आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कांद्यावरून कोलाहल(अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


चिरणा-याच्या डोळ्यातून पाणी काढणे हा तर कांद्याचा स्थायीभाव. पण अलीकडे चिरण्याच्याही कितीतरी अगोदर म्हणजे बाजारात येता-येताच तो कधी उत्पादक, कधी ग्राहक, तर कधी थेट राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यात पाणी आणू लागला आहे. अर्थात, त्यामागे नियोजनाचा अभाव, राजकीय नफ्या-तोट्याचा विचार आणि धोरणात्मक बाबींसंदर्भात धरसोडीची वृत्ती ही प्रमुख कारणे आहेत. आतासुद्धा राजधानी दिल्लीमध्ये किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव 35 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत चढताच हा विषय पुन्हा एकदा शेतकरी, ग्राहक, मीडिया आणि राजकारण अशा सर्वच ठिकाणी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. चढत्या कांदाभावामुळे चार राज्यांतील सरकारे उलथली गेल्याचा पूर्वानुभव राजकारण्यांच्या गाठीशी आहे. साहजिकच कांदाभावाचा आलेख चढायला लागला की लगोलग त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप सुरू होतो. त्यानुसार दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी भाव आटोक्यात राहावेत म्हणून कांद्याची निर्यातबंदी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर कांदा उत्पादक व व्यापारी वर्गाकडून तीव्र आक्षेप नोंदवला जात आहे. कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कांद्याचे भाव वाढत असले तरी त्याची फार काळजी करण्याची गरज नाही, असा काहीसा सावध आणि संदिग्ध पवित्रा घेतला आहे. या सगळ्या कोलाहलात कांदाभावातील चढउताराच्या या नेहमीच्या खेळातील नेमकी मेख दुर्लक्षित राहते. पीक नियोजनाकडे होणारे दुर्लक्ष आणि कांद्यासारख्या वस्तूच्या साठेबाजीकडे होणारी डोळेझाक ही कांदाभावाच्या समस्येमागची मूळ कारणे आहेत. विशेष म्हणजे हे दोन्ही मुद्दे विशिष्ट समाजघटकांपुरतेच मर्यादित आहेत. कारण पीक नियोजनाशी संबंध येतो उत्पादक शेतक-यांचा आणि साठेबाजीचा संबंध येतो व्यापारी; त्यातही ठोक वा मोठे व्यापारी यांच्याशी. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास या दोन्ही बाबतीत योग्य ती कार्यवाही होणे अवघड नाही. पीक नियोजनाचा मुद्दा कांद्याच्या उत्पादन प्रक्रियेशी जोडला गेला आहे. आपल्याकडे खरीप, रब्बी आणि लेट खरीप असे कांद्याचे तीन हंगाम समजले जातात. पैकी खरिपाचा म्हणजेच उन्हाळ कांदा टिकाऊ असतो, तर उर्वरित दोन हंगामातील कांद्याचे आयुष्य तुलनेने खूपच कमी असते. साहजिकच अशा वेळी जेव्हा पीक हाती येते, तेव्हा एकाच वेळी भरपूर कांदा बाजारात येतो आणि मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार भाव कमालीचे कोसळतात. तसेच जर दुष्काळ अथवा काही कारणाने पीक कमी आले तर भाव एकाएकी चढतात. सध्या नेमके तसेच काहीसे झाले आहे.

एक तर कमी पावसामुळे यंदा कांद्याच्या प्रतिएकरी उत्पादनात घट झाली आहे. त्यातच बी-बियाण्यापासून खतांपर्यंत सगळेच महागल्याने उत्पादन खर्चात कधी नव्हे एवढी वाढ झाली आहे. डिझेलच्या दरवाढीमुळे नुकतीच वाहतूक खर्चातसुद्धा मोठी वाढ झाली आहे. या सगळ्याच्या एकत्रित परिणामामुळे सध्या कांद्याचे भाव वाढीस लागत आहेत. आता नव्या रांगड्या कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. आणखी पंधरवड्यामध्ये ही आवक लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. तसे झाले तर कांद्याचे भाव नक्कीच आटोक्यात राहतील. त्यामुळे थोडीशी भाववाढ होताच लगेच निर्यातबंदी वगैरेची भाषा सुरू करणे इष्ट नाही. कारण निर्यातीबाबत अशा धरसोडीच्या धोरणामुळेच परदेशातल्या कांदा बाजारपेठेत आपली पीछेहाट झाली आहे. हे लक्षात घेता पुढच्या हंगामात ‘बंपर क्रॉप’आले आणि कांद्याचे भाव कमालीचे गडगडले तर काय करणार, याचाही विचार व्हायला हवा. तसे न करता आजवर बहुतेकदा तात्कालिक विचार करून एकाच बाजूने निर्णय घेतले गेल्याने कांदाभावाचा प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचा बनत गेला आहे. असाच अनुभव खरिपाच्या साठवण करता येण्याजोग्या कांद्याबाबतसुद्धा आहे. उन्हाळ कांद्याचा हंगाम सुरू होतो तेव्हा चार-दोन मोठे व्यापारी अथवा साठेबाज त्यांची घाऊक दराने खरेदी करतात.

कालांतराने आवक मंदावली की बाजारात कांद्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून भाव अवाच्या सव्वा वाढवले जातात आणि साठेबाजांचे उखळ पांढरे होते. या दोन्ही बाबी परस्परविरुद्ध असल्या तरी त्यामध्ये मोठ्या व्यापा-यांची बहुतेकदा चांदीच होते, तर उत्पादक म्हणजे शेतकरी आणि ग्राहक नेहमीच भरडले जातात. मग एक तर भाव पडले म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात अथवा भाव चढले म्हणून ग्राहक कमालीचे संतप्त होतात. अशा स्थितीत ‘मीडिया’ सक्रिय होतो आणि कांद्याच्या ज्या एखाद्या ट्रॅक्टरला उच्चांकी भाव मिळाला असेल तो आकडा ‘ब्रेकिंग न्यूज’ बनून जातो. साहजिकच त्याचे राजकीय पडसाद उमटू लागतात व कधी शेतक-यांच्या, कधी ग्राहकांच्या तर कधी ‘मीडिया’च्या दबावामुळे घाईगडबडीत एखादा निर्णय घेतला जातो. आतासुद्धा कांदा भाववाढीची चर्चा त्याच दिशेने जात आहे. वास्तविक पाहता अशा प्रकारे घाबरून जाऊन लगेच निर्यातबंदीचा निर्णय घेणे योग्य होणार नाही. त्याऐवजी नेतेमंडळींनी नेमकी समस्या विचारात घेऊन थोडे सबुरीने घ्यायला हवे. अन्यथा पुन्हा पुढच्या हंगामात कांद्याचे भाव पडले की याहून गंभीर आफत ओढवल्याशिवाय राहणार नाही. हे टाळायचे असेल तर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पीक नियोजनावर भर द्यायला हवा. त्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून सूक्ष्मपणे पीक नियोजन करायला हवे आणि शेतक-यांनाही त्याचे महत्त्व पटवून देऊन या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी करून घ्यायला हवे. तसे झाले तर एका हंगामात बंपर क्रॉप तर दुस-या हंगामात कमालीची टंचाई, या कांद्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडता येईल. अन्यथा कांद्याचा वांधा यापुढेही असाच होत राहील.