आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दमणगंगेचे पाणी... ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मराठवाड्यासह उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्र अाणि विदर्भातील पाण्याची दैना संपुष्टात अाणण्याची क्षमता दमणगंगेच्या पाण्यात अाहे, हे निर्विवाद. तथापि, या गंगेच्या पाण्याने मराठवाडा सुजलाम-सुफलाम् करण्याची घाेषणा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पश्चिमवाहिनी नद्यांचे महत्त्व अधाेरेखित केलेे, ही समाधानाची बाब ठरावी. वस्तुत: १९९५ मध्ये दमणगंगा-नार-पारचा समावेश नदीजाेड प्रकल्पात करण्यात अाला, मात्र महाराष्ट्राच्या हिताचा हा प्रकल्प २००३ मध्ये या याेजनेतून गायब झाला. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे दमणगंगा प्रकल्प दुर्लक्षित राहिला अाणि ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी गुजरातकडे वळले. अाता वैतरणेच्या पाठाेपाठ दमणगंगेचेही पाणी मुंबईस देण्याचे घाटत अाहे. याचा अर्थ नाशिक, मराठवाडा-विदर्भाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या ताेंडाला सरकार पाणी पुसत अाहे, असाच नाही का? मुंबईचे पाण्याचे लाड जरूर पुरवावेत, मात्र त्यासाठी उर्वरित राज्य काेरडे का ठेवायचे? चेन्नईच्या धर्तीवर समुद्राचे खारे पाणी पिण्यायाेग्य शुद्ध करून मुंबईकरांना पुरवणे निश्चितच कठीण नाही. तामिळनाडूतील कट्टूपल्लीत २०१० मध्ये उभारलेल्या प्रकल्पातून दरराेज ५ लाख लाेकांची गरज भागवली जाते तसे मुंबईत का शक्य नाही? तामिळनाडूला शक्य झाले ते महाराष्ट्राला जमणार नाही, असे थाेडेच अाहे? मात्र, त्यासाठी ज्या ताकदीची राजकीय-प्रशासकीय इच्छाशक्ती लागते, तिचाच नेमका अभाव अाहे. आणि म्हणूनच राज्याचा सिंचन अनुशेषदेखील भरून निघत नाही. राज्याची सिंचन क्षमता ४० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट, मराठवाड्यात पहिल्या वाॅटर ग्रीडची उभारणी या घाेषणा निश्चितच अानंददायी अाहेत. परंतु, पुरेशा मूलभूत अाणि पायाभूत सुविधांची अद्याप वानवा अाहे. याचसाेबत पाणी वापरावरून सातत्याने ग्रामीण अाणि शहरी असा वाद उद्भवत असताे. त्यामुळे पाण्याच्या वापराबद्दलही व्यापक भूमिका घेण्याची गरज निर्माण हाेत अाहे. या मुद्द्यांकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे लागेल, अन्यथा या अानंदावर विरजण नाही पडले तरच नवल. 

दमणगंगा-पिंजाळलगतचे पार-तापी-नर्मदेचे खाेरे एकत्रित जाेडले तर समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा वापर शेती तसेच पिण्यासाठी शक्य अाहे, तसेच ज्या खाेऱ्यांमध्ये पाण्याचा तुटवडा अाहे तिथे नदीजाेडच्या माध्यमातून वळवणेदेखील शक्य अाहे. मात्र, उल्लेखनीय म्हणजे दमणगंगा-गाेदावरी लिंकचा प्रकल्प अहवाल राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाने अद्याप तयारच केला नाही, दुसरी बाब म्हणजे महाराष्ट्र-गुजरातचा वाटादेखील निश्चित झालेला नाही. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मराठवाड्याला ५० टीएमसी पाणी देण्याची ग्वाही दिली असली तरी कशाच्या आधारावर देणार ते स्पष्ट नाही. वस्तुत: चितळे समितीने ८३ टीएमसी पाणी निश्चित केले, जे मराठवाड्याच्या हक्काचे हाेते. मात्र, राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने ५५ टीएमसीची उपलब्धता दाखवून २० टीएमसी मुंबईकडे, तर उर्वरित गुजरातकडे वाहून नेण्याचा घाट घातला अाहे. मुळात २०१० च्या गुजरात-महाराष्ट्र करारानुसार गाेदावरी-गिरणा खाेऱ्यात पाणी वळवण्याचे प्रकल्प तयार हाेणे अपेक्षित असताना जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राचे अहवाल तयार केले गेले नाहीत, त्यामुळे पाण्याचा वाटा निश्चित झाला नाही. गुजरातला झुकते माप देत महाराष्ट्राला सातत्याने डावलले गेले. म्हणूनच अाता हा करार माेडीत काढण्याची अाणि नवीन करार करण्याची अपरिहार्यता स्पष्टपणे जाणवते अाहे. जेणेकरून मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राचे सध्याचे चित्र बदलेल. नर्मदा नदीवरील सरदार सराेवर प्रकल्प ज्या जिद्दीने अाणि प्रबळ राजकीय-प्रशासकीय इच्छाशक्तीने तडीस नेण्यात अाला तिचे काैतुकच करायला हवे. पं. नेहरूंनी पायाभरणी केलेला हा प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यास तब्बल ५६ वर्षे लागली. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थानची वीज अाणि सिंचनाची गरज भागवणाऱ्या या प्रकल्पामागे जी चिकाटी अाणि दुर्दम्य इच्छाशक्ती पाहायला मिळाली ती चिकाटी महाराष्ट्रातील प्रकल्पांबाबत मात्र अपवादानेच अाढळते, असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरू नये. या धरणामुळे राज्यातील ३७ हजार ५०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, तर २७ टक्के वीज मिळू शकेल. परंतु महाराष्ट्राने विशेषत: सिंचन, वीजनिर्मितीसह अन्य पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीदेखील स्वयंपूर्ण हाेण्याच्या दिशेने चिकाटीने पावले टाकली पाहिजेत, ही सरदार सराेवर प्रकल्पाने दिलेली शिकवण अाहे. यावर राज्य सरकार अाणि प्रशासकीय यंत्रणा गांभीर्याने विचार करेल का? हाच खरा प्रश्न अाहे. प्रगत महाराष्ट्र निर्मितीसाठी तसेच गुंतवणूकदारांना अाकर्षित करण्यासाठी त्याचीच खरी गरज अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...