूल पेटवण्यासाठी भल्याबु-या मार्गांचा अवलंब करू लागला. एकूणच जो पक्ष केडरबेस नाही, ज्या पक्षाकडे कार्यकर्त्यांची कदर नाही, अशा पक्षाशी सोयवादी नाते सांगणारे कार्यकर्तेही मग निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर आपल्या सोयीनुसार सौदेबाज तडजोडी करतात.


अजून असे, की आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाकडेही बौद्ध मते निश्चितच जाणार. 2009 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात बसपाच्या मतांची टक्केवारी चांगलीच वाढली होती. बसपा महाराष्ट्रात एक चांगला पर्याय ठरू शकेल, असे वातावरण तयार झाले होते, पण बसपाच्या राज्यपातळीवरील नेत्यांनी निष्ठावान कार्यकर्त्यांची उपेक्षा केली. लोकसभेनंतर झालेल्या निवडणुकीत तिकीट वाटपात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले. बसपाला मरगळ आली, पण तरीही आज बसपाचा कार्यकर्ता बसपाच्या हत्तीशी इमानदार आहे. राज्यातील नेतृत्वाने जरी बसपाची रया घालवली असली तरी आगामी निवडणुकीत बसपाचे वफादार कार्यकर्ते, बसपाचा बौद्ध मतदार बसपाला मतदान करणार, हे उघड आहे. तात्पर्य, दलित-बौद्ध समाजाचे मतदान हे विखुरलेलेच असणार, हेही स्पष्ट आहे. दलित मतांचे विभाजन टाळायचे तर राहिले रिपब्लिकन पक्षाचे ऐक्य बाजूला, पण किमान सर्व छोट्या-मोठ्या रिपब्लिकन गटांनी निवडणुकीपुरती तरी आघाडी करावी, असाही एक भाबडा युक्तिवाद होऊ शकतो. कारण कुठल्याही समाजाची एकगठ्ठा मते निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकतात, पण असेही होणे नाही. कारण दलित पुढा-यांची विश्वासार्हता इतकी लयाला गेली आहे की, समजा ते चुकून-माकून त्यांचे पुढारीपण टिकवण्यासाठी स्वप्नात जरी एकत्र आले, तरी दलित मतदार आता त्यांच्या भूलभुलय्यांना फसू शकत नाही. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. दुसरे काय?